काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले क्लब लाइसेन्सका लागि ए डिभिजन क्लबहरुलाई विभिन्‍न शीर्षकमा रिपोर्ट मागेको छ । एन्फाले सेप्टेम्बर अन्तिम तारिखसम्म सबै क्लबलाई दुई शीर्षकको रिपोर्ट बुझाइ सक्ने मिति तोकेको छ । 

लाइसेन्सको विषयमा एएफसीको कारबाहीबाट सतर्क भएको एन्फाले एएफसी क्लब लाइसेन्सअघि क्लबहरुलाई एन्फा लाइसेन्स दिने योजनासमेत बनाएको छ । एएफसीले सन् २०१९ देखि सबै सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य क्लब लाइसेन्सिङ प्रणाली लागु गर्न निर्देशन दिएपछि एन्फाले पनि यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।

यस प्रावधानअनुसार अब सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्न क्लबले एन्फाको न्युनत्म मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा सेप्टेम्बर अन्तिम तारिखसम्म ए डिभिजन क्लबले एक वर्षको अडिट रिपोर्ट र युथ विकास कार्यक्रम योजनाको रिपोर्ट एन्फालाई बुझाई सक्नुपर्ने क्लब लाइसेन्सिङ अफिसर युजल श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

उनले भने, “क्लब लाइसेन्सका लागि हामीले विभिन्‍न शीर्षक अनुसार मिति तोकेका हुन्छौं । त्यस अनुसार सेप्टेम्बर ३० तारिखभित्र हामीले एक वर्षको अडिट रिपोर्ट र युथ विकास कार्यक्रम योजनाको रिपोर्ट बुझाइसक्नु पर्ने भनेका छौं । थप प्रक्रिया त्यसपछि हुनेछ ।”  

सबै क्लबका लागि मुख्य समस्या भनेको युथ विकास कार्यक्रम योजना हो । तर, विभागिय टोलीका लागि भने अडिट रिपोर्ट मुख्य समास्या बनेको छ । आफ्ना कुनै पनि क्रियाकलाप सार्वजनिक नगर्ने आर्मीले पनी अब क्लब लाइसेन्सका लागि आर्थिक पाटो सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । जुन विषय विभागिय टोली आर्मीका लागि निकै नै चुनौती पूर्ण छ । विभागीय टोलीका लागि अडिट रिपोर्ट र विधान सबैभन्दा समस्या भएको क्लब लाइसेन्सिङ अफसर श्रेष्ठले भने । 

“एएफसीको निर्णय अनुसार हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्‍यो । यस विषयमा पनि विभागीय टोलीसँग छलफल गरेका थियौं । उनीहरुले हामी सक्छौं भनेका छन्,” श्रेष्ठले भने, “विभागीय टोलीका लागि मुख्य समस्या भनेको विधान र अडिट रिपोर्ट हो । उनीहरुको वार्षिक खर्च सबै खेलका लागि एकमुस्ठ आउँदो रहेछ । तर, एएफसीले फुटबलका लागि मात्र गरेको क्लबको खर्च विवरण मागेको हुन्छ । नेपाली क्लबको खर्च र कमाई कति भन्ने मोटामोटी एएफसीलाई न्युनतम थाहा हुन्छ । यसमा कुनै तलमाथी गर्न पनि सकिने अवस्था हुँदैन् ।” 

केही साताअघि एन्फाले भर्चुअल बैठक गर्दै क्लबहरुलाई न्युनतम आधारहरु र कार्यविधि बनाएर क्लबमाझ प्रस्तुत गरेको थियो । त्यहि समय एन्फाले क्लबहरु लाईसेन्स नभए लिग नै खेल्न नपाउँने घोषणा गरेको थियो । 

क्लब लाइसेन्स प्राप्तिका लागि यतिबेला विभागीय टोली लागि परेका छन् । आर्मी पनि आफ्नो अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न तयार भएको छ । “हामी क्लब लाईसेन्सका लागि प्रयास गरिरहेका छौ,” आर्मी खेलकुद केन्द्रका केन्द्र पति ब्रिजेस महर्जनले भने, “विभागमा सबै खेलको लागि एकमुस्ट बजेट आउँछ । कुन खेलाका लागि कति र कुन प्रतियोगिताका लागि कति बजेट भन्ने हुँदैन् । त्यसैले हाम्रा प्रत्येक खेलका लागि छुट्टा छुट्टै बजेट भनेर छुट्टाउन गाह्रो छ ।”

फुटबलका लागि मात्र कति बजेट आयो भनर आर्थिक पाटो छुट्टाउन गाह्रो भएकाले विभागीय टोलीलाई क्लब लाइसेन्सको प्रक्रिया केही असहज भएको उनले सुनाए । उनले आर्मी हाल यसैको अध्यनमा रहेको बताएका छन् । विभागले क्लब चलाउन चाहे वार्षिक अडिट रिपोर्ट बुझाउन सक्नुपर्ने आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ ।
 
“क्लब लाइसेन्सका लागि एएफसीले अडिट रिपोर्ट माग्यो भने हामीले बुझाउनै पर्छ । होइन, भने क्लब नै नचलाए भयो । लिग नै नखेले भयो । फेरि हाम्रो आर्थिकको विषय बाहिर आउँदैन भन्ने होइन । हाम्रो पनि पारदर्शी नै छ,” आर्मी खेलकुद विभाग प्रमुख महर्जनले भने, “अब झन हामीले आफ्नो साइटमा नै राख्नुपर्ने छ । हामी पारदर्शी छैनौं भने राख्‍ने विषयमा छलफल नै हुँदैन नी ।”

उनले थपे, “हाम्रो अडिट रिपोर्ट दिनु ठूलो समस्या होइन । एकमुस्ठ बजेट आउने भएकाले अडिट रिपोर्ट देखाउन गाह्रो भएको हो । त्यसैले हाल हामी फुटबलका लागि मात्र कति बजेट आयो भन्‍ने अध्यनमा छौं । एन्फाले सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म यसको रिपोर्ट बुझाउन भनेको छ । हामी बुझाउछौं पनि । हामीले फुटबलका लागि खर्च नगरेका होइनौं । लिगकै लागि भनेर त्यत्रो पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ । प्रधान सेनापति महिला फुटबल प्रतियोगिता गरिरहेका छौ । अहिले ग्रसरुट योजना पनि अघि सारेका छौ ।”

यसअघि एन्फाले गलत तरिकाले आफ्ना क्लबहरुलाई एएफसी क्लब लाइसेन्स दिलाएको थाहा पाएको थियो । एएफसी क्लब लाईसेन्स न्युनतम मापढण्ड पुरा नगरी दिएको भन्दै एएफसी सबै क्लबको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । जसका लागि एन्फाले १० हजार डलर एएफसीलाई जरीवाना तिरेको थियो ।
 
क्लबहरुले लाइसेन्स प्राप्तिका लागि क्लबको घरेलु मैदान, अफिस, टिम स्टाफ, वार्षिक आय व्यय विवरण, वार्षिक साधारण सभा र युथ विकास योजना कार्यक्रम हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै प्रत्येक टिममा कम्तिमा १८ खेलाडी वर्ष भरीका लागी अनुबन्धन हुनुपर्ने र क्लबका योजना जस्ता आधारहरु क्लबले एएफसीलाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ । तर, यी प्रायः आधारहरुमा भने नेपाली क्लबहरु चुकेका छन् ।