काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सूचीकृत कम्पनीहरूले धमाधम लाभांश वितरण गर्ने बेलामा यो वर्ष भने सुनसानजस्तै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षमा दसैंअगाडि लाभांश पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

दसैं आउँदा विगतका वर्षहरूमा दजनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरेर लगानीकर्तालाई बोनस स्वरुप लाभांश वितरण गरिसकेका हुन्थे । तर यो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मुनाफाबाट बैंकहरूले दसैंअगाडि लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

सूचीकृत संस्थाहरूले साधारणसभा गर्नुभन्दा २१ दिन पहिले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । कात्तिक ७ गतेबाट दसैं बिदा छ । कात्तिक ६ गतेभित्र साधारणसभा गर्न सूचीकृत संस्थाहरूले असोज १६ गतेसम्ममा साधारणसभाको सूचना प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर आजसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभाको सूचना प्रकाशित गरेका छैनन् ।
 
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकमा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । तर कुनै पनि संस्थाले साधारणसभाका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दसैंअगाडि लाभांश पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो ।

गत वर्ष असोजमै दसैं आउँदा पनि केही वाणिज्यसहित दजनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरेका थियो । तर यो वर्ष कात्तिकमा दसैं आउँदा पनि लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने भएका छन् । कोभिडका कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउन ढिलो गरेको गरेका छन् । अर्कोतर्फ असार मसान्तमा पाकेको तर असुल हुन नसकेको ब्याज आम्दानी असोज मसान्तभित्र असुल भए गत आर्थिक वर्षको आम्दानीका रुपमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेकाले कतिपय बैंक त्यसको पखाइमा बस्दा पनि वार्षिक वित्तीय विवरण पठाउन ढिला गरिरहेका छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताले पनि यो वर्ष लाभांशको लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

केही लघुवित्त, दुई बैंक अन्तिम स्वीकृतिको पखाइमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गर्दा राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिएर लाभांश घोषणा गर्ने र लाभांश घोषणा पनि प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मुनाफाबाट हाल एक वाणिज्य बैंक र चार लघुवित्त कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिने लाभांश घोषणा गरेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंकसँगै आरमएडीसी लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, समता लघुवित्त र आशा लघुवित्त छन् । तर कुनै पनि संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति भने नपाएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । केही लघुवित्तले भने लाभांश नदिने भएकाले लाभांश घोषणा नगरी वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका छन् ।

लाभांश घोषणा गरेका माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल पूर्वाधार बैंकको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिटिजन्स बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलगायत केही वाणिज्य बैंकहरूले पनि पूर्वस्वीकृतिका लागि वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाएका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीमा देखिएको कारोना संक्रमणले गर्दा वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत र पूर्वस्वीकृतका लागि अन्योल बढ्दै गएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागका केही कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि आइतबारसम्म बैंक सुपरिवेक्षण विभागको दरबारमार्गमा रहेको कार्यालय नै सिल भयो ।

सोमबारबाट कार्यालय पुन: सञ्चालनमा आए पनि कर्मचारीहरूले काम गर्ने वातावरण बन्‍ने नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री पनि कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेपछि होम आइसोलेसनमा छन् । यस्तै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई कोरोना देखिएपछि गभर्नरलगायत अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि होम आइसोलेसनमा बसेको राष्ट्र बैंकको स्रोतले जनाएको छ । कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेका कर्मचारीको सोमबार स्वाप संकलन भएको छ भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

विभाग प्रमुख र उच्च अधिकारी नै आइसोलेसनमा बसेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक पुगे पनि दसैंअगाडि नै साधारणसभा गर्ने गरी माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल पूर्वाधार बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून रहेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले बताए । यता अन्य केही बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पूर्वस्वीकृतिका लागि बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा पुगेको उनले बताए । तर कुनै पनि बैंकको प्रतिवेदन विभागीय प्रमुखसम्म भने नपुगेको ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकमा अन्य विभागभन्दा कोरोना संक्रमणबट बढी प्रभावित विभागसमेत हो बैंक सुपरिवेक्षण विभाग । विभागका कर्मचारीलाई कारोना संक्रमण देखिएपछि तीन दिन विभाग बन्द भएर सोमबारबाट मात्रै खुले पनि आफू भने आज मंगलबारबाट मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुने विभागका प्रमुख मुकुन्द क्षेत्री बताउँछन् । “कोरोना संक्रमणले विभाग सिल भएपछि तीन दिन काम प्रभावित भयो, बैंकहरूले साधारणसभा गर्नुभन्दा २१ दिनअगाडि सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “विगतमा करिब आधा दर्जन बैंकहरूले दसैंअगाडि नै साधारणसभा गरिसक्ने भए पनि यो वर्ष कोरोनाका कारण राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले नै प्रतिवेदन पठाउन ढिला भएको र राष्ट्र बैंकमा पनि कारोनाको जोखिमले गर्दा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएकाले बैंकहरूले दसैंअगाडि वार्षिक साधारणसभा गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।” वार्षिक प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाएका माछापुच्छ्रे र नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन केही समय लाग्नेसक्ने उनले संकेत गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश प्रस्ताव गरेको भए वार्षिक प्रतिवेदन विभागीय प्रमुख हुँदै गभर्नरबाट स्वीकृत हुनुपर्छ भने लाभांश प्रस्ताव नगरेको खण्डमा डेपुटी गभर्नरबाटै स्वीकृत गर्न सकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

यता लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पनि केही संस्थाको अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन आएको र करिब एक दर्जन संस्थाले भने पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन पठाएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेपछि होम आइसोलेसनमा छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूको पनि अन्तिम स्वीकृति तथा पूर्वस्वीकृतिका लागि आएका वार्षिक प्रतिवेदन आफ्नो टेबलमै आइनपुगेकाले दसैंअगाडि साधारणसभा गर्ने गरी स्वीकृति पाउने सम्भावना न्यून रहेको विभागीय प्रमुख डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले भने, “केही संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि आएको छ भने केही संस्थाहरूको पूर्वस्वीकृतिका लागि आएको छ,” तर कोभिडको कारणले गर्दा लघुवित्तहरूले पनि विगतभन्दा ढिलो गरेर वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन पठाएको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा पनि करोरानाा संक्रमणले गर्दा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न केही ढिलाइ भएको छ ।” लघुवित्तहरूले दसैंअगाडि वार्षिक साधारणसभा गर्ने गरी वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।