काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ ले तीन वर्षअघि व्यवस्था गरेको एक सदस्य एक सहकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वनमा सहकारी विभाग असफल भएको हो ।

२०७४ कात्तिकबाट लागु भएको उक्त ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन भन्‍ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार यदि कोही व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकारको एकभन्दा सहकारीमा ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सदस्य भए ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्रमा एक सहकारीमा मात्रै सदस्य रहनुपर्ने हो ।

“यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए, यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ,” सहकारी ऐन २०७४ मा भनिएको छ । 

२०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागु भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको यही असोज मसान्तमा तीन वर्ष पूरा हुँदै छ । तर सहकारी ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुको साटो अझै एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिने क्रम बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै सहकारीको संख्या बढी भएको र एक स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी हुन नहुने भन्दै सहकारीको मर्जर हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । तर सहकारी संस्थाहरुको मर्जर त परको कुरा ऐनले नै गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न न त सहकारी अभियान्ताले चासो दिएका छन् न तर सरकारी निकाय सहकारी विभागले नै । 

अहिले पनि विभिन्‍न स्थानीय तहहरुले धमाधम सहकारी संस्था स्थापनाको अनुमति दिइरहेका छन् । एकातिर राज्यले नै सहकारीको मर्जर नीतिअगाडि सारेको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीको मर्जरको उद्देश्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन जारी भएको दुई वर्ष बढी समय पनि एउटै बिल्डिङमा २/३ वटा सहकारी कार्यालय अहिले पनि रहेको देखिन्छ ।

अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरहरुमा एउटै बिल्डिङमा २/३ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्‍चालनमा छन् । काठमाडौं महानगरलगायत केही सहरमा एउटै स्थानीय तहमा सयौं र हजारको संख्यामा सहकारी संस्था छन् । हाल ७५३ स्थानीय तहमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरुसमेत ३४ हजार ८७३ वटा सहकारी संस्था पुगेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे बताउँछन् ।

तर पछिल्लो तथ्याङ्‍क कति हो भन्‍ने जानकारी सहकारी विभागसँग छैन । विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरुको लगत संकलन गरिरहेकाले अबको तीन महिनापछि मात्रै सहकारी संस्थाहरुको एकिन तथ्याङ्‍क आउने उनले बताए । 

एक सहकारी एक सदस्यको व्यवस्था मात्रै नभएर जुन उद्देश्यका लागि खोलिएको हो सोही उद्देश्यअनुसारै काम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा २ मा विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्रै बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

“उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन, तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाका रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारका रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले कारोबार गर्न सक्नेछन्,” सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको असोज मसान्तमा तीन वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि उक्त व्यवस्था कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरुको मुख्य कारोबार अहिले पनि बचत तथा ऋण छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पूरा हुनै लाग्दा ऐन कार्यान्वयन गराउने मुख्य निकाय सहकारी विभाग भने कुन-कुन नागरिकले कुन सहकारीमा सदस्यता लिएका छन् भन्‍ने छानबिन गर्नै नसक्ने बताउँछ । 

विभागका रजिस्ट्रार पाण्डे एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिएको भए सदस्यले नै त्यस्तो सदस्यता निकालेर स्वःघोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“ऐन लागु भएको तीन वर्षभित्र कोही पनि व्यक्तिको दोहोरो सदस्यता हुन नहुने हो । तर त्यसका लागि सहकारी विभागले घरघरमा गएर कागजपत्र हेरेर छानबिन गर्न व्यवहारिक पनि छैन र सम्भव पनि छैन,” रजिस्ट्रार पाण्डेले भने, “त्यसका लागि सदस्यले स्वःघोषणासहित एक सहकारीको मात्रै सदस्यता कायम गराउनुपर्छ ।” एउटा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए । सहकारी ऐनको परिपालन नभए दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार विभागले कारबाही गर्ने उनले दाबी गरे ।

यता, बहुउद्देश्यीय र विषयगत सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको काम गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुको रहेको पाण्डेको भनाइ छ । यता, सहकारीको अभियान चलाउँदै सहकारिताका माध्यमबाट आर्थिक विकासको नारा उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भने बहुउद्देश्यीय र विषयगत सहकारीले पनि ७० प्रतिशतसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने बताउँछ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारी ऐन आउनुअघि पनि ७० प्रतिशतसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने सहमति भए पनि सहकारी ऐन आउँदा फरक भएर आएको बताउँछन् ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै ऐन संशोधन हुनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ । ऐन संशोधनका लागि महासंघले मन्त्रालयमा लबिइङ गरिरहेको उनले बताए । एक स्थानीय तहमा एक व्यक्तिले एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता दिन नपाउने व्यवस्थामा सहकारी अभियानको पनि सहमति रहेको उनले बताए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । “ऐन आउनुभन्दा पहिले पनि छलफल भएको र एक जिल्लामा एक सहकारी भन्‍ने विषयमा पनि छलफल भएको तर ऐनमा एक स्थानीय तहमा एक हुनुपर्छ भन्ने सहमति भएको हो ।”

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण नै भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “तर अब विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भावना छैन ।”