मुलुकको राजनीति बोधविक्रम अधिकारीले संकलन र प्रस्तुत गरेका दन्त्यकथाजस्तै रहस्यपूर्ण हुन थालेको छ । विग्रह त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र भएको हो तर त्यसबाट उत्पन्न चुनौती भने सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक अधिनायकवादी सनकको विरोध गर्नु आवश्यकै थियो । लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीको रक्षाका लागि अधिनायकवादी सरकारको विरोधमा सबै विपक्षीको नेतृत्व लिन तयार हुनु त झन् कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व नै हो । तर, यही उत्साहमा कांग्रेस देशमा अराजकता निम्तिने गरी बहकियो भने लोकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै संकटमा पर्न सक्छ । 

ओलीको कदम : असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कुनै आधार नेपालको संविधानमा देखिँदैन । यसैले होला राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्दा असम्बन्धित धारा प्रयोग गरेकी छिन् । यसबाट प्रत्यक्षरूपमा संविधान, लोकतन्त्र र नेपालीको प्रगतिको आकांक्षामा धक्का लागेको छ । साथै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चर्को विग्रह देखिन थालेको छ । 

एकातिर ओली अर्कातिर दाहाल

झट्ट हेर्दा नेकपा फुटी पो हाल्योजस्तै देखिन्छ । यसले ‘दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट भएकाले चुनाव हारेको’ ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र उनका समर्थकहरू भित्रभित्रै उत्साहित पनि भएको हुनुपर्छ । परन्तु, प्रधानमन्त्री हुनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारबाट हटेर देउवासँग हात मिलाउने र आफ्नो पालो सकिएर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा बसेरै एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने सर्तमा चुनावी गठबन्धन गर्ने धुत्र्याइँ गर्नसक्ने पुष्पकमल दाहाल नै अर्को खेमाका नेता छँदैछन् । यसैले अझै पनि, अहिल्यै नभए चुनावका बेलामै पनि कम्युनिस्टहरू एक हुँदैनन् भनेर ढुक्क हुने आधार देखिँदैन ।  

कांग्रेसको दायित्व

आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा पहिले फाइदाको हिसाबकिताब गर्नु सायद कांग्रेसको स्वभाव पनि होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उक्साएर चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा संसद् भंग गराए । नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोधमा आन्दोलन थाल्यो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाभहानिको हिसाबकिताब गरेका थिएनन् । लोकतन्त्र स्थापना गर्नेमात्र उनको ध्येय थियो । 

भरपर्न नसकिनेहरूको जमात

त्यस आन्दोलनमा संसद्मा रहेका दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र तत्कालीन नेकपा (एमाले)  कहिले सडकमा आन्दोलनकारीसँग मिसिने गर्थे भने कहिले ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ’ र ‘प्रतिगमन आधा सचियो’ भन्दै राजाको सरकारमा सरिक हुन्थे । तिनैमध्येका शेरबहादुर देउवा अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापतिका रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने भूमिकामा छन् भने नेकपाको एउटा खेमाको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । अर्थात्, ओली विरोधी मोर्चामा देखिएका पात्रहरू कुनै पनि भरपर्दा छैनन् र तिनको लोकतान्त्रिक साख पनि उति पत्यारलाग्दो छैन ।

तैपनि, ओलीको अधिनायकवादी सनकका विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन । साथै, त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाहेक अरूले गर्न पनि सक्तैनन् । तर, के कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता आन्दोलनको नेतृत्व लिएर त्यसलाई कुशलतापूर्वक पार लगाउन तत्पर छन् त? देउवाले ओलीका पक्षमा सम्झौता गर्न खोजे भने पार्टीका अरू नेताले रोक्न सक्छन् ?

