काठमाडौं । २०७५ जेठ ३ गते । तत्कालीन एमालेका महासचिव तथा जनताका बहुदलीय जनवादका सर्जक मदन भण्डारीको ६६ औँ स्मृति दिवस । दिवङ्गत तिथि पनि । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुनियाँलाई चकित तुल्याउँदै पार्टी एकता गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७० वर्ष लामो उतार–चढावपूर्व यात्रामा कयौँपटक पार्टीहरू फुटेका छन् । पुनः मूलप्रवाहमा समाहित भएका छन् । कयौँपटक हाँगा फाटेका छन् । अलिक समय व्यतीत भएपछि पुनः एउटै भँगालो समाएर यात्रा तय गरेका छन् ।

फरक–फरक पृष्ठभूमिसहित आलोपालो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह बनेका एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिनु र एकीकृत आन्दोलनका रूपमा गाभिनु आफैंमा आश्चर्यजनक परिघटना थियो ।

पार्टी एकता घोषणा गर्दै एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपालाई हिन्द महासागरसँग तुलना गरे । कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूपमा बग्दै आएको कोसी हिन्द महासागरमा मिसिइसकेकाले कुन पानी कताको हो भनेर खुट्याउन–छुट्टयाउन नसकिने उनको अभिप्राय थियो । अर्थात् नेकपा पूर्वघटक, पूर्वसमूहरूको मिश्रणका रूपमा होइन, अन्तरघुलित पार्टी बनिसकेको उनको जिकिर थियो । भनेका थिए– “नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अब मिश्रणका रूपमा होइन, अन्तर्घुलित भएको छ । भित्रै घोलिएका छौँ हामी । हिन्द महासागरमा गएर कोसीको पानी खोज्न थाल्यो भने कहाँ भेटिन्छ ?”

तर, एकताको ३१ महिनासम्म नेकपा एकीकृत पार्टीकारूपमा होइन, गुटहरूको गठजोडकारूपमा रह्यो । 

३१ महिनाअघि नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मिल्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । मङ्गलबार कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलिरहन सक्दैनन् भन्ने देखाउँदै अलगअलग र आ–आफ्नै बाटो तय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केपी शर्मा ओली पक्षको बैठकले एकतर्फी १ हजार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेपछि र कार्की पार्टी प्यालेस बबरमहलमा भएको प्रचण्ड पक्षको बैठकले पहिलो अध्यक्षलाई कारबाहीको कदम उठाएपछि नेकपाले औपचारिकरूपमा फुटको बाटो तताएको हो ।

त्रुटिपूर्ण एकता र फुटको जग हँसाइ

२०७४ जेठमा सकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म एमाले र माओवादी मिल्ने कुनै छाँट थिएन । त्यसअघि विभिन्न समयमा पार्टी एकता गरौं भन्ने औपचारिक, अनौपचारिक प्रस्ताव गरे पनि त्यसबीचमा दुवैले मिलौँ भन्ने अवस्था थिएन । एक वर्षअघि काम गर्ने उत्कट चाहना हुँदाहुँदै सत्ताबाट जबरजस्ती बहिर्गमन हुन बाध्य पारिएको महसुस गरेका ओली र सम्झौता पालना नगरेपछि अपमानबोध गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै एक–अर्काका शत्रु थिए । मञ्च भेट्नेबित्तिकै त्यो अभिव्यक्त भइहाल्थ्यो ।

तर, तेस्रो चरण (दुई नम्बर प्रदेश)को निर्वाचन सकिएपछि एमालेको आँखा खुल्यो । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग खुम्चियो । चितवनको अनुभवबाट पूर्वमाओवादी केन्द्र पनि काङ्ग्रेससँग झस्कियो । निर्वाचनमा मिलेर नजाने हो भने सोत्तर हुने भयले एमालेसँग नजिक्यायो ।

