काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को छैठौं स्थायी कमिटी बैठक बुधबार (आज) बस्दैछ । अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार बैठक दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । २८ गतेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले १ गतेको बैठक बालुवाटारमै बस्ने बताएका थिए ।

आज बस्ने बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समस्या (अध्यक्षद्वयको प्रस्तावलगायत स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएका दस्तावेजहरू) माथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि मङ्गलबारबाट नेकपाभित्रको सिनेरियो पुनः परिवर्तन भएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यसूची (एजेन्डा)बाट मोडिएर नेकपा नयाँ विषयमा प्रवेश गर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या घटाउनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र गत फागुनदेखि हुर्कंदै आएको कलह–विग्रहले नयाँ मोड लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेकपाका नेताहरूले आजको बस्ने स्थायी कमिटीको तीनवटा परिदृष्य अनुमान गरेको छन् ।

परिदृश्य– १ : वैशाख १७ र असार १६ कै पुनरावृत्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानुनका सीमा, बन्धनहरू भत्काएर अघि बढ्न खोजेको अहिले नै पहिलोपटक होइन । गत फागुन १० गते सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने निर्णय नै भएको थियो । र, माधव नेपाल संयोजक, पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनेको थियो । 

चर्को आलोचना भएपछि नेकपाले त्यसको औचित्य, आवश्यकता पुस्टि गर्न सकेन । फागुन १४ गते कार्यदल विघटन गरेको निर्णय सुनाएर संविधानको सीमा मिच्नबाट बँच्यो ।

पार्टीभित्र झाँगिदै गएको अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि गत वैशाखमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथक–अलग बाटो हिँड्न नखोजेका होइनन् । वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन गर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउँदै र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या घटाउनेगरी, विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न बाधा नहुने व्यवस्था राख्दै एकैसाथ दुईवटा अध्यादेश जारी गरे ।

त्यसको पनि पार्टीभित्र व्यापक आलोचना भयो । वैशाख १० गते २० जना स्थायी कमिटीले १५ दिनभित्र बैठक माग गर्दै लिखित निवेदन दिए । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । आलोचना थेग्न पनि सकेनन् । चारदिनपछि, वैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता भयो ।

तर, अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको गलत मनशाय देखिएको र नेकपा विभाजन गर्न उद्यत रहेको भन्दै वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरे ।त्यसमा अरू सदस्यले बैठकमा बोलेर साथ त दिएनन् । तर, बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको भित्री इच्छा त्यही थियो । र, प्रचण्डमार्फत् उद्घाटित भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हामी सबै प्रधानमन्त्री भइहाल्यौँ, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बनाऔँ’ भनेर प्रस्ताव गरेपछि घटनामा ट्विस्ट आयो । वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सचिवालय बैठकअघि करिब ३० मिनेट ‘कानेखुसी’ भयो । मङ्सिर ४ गतेको सहमति (सचिवालय बैठकको निर्णय) कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासँगै त्यतिबेलाको प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो ।

ओली–प्रचण्डको ‘चोचोमोचो’ ( दुई अध्यक्षको समझदारीलाई पार्टीका वरिष्ठ माधव नेपालले यही भनेर परिभाषित गरेका थिए) मिले पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध व्यवस्थापन भएको थिएन । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने, संविधान संशोधनमार्फत् वैधानिकता दिने काम भएपछि ओलीको राजीनामाको विषय चिसिँदै गएको थियो ।

असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकमा पुनः ब्युँतियो । असार १० गतेकै बैठकमा त राजीनामाको प्रसङ्ग आएन । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले निम्तो दिए ।

असार १४ गते मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्तीका दिन बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारतले मौजुदा सरकार ढाल्न खोजेको र दूतावासको सक्रियतासँगै नेकपाका नेताहरू होटलहोटलमा गतिविधि बढाउन थालेको आरोप लगाएपछि राजीनामाको मुद्दा प्रखर भएर आयो । असार १६ गते बसेको बैठकमा बहुमत सचिवालय सदस्यहरूसहित स्थायी कमिटीका झण्डै बहुमत सदस्यहरू राजीनामाको पक्षमा उभिए ।

