काठमाडौं । नेकपाको राजनीतिक परिदृश्यमा शनिबार शुभ सङ्केत देखिएको थियो । सधैँ बालुवाटार धाउँदाधाउँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हत्तु हैरान भएका थिए । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबारे ठोस समाधान ननिस्कने, सरकार सञ्चालनबारे पनि मूर्त कुराकानी नहुने, सधैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लम्बेतान भाषण सुन्दासुन्दा प्रचण्ड आजित थिए ।

कुनै समय प्रचण्डलाई दिन बिराएर बालुवाटार धाउन बाध्य बनाएका ओली शनिबार बिहान साढे १० बजेतिर आफैं खुमलटार हानिएका थिए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवादका लागि ओली खुमलटारतिर मोडिएपछि नेकपाका कार्यकर्ता उत्साही बनेका थिए । ओली लचिलो भएको र समझदारीका निम्ति तयार भएको अड्कल पनि काटिएको थियो । त्यतिमात्र होइन ओलीले प्रचण्डसँगको संवादको साक्षी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि राखेका थिए । प्रचण्डलाई भेटेलगत्तै सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेतलाई भेट गरे र साँझ शीतलनिवास राष्ट्रपति भेट्न पुगे ।

प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक र अनपेक्षित सक्रियताको भेद खुल्न २४ घण्टा पनि पर्खन परेन । नेकपाका पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आइतबार सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै आफैंलाई निर्वाचित गरेको थलो संसद् विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दिउँसो सरकारको निर्णय सदर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी छन् । मौजुदा संविधानमा संसद् विघटनको छुट्टै प्रावधान राखिएको छैन । संविधान निर्माण अवधिभर ९-९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र कुनै सरकारले पनि राम्रोसँग काम गर्न नपाएकाले वर्तमान संविधानमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रावधान नराखिएको संविधानविद्ले बताउँदै आएका थिए ।

तर, संविधानको धारा ७६ (७) र ८५ मा झिनो प्रावधान छ ।  

संविधानको धारा  ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचवर्षको हुनेछ उल्लेख छ । धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै ७६ (७)मा  ‘सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने’ प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले यिनै व्यवस्थामा टेकेर संसद् विघटन गरेकी छन् ।

संविधानविद्हरू राष्ट्रपतिले संविधानका यी प्रावधानहरूमा टेकेर संसद् विघटन गर्नै नसक्ने बताउँछन् । विघटनपूर्व मौजुद रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नै नसक्ने, एउटाले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने सक्ने बाटो हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेको उनीहरूको तर्क छ । र, उनीहरूले यसलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् । मौजुदा संविधानमा एउटा सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्ने प्रावधान छैन ।

संविधानअनुसार २०७९ फागुन २० गतेसम्म संसद्को कार्यकाल थियो । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष, किचलो र विग्रहको मार संसद्ले खेप्नु परेको छ । गत असार १८ गते पनि नेकपाभित्रकै रडाको कारण विजनेस बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु (बर्खे) अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी अहिले नै विभाजन भइसक्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्दा हतार हुनसक्छ । तथापि, पाँच घण्टा ढिला गरी सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको छैटौं बैठकले प्रधामन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“केपी ओलीले जनभावनाविपरीत संसद् विघटन गर्ने जुन कदम चालेका छन् । त्यो स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदम हो भनेर निन्दा र भर्त्सना गरियो । त्यसकाविरूद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संविधान पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर प्रतिकार गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुहोस् भनेर आह्वान गर्ने निर्णय गरियो,” स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै वरिष्ठ नेता खनालले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रपतिले समेत यस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक कदमलाई जुन ढङ्गल साथ दिने काम गर्नुभएको छ, यसप्रति हामीले खेद व्यक्त गरेका छौं । पार्टी अध्यक्षका रूपमा रहेका केपी ओलीले अनुशासनहीन काम गरेको, पार्टी विरोधी काम गरेको, पार्टीको मर्म र भावनाविपरीत काम गरेको हुनाले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा थप्ने निर्णय गरेको छ । भोलि १ बजे आईसीसीमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । भोलि नै ३ बजे स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्नेछ ।”

स्थायी कमिटीको यही निर्णयलाई आधार मानेर नेकपा विभाजन भइहाल्यो भन्न नमिल्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । 

तथापि, पार्टी स्थायी कमिटी र नेकपाको अन्तरिम विधानकै मर्मलाई पछ्याउने हो भने पनि एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुपार्टी विभाजन वा सो सरह हो ।

आइतबार दिनभर जे भयो
नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई आइतबारको दिन निकै पीडादायी रह्यो । पार्टी एकताको चार महिना (२०७५ असोज ५ गतेबाट) सुरु भएको अन्तरकलह यतिविघ्‍न झाँगिएला र यतिछिट्टै फुटको बाटो तताउला भनेर उनीहरूले कल्पना गरेका थिएनन् । 

गत फागुनबाट उकालो चढ्न थालेको विवाद पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा शिखरित होला र मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटको बाटोमा अघि बढ्ला भनेर उनीहरूले चिताएका थिएनन् ।

