काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले मुख्य सचेतक पनि गुमाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा असोज २५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै यसअघि मुख्य सचेतक रहेका गुलाबजङ्‍ग शाहको पद गुम्‍न पुगेको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा सरकार बन्दादेखि नै ओली समूह विपक्षमा थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले एकलौटी गरेको भन्दै तीनपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको भए पनि एमाले छँदा संसदीय दलका नेता बनेका यामलाल कँडेलले बहुमत जुटाउन सकेका थिएनन् ।

यसपल्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वमाओवादी केन्द्रसमेतको साथ लिएर कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए । मुख्यमन्त्रीकै रोहबरमा दर्ता गरे पनि । त्यसको प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्य सचेतक गुलाबजङ्‍ग शाहलाई पदबाट हटाइ दिए । उनको ठाउँमा सीता नेपाली नियुक्त गरेर राजनीतिक प्रतिशोध लिए ।

बहुमत गुमाइसकेका शाहीले जोखिमपूर्ण कदम उठाएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका ७ जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रका ठम्मरबहादुर विष्ट आफ्नो पक्षमा उभिएपछि शाहीको कदम सदर हुन पुग्यो । योसँगै पार्टीको प्रदेश सहइन्चार्ज रहेका कँडेललाई राजनीतिक क्षति पुगेको छ । ओली समूहले प्रदेशको संसदीय दलको महत्त्वपूर्ण पद गुमाउन पुगेको छ ।

दुई अध्यक्षले समाधान दिन नसक्दाको परिणाम
कर्णाली विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि असोज २७ गते नै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साझा पत्र लेखेर दुवै पक्षलाई काठमाडौं झिकाएका थिए । दुवै अध्यक्ष एकै ठाउँमा बसेर दुवै पक्षको कुरा सुन्नुको सट्टा समूहलाई एक्लाएक्लै निवासमा बोलाएर छलफल गरे ।  प्रचण्डले अघिल्लो बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षका नेताहरूलाई खुमलटार बोलाइएर छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै समूहलाई एकठाउँमा राखेर उनीहरूको कुरा सुन्ने प्रयत्न गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुईजना अध्यक्ष बसेर छलफल गर्ने र साझा समाधान दिने बताएका थिए । तर, ओलीले भनेझैं साझा समाधान दिन उनीहरूले सकेनन् । अलगअलग निष्कर्ष सुनाएर कर्णाली पठाउँदा क्षति ओली समूहलाई हुन पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्‍वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत

त्यसो त ओली समूहका कर्णाली प्रदेशका नेताहरू केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानमा थिए । नेपाल समूह, पूर्वमाओवादी केन्द्रका पनि केही सांसद मुख्यमन्त्रीविरुद्ध रहेकाले सहजै बहुमत पुग्‍ने र फाल्न सकिने विश्वासमा रहेकाले संसदीय दलको स्वायत्तताको आवाज उठाइरहेको थियो ।

तर, नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्तावमा अडिइरहन सकेन । मुख्यमन्त्री शाहीसँग तीनवटा मन्त्री र एउटा सचेतक बार्गेनिङ गरेर अविश्वासको प्रस्ताबाट फिर्ता भयो । त्यसको घाटा पनि ओली पक्षलाई नै हुन गएको छ ।