काठमाडौं । मुलुक मीनपचासको मध्यबिन्दुमा छ । चिसोको पारो ओर्लंदो छ । तर, विपरीत छ देशको राजनीतिक परिदृश्य । ग्रीष्मकालीन गर्मीतुल्य मुलुकको राजनीतिले कोही प्रताडित छन् भने ती नेकपाकै कार्यकर्ता होलान् ।

चियापसल, चोक–चौतारो सबैतिर नेतृत्वको र प्रकारान्तरले पार्टीकै आलोचना सुन्दा–सुन्दै आजित बनेका ती दुई–तीन वर्षदेखि अध्यावधिक नगरेका सदस्यता (सङ्गठित) पत्र च्यातिदिऊँ पनि सोच्दा हुन् !

कान नै टट्याउने रात–दिनको रडाको सुन्दा–सुन्दा र साक्षी बस्दा–बस्दा पार्टी आन्दोलनको झोला बिसाएर पलायन हुने सोचले टोकस्दो पनि होला !

तीन वर्षअघि मुलुकको राजनीतिमा केपी ओलीको छवि यस्तो धुलाम्य थिएन । प्रज्ज्वलित थियो । प्रदीप्त थियो ।

त्यसताका ओलीभन्दा भिन्न विचार राख्ने तत्कालीन एमालेकै कार्यकर्ता ठट्टा गर्थे– ‘रत्नपार्कबाट ट्याम्पो चढेर मुकाक फर्कंदा झुक्किएर केपी ओलीको आलोचना गरियो भने ठाउँको ठाउँ कुटाइ खाने अवस्था थियो, राष्ट्रवादी र स्वप्नशील नेतृत्वको मजाक उडाउँछस् भनेर’ ।

परिस्थितिमा १८० डिग्रीको बदलाव आयो । अहिले त्यही बाटोमा हिँड्दा झुक्किएर केपी ओलीप्रति समर्थनभाव व्यक्त भएछ भने ‘हनुमान’को बिल्ला भिराउँदै त्यहीँ ‘रामधुलाइ’ हुने अवस्था छ ।

कस्तो लज्जाजनक ओरालो !

यसलाई पुष्टि गर्न गएको बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकपूर्वको परिदृश्यको चर्चा गरौँ ।

नेपाली राजनीतिमा पुस १ गते खराब दिनको विम्ब बोकेर बाँच्न अभिशप्त छ । अविकास, अव्यवस्था अअधिकारको अँध्यारो पन्छाएर मुलुक गणतान्त्रिक उज्यालोमा प्रविष्ट भएको पनि दशक नाघिसक्यो । तथापि, हाम्रो मानसपटलबाट पुस १ गतेको ‘भूत’ उत्रन सकेको छैन ।

पुस १ भन्नेबित्तिकै जननिर्वाचित सरकार अपदस्त, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको आदि चित्र हाम्रो दिमागमा स्थूलरूपमा प्रवेश हुन्छन् । तरङ्गित तुल्याउँछन् । राजनीतिक अव्यवस्था र खराब शासनले पुनः त्यही दिनमा फर्काउने हो कि भन्ने भय छँदैछ ।

संयोगले पुस १ कै दिन नेकपाको छैटौं स्थायी कमिटी बैठक बस्दै थियो । अघिल्लो दिन राजकीय–शासकीय सत्ताको दुरुपयोग गर्दै, संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यसले तरल बनेको नेकपाको राजनीतिक झनै तरङ्गित भयो । कतै नेकपा अप्रिय निर्णयको स्थितिमा त पुग्ने होइन भन्ने आशङ्का तलतलसम्म फिजिँदै थियो । इतिहासको गर्तमा विलय भइससकेको २०१७ पुस १ गतेको तस्बिर कार्यकर्ताहरूको मथिङ्गलमा प्रकट भयो ।

