
काठमाडौं । नेपालमा गैरकानुनी मानिएको नेटवर्किङ (सञ्जालयुक्त) र क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन, ‘पाई’ जस्ता डिजिटल मुद्रा) कारोबार गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोग मागेको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न करिब २ दर्जन कम्पनी र ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सहयोग माग्दै विभागले सीआईबीलाई पत्र लेखेको हो ।
विभागले अनुमति नलिइ प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गरेको, प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ धन्दा गरेको, यसअघि नेटवर्किङ धन्दामार्फत् ठगी गर्ने फेरि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा ठगी गर्न सक्रिय रहेको, विविध प्रकारका डिजिटल मुद्रा कारोबार गरेको भन्ने गुनासो विभागमा आएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गर्न पत्र लेखेको जानकारी दिएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री–वितरण गर्ने ७ कम्पनीलाई इजाजत
आफ्नो प्रारम्भीक अध्ययन र प्राप्त गुनासोका अधारमा दुईदर्जन कम्पनी र चार दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न विभागले गत मंगलबार (असोज ६ गते) पत्र काटेको हो । विभागले लेखेको पत्रमा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको बताइएको छ । बाह्रखरीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार पत्रमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयलाई उल्लेखित कम्पनीको सञ्चालकको नामावली पठाउन भनिएको छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सीआईबीलाई पत्र लेखेको पुष्टि गरे । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, बयान लिने, कानुनी दायरामा ल्याउने तथा आवश्यक कारबाही गर्ने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सीआईबीको सहयोग मागेका छौं ।”
युनिटी, गोल्डक्वेस्टलगायत 'नेटवर्किङ' चलाएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने लाइसेन्स नपाउने
कानुनअनुसार सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ व्यवसाय) नेपालमा गर्न प्रतिबन्ध छ । प्रत्यक्ष बिक्री पनि विभागको इजाजत लिएरमात्र गर्न पाइन्छ । नेपालमा हालसम्म ७ वटा कम्पनीले मात्र प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत लिएका छन् । सुवेदीले भने, “नेटवर्किङ त गैरकानुनी हो नै । प्रत्यक्ष बिक्री पनि कानुनी दायरामा आएर अर्थात् दर्ता गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ छैन भनेर सहयोग गर्नू भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्र लेखेका हौं ।”
उनले अनुसन्धानका क्रममा जस–जसले कानुनतः रुपमा व्यवसाय सञ्चालन नगरेको प्रमाण भेटिन्छ, उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको दाबी छ । विभागले लेखेको पत्रमा गुनासोमार्फत् प्राप्त जानकारी र गतिविधि हेरेर कम्पनी र व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको छ । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने जानकारी महानिर्देशक सुवेदीले दिए ।
नेपालमा गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनी सिल
तर विभागले पत्र लेखेअनुसार पत्रकै आधारमा आरोपीलाई समाउन सीआईबीले नसक्ने अवस्था रहेको एक अधिकारी बताउँछन् । सो पत्रमा सीआईबीलाई ‘पक्राउ गरी पेस गर्नु’, ‘पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिइ पठाउनु’ आदि भनिएको छ । तर, साथमा पक्राउ पुर्जी छैन, ठगी गरेको खुलाउने मुद्दा दर्ता पनि गरिएको छैन ।
यसअर्थमा सीआईबीलाई आरोपी समाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । ब्युरो प्रमुख सहकुल थापा भन्छन्, “पत्रमा ठगीको गुनासो तथा उजुरी आएका कारण पक्राउ गर्न भनिएको छ तर ठगी गरेको प्रमाण छैन ।” आरोपितले ठगी कार्य गरे–नगरेको एकीन पनि गरिएको छैन जसकारण सीआईबीले पत्रमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
थापाले भने, “तर, के भएको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ । घटनालाई गम्भीरतापूर्ण हेरेका छौं ।” सामान्यतयाः सीआईबीले गुनासोको आधारमामात्रै पक्राउ गर्न नमिल्ने एक अधिकारी बताउँछन् । ब्युरोलाई जानकारी दिएर अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी कार्य गरेको संकेत पाएपछि मात्र समात्ने गरिन्छ । आरोपितलाई समात्न सर्वप्रथम प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने हो तर, विभागले अनुसन्धानका लागि भन्दै साधारण पत्र पठाएको छ ।
ऐन नै बनिसकेकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमति नरोकिने, नेटवर्किङ धन्दा मौलाउने डर यथावत्
यसो त, पत्रले सीआईबीलाई आरोपित व्यक्तिले गरेको कार्य कानुनी हो कि गैरकानुनी हो भन्ने छुट्याउने आधार पनि दिएको छैन । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने पुर्जी पाउन अदालतमा उपयुक्त कारण देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइको छैन ।
पाइलगायत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेलाई पनि समाउन आग्रह
पत्रमा क्रिप्टोकरेन्सी (पाइ तथा बिटक्वाइन) लगायत कारोबारमा संलग्नलाई पनि पक्रिन भनिएको छ । यस्तो काममा संलग्न हुनेले विदेशमा खाता राख्ने, नेपालीलाई डिजिटल माध्यमबाट जज्मा गर्न लगाउने जस्ता काम भएको सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, “स्वदेशी रकम विदेश जाने, कानुन र करको दायरामा नआउने काम अवैधानिक हो । बाँकी कुरा छानबिनमा खुल्दै जालान् ।”
नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न २५ कम्पनी र ५० जना पक्राउ गर्न सीआईबीलाई पत्र
प्राप्त जानकारीअनुसार उनीहरुको कार्यशैली पनि नेटवर्किङ नै छ । जसमा सदस्य बनाएवापत् खातामा डिजिटल मुद्रा जम्मा हुन्छ । विभागले पठाएको पत्रमा वान क्वाइन, एक्सेल टोकन, क्यास क्वाइन, पाइ नेटवर्कलगायत डिजिटल मुद्रा कारोबार तथा सञ्चालकको नाम छ । उनीहरुले नेटवर्किङ शैलीमै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने गरेको आरोप छ ।
विभागले केही नेपाली एवं विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिले गैरकानूनी रुपमा नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीसमेतलाई आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको गुनासो–उजूरी प्राप्त भएपछि विज्ञसहितको समूहले अध्ययन गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै गुनासो भारतीय कम्पनीको आएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको बिक्री वा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्न नहुने तथा दफा ११ दफामा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ ।