काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद उत्कर्षतिर अभिमुख भए पनि मङ्गलबारसम्म फुटकै बाटो तताइसकेको थिएन ।

तर, मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक कदम अघि बढे ।

वैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या कटौती गर्दै आफूअनुकूल निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा विधिवत्, औपचारिकरूपमा फुट–विभाजनतर्फ अग्रसर भएको लख काटियो । यसले नेकपा पंक्ति र विशेषगरी स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई चिन्तित तुल्याएको थियो । स्थायी कमिटी बैठक चालु रहेकै बेला अध्यादेश ब्युँताएपछि नचाहँदानचाहँदै र ख्यालख्यालमै नेकपा विभाजनको मुखमा पुगेको लख पनि काटियो ।

अध्यादेशप्रति पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू पनि सन्तुष्ट थिएनन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बाह्रखरीसँगकै संवादमा यो तथ्य स्वीकार गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएलगत्तै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको बोलावटमा नेम्वाङ खुमलटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनले अध्यादेशबारे आफूले पनि धेरै बुझ्न नभ्याए र दुईजना अध्यक्ष बसेर कुरा गर्न आग्रह गरेको बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।

अध्यादेश प्रकरणमा नेकपामा रडाको निम्तने प्रष्ट सङ्केत देखेपछि ओलीपक्षीय नेताहरू मङ्गलबारदेखि नै सक्रिय भएका थिए । उनीहरूले प्रचण्डसँग संवाद बढाएका थिए । नेम्वाङले त्यसको थालनी गरेका थिए । अध्यादेश जारी गरेपछि मङ्गलबार साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । संशोधित कानुनबमोजिम बैठक बसेको भए पनि परिषद्ले के गर्‍यो भनेर बाहिर ल्याइएन । बरु प्रधानमन्त्री ओली बैठक सकेलगत्तै शीतल निवासतिर हानिए, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गर्न ।

स्रोतका अनुसार परिषद्को बैठक बसेर निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै समूहबाट दबाब थियो । राष्ट्रपति पनि विग्रह बढाइहाल्ने पक्षमा नरहेको स्रोतको जिकिर छ । सकेसम्म त्यसैलाई देखाएर नयाँ सहमति गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

वैशाख १२ गते फिर्ता गरिएको अध्यादेश पुनः ब्युँताइएपछि बुधबार बस्ने बैठक विभाजनको विन्दु बन्ने निश्चितै थियो । सामुन्नेमा फुटको तस्बिर देखेपछि बिहानैदेखि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका थिए । माधव नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता र ओलीनिकट नेताहरूले दौडधुप सुरु गरेका थिए । ओली समूहका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल बिहानै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।

त्यहाँ उनले केही दिन बैठक रोकेर सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रचण्डले कमिटीले तय गरेको बैठक नरोकिने बताएपछि दुई अध्यक्ष समझदारी गरेर जानुपर्ने बताउँदै पोखरेल खुमलटारबाट बाहिरिएका थिए ।

यता माधव नेपालनिकट दुई मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि अलग्गै संवादमा जुटेको स्रोत बताउँछ ।

बैठकअघि ओली प्रचण्डको भेट

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्दै गएपछि र संवैधानिक बन्धन चुँडाल्न थालेपछि नेकपा मुठभेडतिर अग्रसर भइसकेको थियो । कसले पहिला हात छाड्ने भन्ने प्रतीक्षामा ओली नै अगाडि देखिएपछि अर्को पक्षलाई अघि बढ्न सहज पनि भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू हात बाँधेर बसेका थिएनन् । उनीहरूले मङ्गलबार नै बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन लगाउने, नलिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरिसकेका थिए । त्यसको प्रभाव स्थायी कमिटी बैठकमा देखिँदै थियो ।

त्यसो त, मङ्गलबार नै बहुमत सचिवालय सदस्यहरू संविधानको धारा ९३(३) अनुसार सांसदहरूको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने निष्कर्षमा पनि पुगिसकेका थिए । र, सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत जुटाइसकेका थिए । यो चाल पाएपछि ओली पक्ष थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डसँग कुराकानी गरेर बैठकअघि छलफलको वातावरण तयार पारे ।