ओलीको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिप्सा मरेकै थिएन । पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा अपमानजनक बहिर्गन बेहोर्नुपरेकाले निर्वाचनपश्चात् एकमना, पूर्णबहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने तीव्र आकाङ्क्षा थियो । त्यही चाहनाले डोर्‍याएर उनलाई माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनको तहसम्म पुर्‍याएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेको ओली, प्रचण्डले गठबन्धनको पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकेका थिएनन् । पार्टी एकता गर्ने कि गठबन्धन मात्रै गर्ने भन्नेमा उनीहरू द्विविधाग्रस्त मनोदशामा थिए । सबै वाम एक ठाउँ आउने अवस्था बनाउनेमा पनि उनीहरूभित्रै मतैक्य देखिँदैनथ्यो ।

२०७४ असोज १७ गते गठबन्धन घोषणा गर्दा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए । नयाँ शक्तिलाई हैसियतअनुसार पनि टिकट नदिएपछि उनी त्यहाँ बसिरहन अनुपयुक्त ठाने । खासगरी भन्ने हो भने डा. भट्टराई र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचको टकरावले उनी अटाउन सकेनन् । गठबन्धनबाट बाहिरिए ।

चुनावपछि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र पार्टी एकता गर्नहुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको होइन । एमालेभित्रबाट खासै आवाज आएन । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्रबाट सुनिनेगरी आवाज आएको हो ।

तर, दुई तिहाइ नजिकको जनमतले पार्टी एकतालाई दबाब दियो । नेता–कार्यकर्ता पंक्तिले पनि नेतृत्वलाई एकताका लागि घच्घच्याए ।

राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वस्तुगत आधार तयार नहुँदै एमाले–माओवादी एकताका लागि हतारिए । एकीकृत पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा प्रष्ट थिएन । एमालेले अङ्गीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी हिँड्दै आएको एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद दुवैलाई स्थगित गरेर जनताको जनवादलाई तत्कालीन कार्यदिशा बनाउने भनिए पनि त्यो कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएको थिएन । एकतालाई स्वीकार गर्नुपरे पनि पूर्वएमालेको एउटा पंक्ति त्यसप्रति ‘कन्भिन्स’ हुन सकेको थिएन ।

एकैपटक दुईजना अध्यक्षले २०७५ जेठ २ गते पाँचबुँदे सहमति गर्दै एकताको आधार तयार पर्दा त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको उतिबेलै विश्लेषण भएको थियो । २०७५ जेठ २ गतेको समझदारी पार्टीलाई राजनीतिक, सैद्धान्तिकरूपले एक गराउने भन्दा पनि कोरा भागबन्डाका आधारमा एकीकृत तुल्याउने किसिमको भएको कतिपयको ठहर थियो । 

२०७५ जेठ २ गतेको समझदारीले एकताको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको थिएन । एकतापछि दुई अध्यक्षका गतिविधिले एकतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर तुल्याउँदै लगेको थियो । अझ कतिपयले पाँचबुँदे समझदारीलाई एकताभन्दा पनि पार्टी विभाजनको आधारपत्र नै मान्दै आएका थिए । पार्टी एकताको वर्षदिनपछि नै त्यसको असर देखिन थालेको थियो । मङ्गलबार त उत्कर्षमा पुगेको मात्रै हो ।

नेकपा एकताको आधार प्रष्ट थिएन । वस्तुगत थिएन । मनोगत मात्रै थियो । चुनाव जित्नका लागि एक ठाउँमा उभिएका दुई पार्टीलाई जनमतले जुट्न दबाब दिएको थियो ।

अहिले विभाजनको पनि औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन । प्रचण्ड– नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, पार्टीको नीतिअनुसार सरकार सञ्चालन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । पार्टी कमिटीको बैठक माग गर्दा पत्र पठाउन जाँगर चलाउने तर सहमति नदिने कार्यशैलीले आजित भएको तर्क गर्दै आएका थिए ।
 