कांग्रेस : थरीथरीका

ओलीको कदमलाई कांग्रेसभित्र कसैले पनि रुचाएको त देखिएन तर अब कांग्रेसले लिने बाटाका हकमा भने उनीहरूबीच मतैक्य छैन । त्यस्तै, नेपाली समाजमा पनि यस घटनाका सम्बन्धमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । ओली र उनका समर्थकमात्र हैन लोकतान्त्रिक प्रगतिशील सुधारबाट तर्सने देशको वास्तविक ‘संस्थापन’ पक्ष पनि उनको यस कदमको पक्षमा खुलेरै देखिन सक्छ । अनुदारवादीहरू सधैँ नै सुधारले अराजकता निम्त्याउँछ भन्ने ठान्छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एउटा खेमा यिनै यथास्थितिवादीहरूको प्रभावमा देखिन्छ । तीमध्ये पनि केही त २०४७ को संविधानबाट मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगिन सक्ने ठान्छन् । यिनीहरू ओलीको विरोध त गर्छन् तर नेकपाको प्रभाव घट्ने ठानेर खुसी पनि देखिन्छन् । 

आफूलाई प्रगतिशील सुधारवादी ठान्नेहरूको अर्को समूह पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा भए पनि आन्दोलन चर्काउन तयार हुनेहरूको छ । यिनीहरू गणतन्त्र र संघीयताका पक्षमा दरिलोसँग उभिन्छन् तर लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रियाप्रतिको यिनको प्रतिबद्धता भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । यो समूहमा धेरै २०४६ पछि देखिएको र ६२ ÷६३ बाट अगाडि आएका युवा नेताहरू छन् । यस्तै, अर्को मध्यममार्गी समूह छ । यो समूह गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा त छ तर कम्युनिस्टहरूसँग अलि सावधान पनि देखिन्छ । यस समूहको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता देखिन्छ । सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक कार्यकर्ता यस समूहमा छन् । 
सबैभन्दा थोरै र प्रभावशाली भने व्यवहारवादीहरू देखिन्छन् । ओलीले भोलि सरकारमा सामेल हुन बोलाए पनि जानलाई खुट्टा उचाल्नेहरू यस समूहमा पर्छन् । सबैले थाहा पाएकै हो कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यस्तै व्यवहारवादी नेता हुन् । 

यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तर नेपाली जनतालाई धोका नहुने प्रत्याभूति कांग्रेसले गर्न सक्नुपर्छ । पुष्पकमल दाहालहरूसँग कांग्रेसले ‘घाँटी जोडेको’ देखे भने बहुसंख्यक कार्यकर्ता आन्दोलनमा उत्रन मुस्किल छ । यसैगरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न पनि कार्यकर्तामा उत्साह नहुन सक्छ । 

के गर्ने त ?

वीरगन्ज महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा गणेशमान सिंहलाई हराएर नेपाली कांग्रेसका सभापति चुनिए । राजा महेन्द्रले शक्ति एकत्रित गर्दै लगेपछि कांग्रेसले संविधान सभाको चुनाव मागेर सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि सुवर्ण जीले सभापति छाडे । बीपी फेरि पार्टीका सभापति बने । पार्टीले आन्दोलन गर्ने भएपछि नीतिअनुसारको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार सुवर्ण जीले राजीनामा गरेका थिए ।

आन्दोलनमा जाने भए पनि कम्युनिस्टहरूसँग निश्चित दूरी राख्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध सम्झौता नगर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध र कांग्रेस कार्यकर्ताबाहेक समाजका अरूले पनि सम्मान र भरोसा गर्नसक्ने नेताको नेतृत्वमा मात्र आन्दोलन यथार्थमै सफल हुन्छ । ओलीको अधिनायकवादी सनकविरुद्ध सडकमा स्वःस्पूmर्त विरोध भइरहेको छ । तर,  प्रतिनिधि भङ्ग गर्ने असंवैधानिक निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने झिनो आशा अझै बाँकी छ । संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद बैठकमा बसेर भागबन्डा गर्नेबाहेक पनि सर्वोच्च अदालतमा अरू न्यायाधीश छन् । 

अर्कातिर नेकपा फुटेको छैन । सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले मुद्दा किनारा नगर्दासम्म फुट्ने पनि छैन । यसैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अहिले सुझबुझ, धैर्य र चातुर्य देखाउन सकेनन् भने देश ठूलो भुमरीमा पर्न सक्छ । कांग्रेसको साख फर्कनका लागि नेतृत्व परिवर्तन पहिलो सर्त हो । के कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नेतृत्व लिन र दिन तयार छन् ?