काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्ततः विभाजनको बाटो पहिल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद् विघटनको सिफारिस गरेसँगै विभाजनको बाटो तताए पनि मङ्गलबार त्यसले औपचारिकता पाउने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् । 

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू आइतबार नै बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेको निष्कर्ष निकालेका छन् । र, अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । 

उनीहरूले मङ्गलबार दिउँसो १ बजे कार्की पार्टी प्यालेस बबरमहलमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बोलाएका छन् । 

पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालमार्फत् सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकको खबर पनि पठाइसकिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल समूहभन्दा अगाडि नै बिहान ९ बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । यो बैठक बोलाउने स्पर्धा नै नेकपा विभाजनको औपचारिक निम्तो भएको नेकपा नेताहरूको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएअनुसार उनीहरूले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गर्नेछ । पार्टीको पहिलो वरीयताका र निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर चल्ने अध्यक्षले कारबाही गरेपछि त्यसले वैधानिकता पाउने उनीहरूको विश्वास छ ।

यसरी दुवै पक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गरेपछि त्यही नै फुटको औपचारिक विन्दु हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह बहुमत पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि फुटको यात्रा तय भएको बताउँछन् ।

“स्थायी कमिटीका बहुमत (४४ मा २९ जना) सदस्यहरू बसेर संसद् विघटन गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही गरेपछि फुट त्यहीँबाट सुरु भयो,” उनी भन्छन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा फुट–विभाजनको अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् ।

“संसद् विघटन गर्नेबित्तिकै नेकपा फुटको बाटोमा अघि बढेको हो । भोलि होइन, आइतबार नै नेकपा फुटिसकेको हो,” भुसाल भन्छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले भोलि गर्ने सम्भावित कारबाहीको कुनै उपादेयता नरहने जिकिर गर्छन् । 

“पार्टी भनेकै बहुमत हो । अल्पमतमा रहेकाले कारबाही गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनजस्तो गैरसंवैधानिक कदम उठाएको, विधानको धारा ५६ को विभिन्न उपधाराविपरीत काम गरेको हुनाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकिएको छ । आफैं कारबाहीमा परेकोले अरूलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसको कुनै औचित्य, वैधानिकता पनि रहँदैन ।”

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ ले कुनै पनि कमिटी वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ  ।

पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही प्रावधान टेकेर अनुशासनको कारबाही गरिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै भुसालले विधानको धारा ६० अनुसार बहुमतले कारबाहीको सिफारिस गरेको बताउँछन् । अन्तरिम विधानको धारा ६० मा ‘बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने’ उल्लेख गरिएकाले स्थायी कमिटी बैठकले त्यही व्यवस्थामा टेकेको उनको भनाइ छ ।

सोमबार दिनभर के भयो ?

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गरेसँगै तातेको मुलुकको राजनीति सोमबार दिनभर पनि त्यस्तै रह्यो । नेकपाका नेताहरूको दौडधुप चल्यो । छलफल, भेलाहरू भए ।

ओलीइतर समूहले सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई संसद् भवनमा बोलाएपछि ओलीले पनि ‘काउन्टर’ दिन आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । ओलीले सोमबार बिहान ९ बजे नै आफूनिकट निवर्तमान सांसदहरूलाई बोलाएका थिए ।
तर, झण्डै एक घण्टापछि मात्रै भेला सुरु भयो । 

रोचक कुरा त, भेलामा नेता नेपालका ‘ट्याग’ लागेका पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा उपस्थित थिए । ओलीनिकट मानिएकी विद्या भट्टराईचाहिँ बैठकमा सहभागी भइनन् ।

लेखराज भट्टबाहेक अरू पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यस्तै सरकारको मामिलामा ओलीलाई नै सघाउने बताउँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि बैठकमा सहभागी भएनन् ।

हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायत मध्यमार्गी धारका नेताहरू पनि अनुपस्थित नै रहे । रायमाझीले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेकाले कुनै पनि भेलामा सहभागी नहुने बताए भने गजुरेलले परामर्शमै रहेकाले बैठकमा सहभागी नहुने सङ्केत गरे ।

बालुवाटार भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले घेराबन्दी गरेकाले कामै गर्न नपाएको बताएका थिए । गलत नियत राखेर सरकारलाई निरन्तर असहयोग गर्दै आएकाले ताजा जनादेशमा जानुपरेको भन्दै निवर्तमान सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेका थिए । त्यस्तै ओलीले गलत मानिसहरूको हातमा देश सुम्पन नसकेर जनमतमा जाने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । र, मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेकाले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई निर्देशन पनि दिए ।