तर, त्यसदिनको ओलीको दशा हेर्नलायक थियो । मुलुकको कानुन, संविधान, राजकीय सत्ता, राजकीय निकाय दुरूपयोगको सारा नतिजा–परिणाम एकसाथ हाजिर भएजस्तो प्रतीत थियो । दिउँसो एक बजेलाई बैठक तय भएको थियो । ओलीनिकट नेताहरूले दुई अध्यक्ष संवाद गर्नुप¥यो भनेर ढिपी गरेपछि आधा घण्टाअगावै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको निवास पुगेका थिए ।

तर, ओली पनि आफ्नो ढिपीमा निर्भीक देखिए । लाञ्छनापत्रमाथि छलफल गर्नुपर्ने भए बैठकमा आउँदिनँ भनेर जवाफ फर्काए । अतिरिक्त बहस गर्नुको अर्थ थिएन । प्रचण्ड फर्किए । प्रचण्डसँगको छलफल बिट मार्दानमार्दै स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल विशेष अधिवेशन माग (समावेदन)को पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका थिए ।

त्यसपछि बैठक स्थलमा सन्नाटा छायो । मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका एक नेता त्यसदिन सम्झँदै भन्छन्, “हामी मालेहरू अझै बढी आत्तियौँ । अहिले पनि पार्टी फुट्छ भन्ने सुन्यौँ भने हाम्रो आङमा काँडा उम्रन्छ ।”

प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याएर विभाजनको आधार तयार पार्ने, इतर समूह विशेष अधिवेशन मागको पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने, दुवै पक्षले आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ लिइसकेको प्रष्टै थियो ।

समावेदनको पत्र शीतल निवास पुग्दा सबैभन्दा पुलकित–हर्षित माधव नेपाल नै देखिन्थे । नेपालको अनुहारमा प्रतिविम्बित अवर्णनीय खुसीले मध्यस्थता गरिरहेका नेताहरूलाई झन् चिन्तित–विस्मित तुल्यायो । अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्र दुवै फिर्ता नगरे नेकपालाई फुटबाट जोगाउन सकिँदैन भन्ने निश्चयमा पुगे ।

अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने भगीरथ प्रयत्नमा लागेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा अधिवेशन मागको पत्र पुगेपछि हतप्रभ बनेका थिए ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री घनश्याम भुसालले दुई अध्यक्षबीच पुनः संवाद गराएर सम्भावित दुर्घटना टार्ने कोसिस गरिरहेका थिए । तदनुरूप प्रधानमन्त्री निवासमा ओलीसहित भुसाल, पोखरेल र नेम्वाङबीच सघन छलफल भयो ।

“जति सम्झाए पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन मान्नहुन्न त !” आजित हुँदै छलफलमा सहभागी एक नेता सुनाउँछन्, “प्रधानमन्त्री त झोलामा संविधान, नियमावली सबै हालेर राष्ट्रपति कार्यालय जान्छु भनेर पो निस्कनुभयो । हामी बिलखबन्दमा पर्‍यौँ । केहीबेर ढोकामा अडिएर गम खाएपछि प्रधानमन्त्री फर्कनुभयो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीको अन्तरदशा यस्तो थियो ।”

नेम्वाङ, भुसाल र पोखरेलसँगको छलफलपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर ल्याएपछि सबै आरोपपत्र फिर्ता हुनुपर्छ भनेर कड्किन थाले ।

“प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहजै तयार हुनुभएको होइन । आफूनिकटका नेताहरूले दबाब दिएपछि बाध्य भएर आफ्नो ढिपीबाट फिर्ता हुनुभएको थियो,” छलफलमा सहभागी ती नेता भन्छन्, “बैठकमा आएपछि अध्यादेश फिर्ताको नामै लिनुभएन । त्यसपछि नेम्वाङले दुई अध्यक्षको समझदारीको चर्चा गर्दै फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कुरा बुझिएन भनेर माधव नेपाल र युवराज ज्ञवालीले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्न वाञ्छनीय ठान्नुभएन ।”