आजको स्थायी कमिटी बैठकको परिदृश्य ठ्याक्कै असार १६ गतेको जस्तै हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ । नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद पनि भइरहेको छ । अहिले नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आयोगहरूमा पदपूर्ति नगरे बिग्रिइ–नासिइहाल्ने कुरा पनि केही छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशहरू तयारी हालतमा छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र म अलग बाटो हिँड्न तयार नै भइसकेको छु भन्ने जसरी हठात् अध्यादेश ब्युँताएपछि नेताहरू क्रुद्ध बनेका छन् । सशक्त प्रतिवादको तयारी गरेका छन् ।

मङ्गलबार नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको बैठक बसेर आवश्यक तयारी गरिसकेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

परिदृश्य–२ : प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित हुने, प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी हेरेर अर्को कदम उठाउने

गत २१ गते पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । त्यसो त, अघिल्लो दिन बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकलाई रत्यौली खेल्ने थलोको उपमा दिँदै, प्रस्ताव–कार्यसूचीमा समझदारी नभएको भन्दै उपस्थित नहुने बताइसकेका थिए ।

भोलिपल्ट उनी आउँदैनन् भन्ने अपेक्षा, अनुमान स्वाभाविकै थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर बैठकमा उपस्थित नहुनाको कारण बताए ।

ओली अनुपस्थित भएपछि त्यसदिनको बैठकले दस्तावेज अध्ययनका लागि भन्दै सातदिनको समय छुट्टयायो । त्यसबीचमा अनौपचारिक संवाद गर्ने, सहमतिको वातावरण तयार पार्ने भन्दै अर्को बैठक मङ्सिर २८ गते निर्णय गर्‍यो ।

त्यसबीचका ठोस संवाद र कुराकानी त भएन । ओलीले प्रचण्डकहाँ आफ्ना सन्देशवाहकहरू पठाएर कुराकानी आदान–प्रदान गरे त्यसले निकास दिन सकेन । तथापि मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा ओली उपस्थित भए ।

त्यसदिन बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । २४ गते निधन भएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराजदूत कमानसिंह लामाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो ।

पटकपटक बैठकमा आउन अनिच्छा देखाउँदै आएका ओली बुधबार पनि बैठकमा उपस्थित नहुने सम्भावना रहेको नेकपाका नेता बताउँछन् । असार १६ गते राजीनामा मागिएपछि असार १८ गतेको बैठकमा ओली उपस्थित भएका थिएनन् । बरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति कार्यालयकहाँ सिफारिस पठाए । 

आज पनि त्यस्तै घटना फरक रूपमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको नेकपा नेताहरूको आकलन छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि तयारी हालतमा राखेको नेकपा नेताको आशङ्का छ । आशङ्कालाई बल पुग्नेगरी हिजोमात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता पनि भएको छ । अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूलाई थाहा नभएकाले यो शङ्का सत्यको नजिक भएको नेताहरूको विश्लेषण पनि छ ।

परिदृश्य– ३ : बहुमतले निर्णय

नेकपाभित्रको विग्रहले विभाजनको बाटो देखाएको यो नै पहिलोपटक होइन । विभाजनको प्रयास पनि यो नै पहिलोपटक होइन । तर, नेताहरूको सामूहिक विवेक, प्रयासले नेकपा पटकपटक फुटको जोखिमबाट उम्कँदै आएको छ ।

तर, अहिले विभाजनको डिल सन्निकट पुगेकाले फिर्ता रहन कठिन भएको नेकपाकै नेताहरूको विश्लेषण छ । कथम् प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठकमा अनुपस्थित भए बैठक नरोकिने एक नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको गलत क्रियाकलाप–कार्यशैलीको साक्षी बस्दै आए पनि र त्यसलाई सदर गर्दै आए पनि यसपटकको असंवैधानिक कदमको साक्षी बन्न नसकिने ती नेताको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, गलत हर्कतविरूद्ध राष्ट्र नै एकजुट भइसकेकाले केही न केही निर्णय गनैपर्ने दबाब कमिटीलाई पनि छ । सधैँ पार्टी फुट्छ कि भनेर खुट्टा कमाएर बस्ने सुविधा–सहुलियत अब नेकपा र तिनका सदस्यहरूलाई नरहेको भन्दै पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा–६० अनुसार बहुमतले निर्णय गरेर अघि बढ्ने ती नेता बताउँछन् ।

“ओली आउँछन् कि आउँदैनन् गौण कुरा हो, प्रधान कुरा त नेकपा कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै हो । सधैँ सहमति खोजेर पार लाग्दैन । पार्टी विधानअनुसार चल्नु कमिटी प्रणालीको विशेषता पनि हो । हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ,” स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।