कुनै व्यक्ति आफ्नो हैसियतभन्दा माथि चढेर कुरा गर्न थाल्यो भने उसलाई व्यंग्य गरेर भनिने हिन्दीको एउटा भनाइलाई अलि सभ्य शब्दमा भन्दा “शरीरमा छैन लत्ता जान्छौ कलकत्ता” भन्न मिल्छ । अर्थात्, शरीर ढाक्ने क्षमता नभएका व्यक्तिले कलकत्ता (अंग्रेज शासकको पहिलो राजधानी) जान्छु भनेर धाक लगाउनु हास्यास्पद हो भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग थालिएको होला । अहिलेका हाम्रा स्थानीय तहका निर्वाचित र उमेदवारी दिएका नेताका कुरा सुन्दा त्यही भनाइको सम्झना आउन थालेको छ ।

काठमाडौंका मेयर र वडाध्यक्षबाट काठमाडौंका जनताले के चाहेका होलान् ? महानगरपालिकाको कोषबाट मोबाइल फोन वडा अध्यक्षलाई नबाँडून् भन्ने लागेको होला तर त्यसको विषयमा अहिले केही नलेखौँ । बढी नै चर्चा भएर त्यो निर्णय पनि स्थगित भइसकेको छ ।

तर, एकपल्ट सोचौँ त, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकालमा काठमाडौंका जनताले नयाँ विमानस्थल, सबैतिर फ्लाई ओभर सडक, सबै सडक एकदम चिल्ला, सबै घर एकदम ठूला, सबैतिर हरियाली, सबैतिर बच्चा खेल्ने पार्क खोजेका छन् त ? पक्कै पनि, त्यस्ता विकास भयो भने जनताका लागि खुसीको कुरा हो तर अहिले खोजेको त्यस्तो केही पनि होइन ।

अहिले काठमाडौंका जनताले खोजेको धुलो नउड्ने सडक, धारामा दिनहुँ नभए पनि साताको एक दुई दिन बिराएर भए पनि आउने खानेपानी, वर्खामा तलाउ बन्ने बस्तीको बचाव यस्तै यस्तै न हो । अलिकति शान्ति सुरक्षामा सुधार होस्, टोले गुन्डा र बदमासको राज नचलोस् अनि कहीँ कतै हो हल्ला र विवाद भयो भने सहजै समस्याको समाधान होस्, पैदल यात्रुले सडकको पेटीबाट हिँड्न पाऊन् बस् । 

अब काठमाडौंका जनताले त यतिमात्र खोजेका छन् भने गाउँगाउँमा जनताले ई–सहर, रातभर नसुत्ने आर्थिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका योजना आउने आशा गरेका होलान् त ? पक्कै पनि छैनन् ।

 जब नवनिर्वाचित स्थानीय तहका नेतृत्व वा अहिले उमेदवार बनेका नेताहरूले ठूलाठूला कुरा गर्छन् त्यसबेला जनताले मनमनै त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने त हुन् । यहाँका कुनै प्रधानमन्त्री हावाबाट बिजुली, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, स्याटेलाइटबाट बिजुली विक्री, नेपालको आफ्नै पानीजहाज आदिका सपना देखाएर जनताबाट हास्य सम्राटको तक्मा पाउँछन् ।

तैपनि, स्थानीय नेताको सोच भने आफ्नै नेताको पथ पछ्याउने देखिन्छ । अहिलेका राष्ट्रिय नेता तथानाम बोलेर र पूरा नहुने सपना देखाएर घरघरमा अत्यन्त बदनाम भएका छन् तर स्थानीय नेतालाई आफ्नै नेताको त्यही पारा अत्यन्त मन परेको देखिन्छ । 

ठूला सहरका कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका मेयरले सडक बढार्न किनिने कुचो, सडकमा छर्ने भनेर बिलमा मात्र देखाईने फिनेलजस्ता सयौं थरीका चिजको साँच्चीकै खरिद भएको छ कि छैन र छ भने प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर खोजी गरे पुग्छ ।

कतिपय सहरमा ढल घरकै अगाडिबाट बग्छ, त्यसलाई राम्रोसँग पुरेर बस्ती नगनाउने बनाउने, कति ठाउँमा सडकमा बनेको सानो खाल्टो फराकिलो हुँदै गएर सवारी आवागमनमा नै कठिन हुने अवस्थामा पुगेको छ त्यसको मरम्मत गर्नेजस्ता काममा स्थानीय नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

पाइप फुटेर पानी सडकमा त्यसै बहिरहेको हुन्छ, घरमा खानेपानी आएको हुँदैन तर त्यो कुरा कहाँ गएर जानकारी दिने स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । सडकमा मरेको कुकुर फाल्न पर्यो भने पूरै बस्ती गनाइसकेपछि सयौंतिरबाट फोन गरेपछि बल्ल नगरपालिकाका कर्मचारी आउँछन् । त्यसैले यस्तो ठाउँमा बसेका हामीलाई अनेक सपना देखाउने कुनै जरुरत छैन । साना काम गरिदेऊ जनतालाई मनग्य पुग्छ । 