पुस ५ गते कुर्सी बचाउन जनमतको अपमान गर्दै संसद् नै विघटा गर्ने कदम चालेपछि कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ । यसले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने उनीहरूको जिकिर पछि छ । तर, विश्लेषकहरूले पार्टी विभाजनका लागि ठूलो राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभिन्नता चाहिने, संसद्को विघटनको हदसम्म किचलो पुर्‍याउनुमा प्रचण्ड र नेपाल प्रचण्डको पनि भूमिका रहेकाले ओलीलाई मात्रै अपजस दिन नमिल्ने बताउन थालेका छन् ।

एकता पूरा नहुँदै विघटन

एकतापछि २०७५ जेठ १६ गते अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै ओली, प्रचण्डले तीन महिनामा पार्टी एकता पूरा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रदेश, प्रवास, जनसङ्गठनसहित जिल्ला तहका कमिटी एकीकृत गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो ।

जनसङ्गठनहरूका कार्यदललाई विधान तयार पार्नेदेखि नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिइएको थियो । एकाधले बाहेक तोकिएको काम कसैले पूरा गर्न सकेनन् ।

त्यसको असर पार्टी एकता विस्तारमा पर्‍यो । अपानिको ‘डेटलाइन’अनुसार एकता पूरा भएन । चार महिनापछि प्रदेश कमिटीले जेनतेन नेतृत्व पाएको थियो । माधवकुमार नेपालले फरक मत (नोट अफ् डिसेन्ट) दर्ज गर्दै छुट्टै स्थायी कमिटी भेला गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । वास्तवमा नेकपाभित्रको विवादको सुरुआत त्यही बेलादेखि भएको हो । त्यही विवाद बढ्दैबढ्दै जाँदा एकीकरण प्रक्रिया सुस्त बन्यो । १३ किस्तामा पनि एकताको कोर्स पूरा भएन ।

पछिल्लोपटक असोज मसान्तभित्र पार्टी एकता पूरा गर्ने, मङ्सिर मसान्तभित्रमा सदस्यता अद्यावधिक गरिसक्ने नेकपाले निर्णय गरेको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय निकाय, ३२ विभाग, २२ मध्ये अधिकांश जनसङ्गठनहरू, प्रवास, विशेष जिल्ला कमिटीहरूले पूर्णता पाउन बाँकी थियो । एकताको बाँकी काम नसकिँदै नेकपाले विभाजनको बाटो रोजेको छ ।

विधानको धारा १८ ले सिर्जना गरेको अन्यौल

ओली प्रचण्डले मङ्गलबारबाट अलगअलग कोर्स सुरु गरेका छन् । ओलीले मध्याह्न बैठक बसेर १ हजार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिसकेका छन् । पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवाली नियुक्त गरेका छन् । 

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै २०७८ मङ्सिर २–७ लाई एकता–महाधिवेशनको मिति तोकेका छन् । त्यतिमात्र नभई पार्टीको अन्तरिम विधानसमेत संशोधन गरेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई चयन गरिसकेका छन् ।

नेकपाका दुवै समूहको कदमलाई विधानले मान्यता नदिने देखिन्छ । विधानको धारा १८ (झ) अनुसार पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । अथवा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले मात्रै हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्ने प्रावधान छ । तर, दुवै अध्यक्षको सल्लाह, सहमतिबिना गरिएको निर्णयले मान्यता पाउने, नपाउने द्विविधा नै छ । 

त्यसो त, २०७५ जेठ २ गते र २०७७ भदौ २६ गतेको निर्णयले पनि दुवै अध्यक्षले सहमति, परामर्श गरेर गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुने ठहर गरेको छ । यता प्रचण्ड– नेपाल समूहले विधानको धारा ६० टेकेर निर्णय गरेको बताउँदै आएका छन् ।

विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय किटान गरेको छ । यस धारामा तीनवटा प्रावधान छन् । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइने, निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय पहिलो बुँदामा छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ग नम्बर बुँदामा फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि– प्रक्रिया खुलाइ छलफलको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आजको निर्णय पहिलो बुँदामा टेकेर गरिएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

आमन्त्रितसमेत गरी ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय १५ जनाले निर्णय गरेकाले यही आधिकारिक हुने उनीहरूको जिकिर पनि छ ।