तर, आइतबार नसोचेको परिणाम हात लाग्यो ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धर यसलाई प्रतिगमनको दिनका रूपमा मान्छन् । आइतबार साँझ देशका विभिन्न भागमा मसाल जुलुस निकालेर, ओलीको पुतला दहन गरेर विरोध जनाएको बताउँछन् । यो क्रममले सोमबारका दिनमा झनै तीव्रता पाउनेछ । उनका अनुसार देशभर ओलीको प्रतिगामी कदमकाविरूद्ध विद्रोहको आगो उठ्नेछ ।

चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानैबाट आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेका थिए । छलफलमा सुवास नेम्वाङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत नेताहरू थिए ।

आफूनिकट नेताहरूसँग ओलीले राष्ट्रपतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । र, उनले त्यही संसद् विघटन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले धेरै अरूका कुरा नसुनेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले ८:५३ बजे मन्त्रीहरूको मोबाइलमा ९:४५ बजे आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक छ भनेर खबर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार हानिएका थिए । प्रचण्ड स्रोतका अनुसार उनले बाटैबाट ‘मन्त्रिरिषद् बैठक नबसिहाल्नुस् म छलफलका लागि आउँदै छु’ भनेका थिए ।

तर, ओलीले कुरै सुन्न चाहेनन् । हृदयेश त्रिपाठीलगायत मन्त्री बालुवाटार पुगेकै थिएनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भइहालेको स्रोत जानकारी दिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरै कार्यसूची नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने भयो मुख्यसचिव भाषा मिलाएर लेख्नुस् भन्नेबित्तिकै घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराईले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

ओलीले मन्त्रीहरूको कुरा सुन्न चाहेनन् । उठेर हिँडे । मन्त्रीहरू बिलखबन्दमा परेको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदा प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर निवासमा बसिरहेका थिए । त्यहाँ ओलीले ‘मैले त जनतामा जाने निर्णय गरेँ, के गर्नु काम नै गर्न दिनुभएन’ मात्रै भनेको स्रोत बताउँछ । जवाफमा ‘पार्टी र देशलाई दुर्घटनातिर लैजाने काम नगरौं, पार्टी कमिटीमै छलफल गरौं’ भनेको उनीनिकट स्रोत भन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेनन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बोकेर शीतलनिवास हानिए । प्रधानमन्त्रीले कदम उठाइसकेपछि प्रचण्डले पनि धेरै बहस गर्न आवश्यक नठानेको प्रचण्ड स्रोत बताउँछ । त्यसपछि प्रचण्ड सीधै खुमलटार पुगे । त्यहाँ झलनाथ खनाल आइसकेका थिए । खनालपछि नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे । चारजना नेताको छलफलले ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्‍यो । ओलीविरूद्ध संवैधानिक र राजनीतिक कदम उठाउने निर्णय गरेको खनाल बताउँछ ।

त्यतिमात्र नभइ खुमलटारको त्यो छलफलले आफूनिकटका सबै मन्त्रीहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाउने निर्णयसमेत गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जम्माजम्मी २५ मिनेट बसेको हुँदो हो । १० बजे सुरु भएको बैठक १०:२५ मा सकियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा ९० जनाको हस्ताक्षर बोकेर नेकपा सांसदहरू संसद् सचिवालय पुगे । प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै बिहान १०:५० बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

खुमलटारमा प्रचण्डसहितका नेताहरूको छलफल चलिरहँदा नेकपा सांसद्हरू पनि सिंहदरबारको अर्थ समितिको हलमा जम्मा भएर आन्तरिक छलफलमा जुटे । 

उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा घनश्याम, योगेशसहितका प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीहरू भेला भएर सामूहिक राजीनामाबारे परामर्श गरेको स्रोत बताउँछ ।

सिंहदरबारमा सांसद, मन्त्रीहरू सक्रिय भइरहँदा बालुवाटारमा ओली-प्रचण्ड पुनः छलफलमा जुटेका थिए । तर, छलफल गर्नुको अर्थ रहेन, त्यति नै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (१) (२) र धारा ८५ को प्रावधान देखाउँदै संसद् विघटनको घोषणा गरिन् ।

खुमलटार बैठकको निर्णयअनुसार अपराह्न ४ बजे कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट ओलीको पक्षमा उभिए ।

१ बजे तय भएको स्थायी कमिटी बैठक साँझ ५ बजेसम्म पनि बस्न सकिरहेको थिएन । बरु प्रधानमन्त्रीले ‘म्याराथन’ गतिमा परामर्श तीव्र बनाएका थिए । संसद् विघटन भएर वैशाख १७ र २७ लाई मध्यावधि (नयाँ) चुनावको तिथितय भएसँगै उनले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्न भ्याएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतगणना र चुनावी सुरक्षामा जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै एक चरण अर्थात् वैशाख २७ गते एकै मितिमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

साँझ ढल्कँदै गएपछि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । स्थायी कमिटी बैठकमा ओली पक्षका १२ सदस्य अनुपस्थित रहे । मध्यमार्गी भनिएका रामबहादुर थापा बादल, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट अनुपस्थित रहे । त्यही बीचमा ओलीले लेखराज भट्टबाहेक मध्यमार्गी नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेर आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गरेको स्रोतको जिकिर छ । 

आजको स्थायी कमिटी बैठकमा २९ सदस्य उपस्थित रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूह बताउँछ ।  बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू बसेर आफूमाथि अनुशासनको कारबाही गरिरहँदा ओली चारवटै सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए । उनले सबै सुरक्षा अङ्गलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन पनि दिएको स्रोत बताउँछ ।
-फाइल तस्बिर