काठमाडौं । ६० वर्षीय लेखा प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाउने क्रममा सुरुमै समस्या देखिएको छ । लेखा विवरण राख्ने तथा भुक्तानी गर्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारी नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसक्दा तलब खुवाउनसमेत समस्या देखिएको हो ।
क्रियाकलापमा आधारित लेखाप्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक तीनवटा प्रणालीबीच अन्तक्रिया स्थापित गर्नुपर्ने प्राविधिक समस्याका माझ कर्मचारीको अभ्यस्तता अभावले समस्या देखिएको हो । जसअनुसार केही सरकारी निकायका कर्मचारीले आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्म तलब पाएनन् ।
पुरानो व्यवस्थामा भिजेका सरकारी भुक्तानी कार्यालयका कर्मचारीलाई सुरुमा अभिलेख प्रविष्टिमै समस्या आउँदा सरकारी निकायका कार्यालयको डिजिटल पेरोलसमेत ढिलाइ भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भदौ ३ गते संघीय निकायका लागि तयार पारेको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली प्रदेशमा समेत कार्यान्वयन भइसकेको छ । कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखाप्रणाली (सी-गास) भनिने नयाँ लेखा प्रणालीअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) ले अख्तियारी दिएको काममा खर्च गर्न र सोहीअनुसार विद्युतीय भुक्तानी गर्न मिल्छ ।
महालेखाले ६० वर्षे लेखा प्रणालीमा सुधार गरेर क्रियाकलापमा आधारित बनाएको हो । यसअघिको प्रणालीमा शीर्षकका आधारमा मात्र खर्च विवरण राख्न मिल्ने मिल्थ्यो । नयाँमा भने हरेक गतिविधिको विवरण 'क्याप्च' गर्न सकिन्छ ।
यसअघि सबै विकास निर्माणमा हुने खर्च विकास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत राखिन्थ्यो । अब कुन निर्माणमा कति खर्च भएको हो, विवरणमा सामेल गर्न सकिन्छ । यस्तै, जुन क्रियाकलापका लागि खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको हो, त्यसैमा खर्च हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्थामा अपग्रेड हुनका लागि अहिलेका सरकारी कर्मचारीलाई समस्या भइरहेके छ । महालेखाले दैनिक ५ सयको संख्यामा क्षमता विकास तथा प्रणाली सञ्चालन तालीम दिइरहेको छ । जसको प्रतिफल लगानीकर्ता विस्तारै अभ्यस्त हुन थालेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष प्रशासन शाखाका उपमहानिर्देशक भेषप्रसाद भुर्तेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार ९ गते ६४९ भुक्तानी आदेश तयार भएका थिए । यस्तै, १० गते १ हजार २०६ भुक्तानी आदेशबाट ५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
महालेखाले दिएको तालीमको प्रतिफल कर्मचारीको विवरण प्रविष्टी पनि हुन थालेको छ । गत बिहीबार एकैदिन ९५ हजार जना कर्मचारीको विवरण प्रविष्टी भएकामा हालसम्म १ लाख ३४ हजार सरकारी कर्मचारीको विवरण प्रविष्टी भइसकेको छ ।
त्यसयता केही जानकारी प्रणालीले माग गरेअनुसार म्याच नहुँदा केही भुक्तानीमा समस्या आएको हो । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली भने संघको धेरै जसो कर्मचारीको तलब गइसकेको र केहीको जाने क्रममा रहेको बताउँछन् ।
बाह्रखरीसँग उनले भने, “एउटा प्रणालीबाट अर्कोमा जाँदा केही थोरै समस्या त हुन्छ नै । त्सलाई मिलाउन हामी लागि परेका छौं ।” क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली भएकाले विवरण राख्न पहिलो महिना केही समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसो त, कोभिड-१९ परिवेशका कारण नयाँ प्रणाली पर्याप्त पूर्वतयारीका साथ सुरु गर्न सकिएन । साउन १ देखि नै देशैभर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि भदौको पहिलो साताबाट मात्र लागु भएको हो । यद्यपि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
के हो क्रियाकलापमा आधारित सरकारी लेखाप्रणाली ?
मैनालीका अनुसार कार्यालयले सम्पूर्ण लेखांकन गर्ने निकायलाई अनलाइन तालीम दिएको छ र तल्ला निकायमा आएका समस्या समाधान गर्न विशेष डेस्क राखेको छ । उनले भने, “चारजना उपसचिब र ८ जना अधिकृत तथा केही प्रणाली सञ्चालन गर्ने सहयोगी विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरु अहोरात्र खटिनु भएको छ ।”
यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा आएपछि केही समय भुक्तानी बिथोलिएको थियो । बैंकले १६ अंकको खाता नम्बर जारी गरेपछि भुक्तानीको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ ।
मैनालीले भने, “एक लाख ३४ हजार कर्मचारीको पेरोल बनिसकेको छ । उहाँहरुको तलब आइतबारसम्म गइसक्छ ।” यद्यपि प्रणालीले काम नगरे तलब रोक्ने पक्षमा कार्यालय नभएको उनले स्पष्ट पारे । सिस्टम नचल्दा वैकल्पिक वा पुरानै माध्यमबाट पनि तलब खुवाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
महालेखाले अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रकका लेखासम्बन्धी कर्मचारीलाई १५ दिन आन्तरिक लेखा परिक्षण र हिसाब मिलानको काम रोकेर क्रियाकलापमा आधारित लेखापरीक्षणको स्थायीत्वमा काम गर्न खटाएको छ । अनलाइन तालिम दिने, असजिलोमा पारेकालाई मर्का फुकाइदिने काम महालेखाले गरिरहेको छ ।
मैनाली भन्छन्, “तीन वटा प्रणालीलाई इन्टिग्रेट गर्दा समस्या आउँदो रहेछ । कतिपय समस्या त आँकलन गरेभन्दा धेरै नै आइदियो ।”
तलब भुक्तानी सरकारी निकायले गर्ने एक प्रकारको भुक्तानीमात्र हो । यसबाहेक बिल भुक्तानी, अन्य भुक्तानी, पेश्की, समयोजन र निकासाको काम लगायतका अन्य काम पनि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली अनुसार प्रविष्टि हुन्छन् । क्रियाकलापलाई क्याप्चर गर्न एकल खाता भुक्तानी प्रणाली (टीएसए), कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सी-गास) र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ईएफटी) का बीचमा 'इन्ट्रयाक्सन' हुनुपर्छ । सो काममा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ ।