बालुवाटारमा ओलीले आफूनिकट विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि मन्त्री निवास पुल्चोकमा आफूनिकट सांसद, स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । भेलामा पम्फा भुसाल, देव गुरूङलगायत उनीनिकट झण्डै २३ जना नेताहरू उपस्थित थिए ।

छलफलमा थापाले आफू अन्तिमसम्म पार्टी एकता जोगाउन लागिपरेको बताएका थिए । अहिले पार्टी एकता नरहने अवस्था आएको र ओलीको कदम असंवैधानिक रहेकाले त्यसलाई साथ दिन नसकिने बताएको पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।

थापाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल सकेलगत्तै प्रचण्ड उनलाई भेट्न मन्त्रीनिवास पुल्चोक नै पुगेका थिए । उनीहरूबीच करिब १५ मिनेट संवाद भएको, भेटमा उनले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक नै भनेको र साथ दिन नसकिने बताएको प्रचण्डनिकट नेता बताउँछन् ।

यता अदालतमा संसद् विघटनविरूद्धमा रिट दर्ता हुने क्रम जारी थियो । सोमबार दिउँसोसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका थिए । यही बीचमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरे । संसद् विघटनलाई उल्ट्याउने कानुनी पाटो के हुन्छ, अथवा अरू तरिकाबाट संसद् ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर राय मागे ।

सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको परामर्शमा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, बारका वर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानलगायत उपस्थित थिए । नेताहरूलाई कानुनविद्हरूले संसद् विघटन भएको हो कि होइन यसैमा प्रष्ट हुन आग्रह गरेका थिए । नेकपाका नेताहरू संसद् विघटन भए, नभएकोमा प्रष्ट भएमा मात्रै थप कानुनी, राजनीतिक बाटोमा जान सहज हुने उनीहरूको सुझाव थियो ।

कानुनविद्हरूलाई भेटेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद्को ल्होत्से हलमा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको भेला राखेका थिए । उनीहरूले यसलाई संघीय संसदीय दल (दुवै सदनको सांसदहरूको संयुक्त भेला) को बैठक नै जिकिर गरे ।

भेलामा प्रचण्डसहित नेता नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ र राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा सहभागी थिए । 

संघीय संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले निकै छलछामपूर्वक संसद् विघटन गरेको बताएका थिए । विघटनको सिफारिस गर्नेदिन बिहान पनि ओलीसँग छलफल गर्न जाँदा कुराकानी नै गर्न नपाएको दुःखेसो पोखेका थिए ।

“आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको सूचना पाएपछि म ओलीजीसँग छलफल गर्न बालुवाटार गएँ,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, “म पुग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भइसकेको थियो । उता निवासतर्फ शङ्कर पोखरेल र सुवास नेम्वाङसँग छलफल गर्दै थियौँ । उहाँहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने एकमात्र निर्णय गर्ने बताउनुभयो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदानसकिँदै एकजना मन्त्रीले त्यहीँबाट संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एसएमएस पो पठाउनुभयो ! यसरी ओलीजीले छलछाम गर्नुभयो । हामी सबैलाई झुक्याउनुभयो ।”

त्यसअघि पनि कयौंपटक पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिने बताएको तर ओलीले कुरै सुन्न नचाहेको प्रचण्डले बताएका थिए ।

संघीय संसदीय दलको बैठकले पाँचवटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ । 

–नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हने तथा देशलाई अनिश्चयको भूमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनितिसभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिसमेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेकाप्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ र उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ । संविधानबमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समय भइसकेकोले संसद अधिवेशन अबिलम्व आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्छ ।

–नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य अघि बढाइनु पर्छ भनी यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । 

–प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कारण देशमा उत्पन्न विषम स्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न यो बैठक दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । 

–नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरु, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधिसभाको ‘कथित’ विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ । 

ल्होत्से हलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले विघटित संसद् सदस्यहरूको भेला गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले दिउँसो ३ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा पनि नेताहरूप्रति विषवमन गर्न नछाडेका ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरे ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक राखेका थिए । तर, अपराह्न ४ बजे कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर प्रचण्ड–नेपालसहितका नेताहरू सानेपा लागेका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको बैठक बुधबारका लागि तय गरेको छ । त्यही दिन संसदीयको दलको बैठक पनि बस्ने नेता देव गुरूङले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा विघटित प्रतिनिधिसभाका ९० जना र राष्ट्रियसभा २४ जना सांसद्हरूले उपस्थिति कागजमा हस्ताक्षर गरेको देव गुरूङको भनाइ छ । सोमबार नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले लीलामणि पोखरेललाई निर्वाचन आयोगमा पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको पत्र दर्ता गराएको छ । फाइल तस्बिर