काठमाडौं । बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेलाई कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नदिने भनेपछि अहिले बिमा कम्पनी र बिमा समितिमाथि प्रश्‍न उठेको छ । बिमा समितिले गत वैशाखमा कोरोना बिमा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । बिमा कार्यक्रम घोषणा गर्दा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्‍जीवी चापागाईंले नेपालले विश्वलाई महामारीको पनि बिमा सम्भव छ भनेर सन्देश दिएको दाबी गरेका थिए ।

त्यतिबेला महामारीको बिमा सम्भव छैन भनेर विरोध गर्नेलाई चापागाईंले आफूले त्यसलाई सफल गराइ छाड्ने भन्दै अनावश्यक चर्चा नगर्न पनि भनेका थिए । वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोराना बिमामा २० प्रतिशत दायित्व नेपाल पुनर्बिमाले बहन गर्ने र ८० प्रतिशत दायित्व पुलमार्फत २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले बहन गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको थियो ।  

बिमा कम्पनी र बिमा समितिले त्यतिबेला कोरोना बिमालाई विदेशी कम्पनीबाट पुनर्बिमा गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले महामारीको बिमा गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्बिमा गर्न मानेनन् । त्यसपछि कोरोना बिमा सुरु भएको डेढ महिनामा नै कम्पनीहरुले कोरोना बिमाबाट हात उठाएका थिए ।  

वैशाख ७ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बिमा जेठ २२ गते नपुग्दै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउन असफल भए पनि केही बिमा कम्पनीले अब कोरोना बिमाको दाबी बहन गर्न नसक्ने भन्दै हात झिके । त्यसपछि केही समयका लागि कोरोना बिमा स्थगित गर्ने निर्णय बिमा समितिले गर्‍यो । त्यतिबेलै महामारीको बिमा सम्भव छैन भन्‍ने मनस्थितिमा पुगेका बिमा कम्पनीहरु बिमा समितिसँगको छलफलपछि पुनः कारोना बिमा गर्न राजी भए । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोना बिमा सरकारले निःशुल्क गरिदिने र सर्वसाधारणको कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भनियो । त्यसपछि कारोना बिमा गर्नेहरुको संख्या धेरै हुने र पछि कोरोनाले महामारीको रुप लिँदै गएमा दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्था देखिपछि बिमा कम्पनीहरु पन्छिन खोजेका थिए । 

त्यतिबेला बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुले जतिको कोरोना बिमा गरे पनि सुरुको १० हजारको दायित्व बहन गर्ने र त्यसपछि थप १० हजारको दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बहन गर्ने बताएको थियो । त्यस्तै बिमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्षको मुनाफाबाट १० प्रतिशत रकम छुट्याउने, महाविपत्ति कोषबाट ५ हजारको दायित्व बहन गर्ने र बिमा समितिले थप १० हजारको दायित्व बहन गर्ने गरी समितिको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइयो । समितिले त्यतिबेला बिमा कम्पनीलाई कन्भिन्स गराउँदै रोकिएको कोरोना बिमा पुनः सुचारु गरियो । तोकिएको भन्दा बढी दाबी पर्ने अवस्था आएमा सरकारलाई गुहार्ने बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले त्यतिबेला बाह्रखरीलाई बताएका थिए । 

कोरोनाको प्रकोप अहिलेजस्तो समुदायमा फैलिइसकेको थिएन । कोरोना संक्रमण केहीलाई मात्रै हुने विश्वासम रहेका बिमा कम्पनीहरु पनि समितिको उक्त प्रस्तावमा राजी भए । तर अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर ५० हजार पुग्‍न थालेको छ । 

संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र कोरोना बिमा दाबी गर्नेको संख्या पनि लगातार बढ्दै गएपछि अहिले फेरि बिमा समितिले दाबी भुक्तानीमा नयाँ बहाना सिर्जना गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना परीक्षणबारे दैनिक रुपमा अध्यावधिक गर्दै आएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयल नै मान्यता दिएका निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणलाई कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि मान्य नहुने भन्दै सोहीअनुसार गर्न बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको छ । 

