काठमाडौं । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशहरूले असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्छ ।आइतबार कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षको बजेटको तुलनामा यो १.७ प्रतिशत बढी हो । 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट वाग्मती प्रदेशले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै दोस्रोमा मधेस प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । 

कुन प्रदेशले कति आकारको बजेट ल्याए ? 
कोसी प्रदेश 
कोसी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७० प्रतिशतले बढी हो । 

प्रदेशले आगामी वर्ष चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोेड ३३ लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।   

कुल विनियोजन बजेट राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैेयाँ खर्च ब्यहोर्ने अनुमान छ । जसमा प्रदेशले पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने अनुमान छ । 

रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ६ लाख खर्च व्यहोर्ने अनुमान छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । 

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनमा ६.१३ प्रतिशतले बढी विनियोजन गरिएको बताए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत हो । 

पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटमध्ये ६४.११ प्रतिशत हो । 

आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । 

विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदाबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने यादवले जनाकारी दिए । गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, घाटा हुने दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने यादवले बताए । 

वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ३८.६ प्रतिशत हो । पुँजीगतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.४ प्रतिशत हो । 

खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 

संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आर्थिक वर्षका अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षको भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार गण्डकीले घटाएको छ । चालु वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 
प्रदेशले चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ३९ प्रतिशत हो । 

पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत हो । 
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको ०.८ प्रतिशत हो । आगामी वर्ष एक करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्यय भार थपिने अनुमान गरिएको छ । 

खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ ।

सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । 

प्रदेश राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, चलु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुनेमध्ये एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश 
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको ३०.८८ प्रतिशत हो । 

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४३ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६०.३२ प्रतिशत हो । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड चार लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट हुने ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान गरिएको छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख र विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान छ । 

यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ३०.४९ प्रतिशत हो । पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ५९.२५ प्रतिशत हो । 

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजन बजेटको १०.२४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड हुनेगरी विनियोजन गरिएको छ । 

खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट बाँडफाँट हुने रोयल्टीबाट आठ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमबाट सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरिएको छ । सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदानबाट ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।