स्थायी कमिटी बैठक दिउँसो १ बजेलाई तय गरिएको थियो । प्रचण्ड बैठक सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगावै बालुवाटार पुगे । दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भयो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षको छलफलमा ओली अडानमा टसको मस भएनन् । उनले प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा ल्याएको र तलतल बाँडिसकेको ‘लाञ्छना पत्र’माथि कुनै हालतमा छलफल नहुने अडान राखे । त्यसैलाई कार्यसूची बनाउने हो भने बैठकमा अनुपस्थित हुने दोहो¥याएपछि प्रचण्ड बैठकस्थलमै फर्किएका थिए ।

बिलखबन्दमा स्थायी कमिटी सदस्य

ओलीसँगको छलफल सिध्याएर प्रचण्ड साढे एक बजेतिर बैठक स्थल प्रवेश गरेका थिए । तर, बैठक सुरु हुन सकेन । बैठक सुरु भए प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्न मिल्नेगरी अर्को अध्यादेश ल्याउने हो कि भन्ने भयो थियो ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रधानमन्त्रीले तयारी हालतमा राखेको चर्चा स्थायी कमिटी सदस्यहरूमाझ चलेकै थियो । 

प्रचण्डले बैठक सुरु गर्न नसक्दा स्थायी कमिटी सदस्यहरू बिलखबन्दमा परेका थिए । केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू घाम ताप्न, टहलिन निस्किए । केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू मङ्गलबार जारी गरेको अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लगिएकोे विशेष अधिवेशन मागको पत्र फिर्ता गराउने प्रयासमा लागेको एक नेता बताउँछन् ।

“हामी बैठक स्थलमा पुग्दासम्म अधिवेशन माग गरिएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन गएको भन्ने थाहा थिएन । तर, पत्र बुझाउनै गइसकेको भनेपछि परिस्थिति झन् भड्किने देखेर बैठकस्थलमा अनौपचारिक छलफल सुरु भयो,” एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायत नेताहरूले आपसमा छलफल गरेर वातावरण तयार पार्न थाल्नुभयो ।”

प्रधानमन्त्री निवासमा ओली–प्रचण्डसहित ६ नेताको छलफल

अध्यादेश फिर्ता पनि नलिने, प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल पनि गर्न नचाहने ओलीको अडानका कारण नेकपाभित्रको विवाद पेचिलो मात्र बनेको थिएन, विभाजनको बाटो नै देखाइसकेको थियो । त्यसले केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई निकै नै चिन्तित र प्रताडित तुल्याएको एक नेता बताउँछन् । अध्यादेश र अधिवेशन माग गरिएको निवेदन फिर्ता मात्रै गराउन सके विभाजन टार्न सकिने उनीहरूको आत्मविश्वास पनि थियो ।

दुवै पक्षका दोस्रो तहका केही नेतामा अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्र फिर्ता गराउने समझदारी जुटेपछि ओली–प्रचण्डबीच पुनः संवादको वातावरण तयार पारे । बैठक बस्ने कि नबस्ने अन्यौलकै बीच प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शङ्कर पोखरेलबीच संवाद सुरु भएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

“दोस्रो तहका नेताहरूमा अध्यादेश र अधिवेशन माग गरिएको पत्र फिर्ता गराउने समझदारी जुटेपछि विष्णु पौडेल आएर प्रचण्डलाई छलफलका लागि बोलाउनुभयो,” ती नेता भन्छन्, “प्रचण्ड जाने नजाने द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेताहरूसँग पछि छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास जानुभयो ।”

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार नभएको ती नेता बताउँछन् । ओलीको जोड राष्ट्रपति कार्यालय दर्ताका लागि पुगेको पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने थियो ।  प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिने शर्त राखेपछि ओली पछाडि हट्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

“ओली, प्रचण्ड वादविवाद गर्न थालेपछि दोस्रो तहका नेताहरू, विशेषतः घनश्याम भुसालले अध्यादेश र पत्र दुवै फिर्ता लिनुपर्ने नै बहुसङ्ख्यक स्थायी कमिटी सदस्यको जोड रहेको र त्यही समझदारी बनेको बताउनुभयो । नेताहरूको बीचमा भनाभन, तिक्तता पनि देखापर्‍यो,” ती नेता भन्छन्, “अन्ततः अध्यादेश र पत्र दुवै फिर्ता लिन ओली–प्रचण्ड सहमत हुनुभयो । प्रधानमन्त्री पनि बैठकमा आउनुभयो ।”