नीति र कार्यशैलीबीचको विरोधाभास
प्रधानमन्त्री ओली ओरालोको न्यूनतम बिन्दुमा एकैपटक पुगेका होइनन् । यसका लागि स्वयं ओली जिम्मेवार छन् । उनको कार्यशैली, गैरमार्क्सवादी चरित्र–चिन्तन जिम्मेवार छ । नेकपा, त्यसको नेतृत्व त सहायकमात्रै हुन् । मार्क्सवादी आँखाबाट हेर्दा पनि कसैको लोकप्रियता र अलोकप्रियताका पछाडि व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुन्छ । अरूको भूमिका त सहायकमात्रै हुन् । त्यसो त केपी ओलीकै सपना र अनुहार बेचेर वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको जिकिर गर्ने हो भने अपजसको भागीदार पनि उनै हुनुपर्छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करहरूलाई तितरबितर तुल्याउँदा र धरपकड सुरु गर्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ उकालो यात्रामा थियो । तर, जब यसपछाडिका नियतहरू खुल्न थाले, तब ओलीको ओरालो यात्रा सुरु भयो । सुन तस्करहरूको जरा काटेको दाबी गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन (सुनकाण्ड छानबिनको) सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनले डामेका ठूला अनुहारहरू को–को हुन्, त्यो थाहा पाउने हक भएर पनि नागरिकहरू वर्जित छन् ।

सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष त प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा देखिएको छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार सहन्नँ’ सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि अहिले यी कुरूप र विद्रूप नारा बन्न थालेका छन् । यसैको आडमा मुलुकमा ठूल्ठूला र जघन्य भ्रष्टाचारका घटना घटित भएका छन् । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कमिसन मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक हुँदा, कोरोना संक्रमणकालमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता हुँदा छानबिन गर्ने, दण्डित तुल्याउनेतिर प्रधानमन्त्री लागेनन् । बरु, सगर्व बचाउनतिर उद्यत भए ।

यसले प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सुशासनको नारा धज्जी उडायो । यसबाहेक अनेकौँ दृष्टान्त छन्, यसको फेहरिस्त निकै लामो पनि हुनसक्छ । ती सबै प्रधानमन्त्रीको छवि धमिल्याउन पर्याप्त भए ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै आएका स्वप्नील योजना, कार्यक्रम, चुनावी प्रतिबद्धता कहाँ पुगेर थान्को लागे ? स्वयं प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छन् । चुनावताक निकै लोकप्रिय बनेका भाषण, मन्तव्य अहिले हावादारी गफमा परिणत भइसक्दा पनि यसको चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा प्रतिच्छवित छैन । यी पनि ओली ओरालोका कारण हुन् ।

कम्युनिस्ट पार्टी प्रणाली र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबीच तीव्र अन्तरविरोध

गएको कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सामूहिक निर्णय नमान्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन नसक्ने भन्दै ओलीलाई आरोपित गरेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता लेनिनकालीन ‘क्लिसे’ हो । तथापि, नेकपा अहिले पनि सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मान्यतामा अडिग छ । संसारभरका कम्युनिस्टहरू पनि यही मान्यतामा विश्वास गर्छन् ।

तर, ओलीले पटक–पटक यो मान्यता भत्काउँदै आएका छन् । नेकपा गठनमात्रै होइन, त्यसभन्दा अघिदेखि नै उनको बैठक, कमिटीको संस्थागत, सामूहिक निर्णय–निष्कर्षप्रति अभिरुचि देखिँदैनथ्यो ।

एमाले छँदा नै लामो समयसम्म स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेको, नेताहरूबीच भएको समझदारी पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । नेकपा गठनपछि पनि त्यो आरोप खण्डित हुनसकेन । बरु, बढेर गयो । स्थायी कमिटीको बैठक १०–११ महिनासम्म नबस्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक २१ महिनामा बल्लतल्ल बस्ने, बैठक बसे पनि सदस्यहरूको आलोचना, टिप्पणी, सुझाव सुन्ने धीरता नराख्ने आदि कार्यशैलीले ओलीलाई ओरालोतिर घँचेट्दै लग्यो ।