नागरिकताको सिफारिस लिन धेरैलाई अझै कति गाह्रो छ । कागज पत्र सच्याउने कुनै पनि काम पर्यो भने जनतालाई अझै कति समस्या हुन्छ । कसैले आफ्नो पितापुर्खाको नाता प्रमाणित गर्नुपर्यो, मृत्युको प्रमाण लिनुपर्यो भने गाउँपालिका, वडाबाट भनेको बेलामा सहयोग पाइँदैन ।

अझ कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नो सँधियार, छिमेकीबाट अनेक प्रकारका समस्या भएका हुन्छन् । कसैले सार्वजनिक जग्गा मिचेको हुन्छ, कसैले फोहोर जथाभावी फ्याक्ने गर्छन् ।

यस्ता समस्यालाई समयमै जसले निमिट्यान्न पारिदिन्छ त्यसलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्छन्, अर्कोपल्ट पनि मत खसाल्छन् । ठूला कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिलाई ओहो गजब ठूलो कुरा गर्यो अब अर्कोपल्ट म यसैलाई मतदान गर्छु कसैले भन्दैन । 

केन्द्रले स्थानीय तहको सरकारलाई आफूले गरिआएको ४० प्रतिशत जिम्मेवारी सुम्पेको यो अवस्था जटिल पनि छ तर सँगसँगै यो एउटा सुवर्ण मौका पनि हो । आएको जिम्मेवारी अनुरूप बजेट अपुग होला तर ‘कागज मिलाएर’ नखाने हो भने जिम्मेवारी अनुरूपको चालीसै प्रतिशत बजेट चाहिंँदैन । यस पल्ट पदमा बसेर पैसा कमाएर अर्को पल्ट प्रदेशको टिकट किन्छु भनेर सोच्ने हो भने चाहिं उसको राजनीतिक भविष्य पनि सकिन्छ र जनताको दुःख पनि जस्ताको तस्तै रहन्छ । 

काठमाडौंकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले एकपल्टको भेटमा सल्लाह चाहियो भनिन् । यो लेखकको सहज उत्तर थियो – आफू र आफ्ना जनताका बीचमा दलालहरूलाई खेल्न नदिनुस् । तपाईंको प्रगतिलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।

अहिले स्थानीय तहको सरकारमा निर्वाचित हुनेहरूमध्ये धेरैले आफ्नो कर उठाउने, स्रोत र साधनको परिचालन गर्नेजस्ता अनेक विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन् । अधिकार आफ्नो स्थानमा सही पनि होला, तर भर्खरै जन्मिएको स्थानीय सरकारले अहिल्यै यस्ता कुरामा निहुँ खोज्न थाल्यो भने विकास निर्माणमा ध्यान पुग्दैन ।

आफूसँग भएको स्रोत र साधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने कुनै पनि स्थानीय तहलाई बजेटको चिन्ता गर्नु पर्दैन । तर, बजेटमात्र मागेर खल्ती भर्ने उपाय गर्ने हो भने केन्द्रीय तहमा भएका नेता तथा कार्यकर्ताले किन अरूलाई धनी बनाउँछन् ?

विकासका ठूला नारा दिने काम स्थानीय तहको होइन । एउटा वडा वा एउटा नगरपालिकाभन्दा बढीलाई असर पर्ने कुनै पनि कामका लागि प्रदेश सरकारको संलग्नता हुनुपर्छ ।

प्रदेशबाट पनि अघि बढ्ने कामका लागि केन्द्रीय सरकारले संयोजन गर्छ । केन्द्रीयरूपमा बनाइएका विकास, निर्माण, वातावरण, विभिन्न समूहका अधिकार आदि कानुनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

अहिले कतिपय नेतालाई मेरो क्षेत्रमा मैले जे पनि गर्नसक्छु भन्ने भाव पलाएको देखिन्छ । त्यस्तो सोच र व्यवहारले द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्न सक्छ । यसै पनि अहिलेको जस्तो केन्द्रात्मक सोच भएको सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक नेता तथा ठालुहरूले स्थानीय तहलाई समस्या खडा गर्न सक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

ललितपुरका मेयरले ठूलो काम गर्छु भनेर कुपन्डोलदेखि पुल्चोकसम्म फ्लाइओभर बनाउँछु भनेछन् तर थापाथलीदेखि यता चाहिं त्यो ट्राफिक व्यवस्थापन भएन भने के हुन्छ ? यस्ता कुरामा ध्यान दिएको देख्दा हाम्रा स्थानीय नेता पनि गफैको भारी भएर सकिने हुन् कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।

स्थानीय नेताले जनतालाई अभिभावकको उपस्थिति भएको भान गराउन सके धेरै थोक गर्नुपर्दैन । जनता राम्रो काम गर्न आफँै अघि सर्छन् । संयोजनको मात्र खाँचो हुन्छ । पहिले कपडा लगाउन सकौंँ अनि गरौंँला कलकत्ता र दिल्ली घुम्ने गफ !