बैठक स्थलबाटै भीम रावललाई फोन

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर कानुन आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसको जवाफ दिन अधिवेशन माग गरिएको पत्र बोकेर भीम रावल र पम्फा भुसाल मध्याह्न १२ः४८ बजे शीतल निवास पुगेका थिए । तर, पत्र दर्ता गर्न पाएनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले पत्र नै बुझन् नमानेको उनीहरूको आरोप थियो । पौडेलले सुरुमा दर्ता गरेर नम्बर लिएर आउँछु भनेको पछि मोबाइल अफ् गरेर ‘बेपत्ता’ भएको रावलको आरोप छ ।

“राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराउँछु । दर्ता नम्बर लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँको फोन अफ् भयो,” रावलले बाह्रखरीसँग भने । दर्ता नम्बरको प्रतीक्षामा रहेका रावललाई बैठकस्थलबाटै ओली–प्रचण्डले फोन गरेर अध्यादेश, पत्र दुवै फिर्ता लिने समझदारी भएको र स्थायी कमिटी सुरु हुन लागेको जानकारी गराएका थिए ।

जब बालुवाटारले सहमतिको हल्ला चलायो

ओली–प्रचण्डसहित ६ जना नेताको छलफल सकिएलगत्तै अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्र फिर्ता गर्ने समझदारी भएको हल्ला बाहिर आयो । सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई पछ्याए । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सुरुमा त्यसको पुष्टि गरेन । कुनै समझदारी नभएको भनेर पन्छियो । तर, केही बेरमै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तर्फबाट सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पेस भएका लाञ्छना पत्र, अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्रसमेत फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी दिइयो । सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई नै आधार बनाएर सूचना पस्किए । तर, त्यो मिथ्या भएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

“आजको बैठकले हिजो जारी गरिएको अध्यादेश, आज राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् बैठक आह्वान गर्न दिइएको निवेदन दुवै फिर्ता गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति सहमतिमा गर्ने र पार्टीको पूर्वनिर्धातिर कार्यसूची आन्तरिक समस्यामाथि छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक पुस ५ गते एक बजे, केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० गते बस्ने निर्णय गरेको हो । अरू सबै मिथ्या हुन्,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

पछि प्रचण्डको सचिवालयले पनि यही बताएको छ । प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट गङ्गा दाहालले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने, संसद्को विशेष अधिवेन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र फिर्ता गर्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पारेकी छन् ।

माधव नेपालको असन्तुष्टि

अध्यादेश र निवेदन फिर्ता लिने समझदारी बनेपछि ओली र प्रचण्डले बैठकमा आएर ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रचण्डले प्रष्ट शब्दमा दुवै फिर्ता लिने दुई अध्यक्षको समझदारी भएको बताएका थिए । ओलीले खुलेर भन्न सकेनन् । अध्यादेशको औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकेनन् । पछि घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षसहित ६ जना नेताबीचको छलफलले अध्यादेश र अधिवेशन माग गरिएको पत्र दुवै फिर्ता लिने सहमति भएको बताएको स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

सुवास नेम्वाङले पनि त्यही दोहोर्‍याएका थिए । उनले पनि अध्यादेश र राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको पत्र फिर्ता गर्नेबाहेक अतिरिक्त सहमति नभएको प्रष्ट पारेका थिए । बैठकमा अध्यादेश र अधिवेशन माग गरिएको पत्र फिर्ता लिने समझदारीलाई राम्रै मान्न सकिए पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै यसो गर्न नमिल्ने भन्दै माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको जिकिर छ । यसलाई स्थायी कमिटीकै निर्णयको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने उनको मत थियो ।

नेता नेपालले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तोक्न पनि माग गरेका थिए । नेता नेपालकै मागमुताबिक पुस ५ गते स्थायी कमिटी र पुस १० गतेला ई केन्द्रीय कमिटीको बैठक तोकिएको ती स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । सहमतिको आधारमा संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय पनि नेता नेपालकै मागबमोजिम भएको ती सदस्य बताउँछन् ।