ओलीका लागि भदौ २६ एउटा सुवर्ण मौका थियो । पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरू दरकिनार गर्दै आफूलाई नेताका रूपमा उभ्यान सक्थे । गत वैशाखदेखि नै दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढे पनि २६ भदौको बैठकले एकता महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टी अध्यक्ष र आमनिर्वाचनसम्मका लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाइदिएको थियो ।

तर, ओलीले बैठकको निर्णयको मानमर्दन गरे । अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दा नै अपमानित गर्ने कोसिस गरे । स्थायी कमिटी बैठकको मर्म, भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत सिफारिस गर्दा ओलीका लागि त्यो निकै महँगो बनेको छ ।

त्यसको पूर्ति कुन उपायद्वारा हुन्छ, त्यो ओलीको काबुबाहिर पुगिसकेको छ ।

निकास विघटन कि नयाँ प्रबन्ध ?

पुस १ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि ओलीले आलटाल गर्दै आएका छन् । बिहीबार मौजुदा अध्यादेश नै अनुसार बैठक बोलाएर प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पुनः बैठकको निर्णय मान्न सरकार बाध्य छैन भन्ने सन्देश दिए । तर, प्रचण्डको खप्कीसामु पुनः निरीह भए ।

तथापि, उनले असली निरीहता प्रदर्शन भने गरिसकेका छैनन् । बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने पार्टी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दाहालले दबाब दिएका थिए । ओलीले त्यसको वास्ता गरेनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जोडिएकाले परामर्श गरेर फिर्ता लिने बताए पनि पुस ५ गतेको बैठकअघि स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन हुने छाँट देखिँदैन । उनले त्यसलाई ‘बार्गेनिङ औजार’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको मान्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर, जेजस्तो उपाय अवलम्बन गरे पनि पार्टी र राजकीय सत्ताबाट ओलीको वर्चस्व बहिर्गमित भइसकेको छ । ओली पार्टी कमिटीमा स्पष्टरूपमा अल्पमतमा छन् । त्यही अवस्था संसदीय दलमा पनि देखिन्छ ।

पछिल्लो कार्यशैलीले उनी आफ्नै समूहमा पनि कमजोर, निरीह बन्दै गएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । आफूनिकटकाहरूले कहिलेसम्म काँध धाप्छन्, ओलीको भविष्य यसैले निर्धारण गर्नेछ ।

अब नेकपा क्रमशः ‘नयाँ प्रबन्ध’तिर अघि बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

“यसअघि, ओली कमजोर भए पनि ढिपीमा अडिग हुनुहुन्थ्यो । यसपटकबाट उहाँ आफ्नै ढिपीबाट पनि हार मान्ने देखिनुहुन्छ । यसले नेकपाको विवादको सहज निकास दिन्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छ । छिट्टै हामी नयाँ प्रबन्धमा प्रवेश गर्छौं,” नेकपाका एक नेता भन्छन् ।

कस्तो नयाँ प्रबन्ध ? यसको प्रस्ट चित्र बनिसकेको छैन । सम्भवतः यही स्थायी कमिटी बैठकमा यसले बहसको स्थान पाउनेछ । सम्भवतः नेकपाको महाधिवेशनअगावै ओलीले दुईमध्ये एक पद गुमाउने छन् । प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष ? अहिलेसम्म छनोटको सुविधा ओलीलाई नै छ । सम्भवतः यसमा ओलीले पहिलो विकल्प नै रोज्नेछन् ।

यसकारण कि, पार्टीसत्ता सुरक्षित भए फेरि पनि सबथोक प्राप्त गर्न सकिने ओलीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।