बिमा समितिको उक्त कदमको अहिले चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ । बिमा समितिले कोरोना बिमा निर्देशिकालाई देखाउँदै निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षण दाबी भुक्तानी नहुने बताएको छ ।

बिमा समितिले त्यसो भने पनि आम-नागरिक तथा सरोकारवालाहरुले भने कोरोना बिमाको नाममा करोडौं प्रिमियम संकलन गरेपछि दाबी भुक्तानी गर्दिन भन्‍नु बिमा समितिको नालायकपन भएको बताएका छन् । 

भदौ १९ गते शुक्रबारसम्म ९ लाख ६४ हजार ५०९ जनाको बिमा गरेर ५४ करोड ४६ लाख ९३ हजार ८८२ प्रिमियम संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा एक हजार २२८ बिमितबाट ११ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिमा दाबी परेको छ । बिमा कम्पनीहरुले २३९ जनालाई दुई करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने अन्यको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

के छ कोरोना बिमा निर्देशिकामा ?
चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै नेपाल सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमा समितिले कोरोना बिमा निर्देशिका तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर जारी गरेको हो । बिमा समितिले सोही मापदण्डको बुँदा नम्बर ११ को २ लाई कारण देखाउँदै निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गर्नेलाई कारोना बिमा दाबी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

उक्त बुदाँमा भनिएकोछ, “नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।” 

के भन्छ बिमा समिति ?
निजी प्रयोगशालबाट गर्ने परीक्षणमा ‘आशंका’ लागेकाले सरकारी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिइएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । “सरकारको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा अनियमितता हुने अवस्था देखियो,” उनले भने, “निजी प्रयोगशालाबाट हुने कोरोना परीक्षणमा विश्वसनीयता देखिएन । त्यसैले सरकारी प्रयोगशाबाट परीक्षण भएकालाई मात्रै मान्य गर्ने भनिएको हो ।” 

यदि निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको 'रिकमेन्डेसन' ल्याउँछ भने कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशकको भनाइलाई आधार मान्दा पनि समितिलाई ‘फ्रड’ को आशंका लागेकै कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने निर्णय गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘फ्रड’ भएको पुष्टि गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने समिति उसलाई लागेको आशंकाकै भरमा यस्तो 'काँचो निर्णय' गरेको बिमा कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत बताउँछन् । 

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशाला र सरकारी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणलाई समान मान्यता दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बताउँछन् । “निजी प्रयोगशालाई पनि हामीले नै अनुमति दिएर परीक्षण भएको हो । निजी र सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट हाम्रा लागि समान छ,” उनले भने, “निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणको पनि लगत संकलन गरेर हामीले अपडेट गरिरहेका छौं भने सरकारले उपचार पनि गरिरहेको छ ।” 

सरकारी प्रयोगशालाले मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न सम्भव नभएर सरकारले निजी प्रयोगशालाई अनुमति दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ । उनले भने, “हामीलाई मान्य भएको रिपोर्ट बिमा समितिलाई किन मान्य भएन उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस । हाम्रो लागि सरकारी र निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट समान छन् । सोहीअनुसार संक्रमितलाई अइसोसेलनमा राखिरहेका छौं ।”

निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टमा फ्रडको आशंका लाग्‍नुको कारण पनि समितिलाई नै सोध्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

के भन्छन् बिमक ?
बिमा समितिको यस्तो निर्णयप्रति बिमा कम्पनीहरु पनि सहमत छैनन् । उक्त सकुर्लरले बिमा कम्पनीहरुको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेको उनीहरुको ठहर छ । “पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको कोरोना बिमा कार्यक्रमले समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो,” एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मान्य भएको निजी प्रयोगशालको रिपोर्ट मान्य नहुने भन्दै बिमा समितिबाट आएको सर्कुलरले हामीहरु पनि अन्योलमा छौं ।”

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुसँग पनि परामर्श नगरी सीधै निर्देशन दिएको ती बिमकको भनाइ छ । सरकारले नै अनुमति दिएको अवस्थामा सबै प्रयोगशालाबाट भएको परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको ती सीईओले बताए ।