
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग हो, एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर । उद्योगी व्यवसायीले माग गरेझैं कोभिड १९ ले गर्दा केही समयको लागि भए पनि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ असार मसान्तको तथ्यांकमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर एकल विन्दुको नजिक आएको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७६ असार मसान्तमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.६० प्रतिशत थियो ।
बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर (वेस रेट) पनि घटको छ । २०७६ असार मसान्तमा ९.५७ प्रतिशत रहेको वेस रेट २०७७ असार मसान्तमा ८.५ प्रतिशत छ । कोभिड-१९ का कारणले २०७६ चैत यता बैंकहरुको निक्षेपमा लगातार भएको वृद्धि तर कर्जा लगानी भने ठप्प हुँदा बैंकहरुले केही समय यता आधार ब्याजदर र आधार ब्याजदरमा न्युनतम प्रिमियममा नै कर्जा अफर गरिरहेका छन् ।
गत असार मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २६ वाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ । कुमारी बैंकको भने १०.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । हाल सबैभन्दा कम आधार ब्याजदर पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । बैंकको आधार ब्याजदर ५.८० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको आधार ब्याजदर अघिल्लो वर्षको तुलनमा बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार ब्याजदर ५.६० प्रतिशत मात्रै थियो ।
त्यसपछि नेपाल बैंकको ६.९९ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको ७ प्रतिशत, नबिल बैंकको ७.३२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ७.५१ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकको ७.७० प्रतिशत छ । अन्य बैंकमा कुमारी बैंकबाहेकका बैंकको आधार ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि र १० प्रतिशतभन्दा तल छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य सबै बैंकको आधार ब्याजदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो ।
बैंककहरुले कर्जा लगानी गर्दा आधार ब्याजदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन सक्नेछन् भने आधार ब्याजदरभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यता, निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्थाले सबै प्रकारका कर्जामा आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम जोड्न सक्ने अवस्था रहँदैन । कतिपय कर्जामा केन्द्रीय बैंकले नै २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरुमा पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण उद्योग व्यसाय ठप्प भएर कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरु अधिक तरलताको अवस्थामा छन् । जसले गर्दा बैंकहरु एक-आपसमा ग्राहक खोसाखोसको अवस्थामा समेत देखिन्छन् । बैंकहरुले कर्जा स्वाप गर्न सक्ने गरी आधार ब्याजदरमा नै घर कर्जा र एसएमई कर्जा योजनाहरु ल्याइरहेका छन् । यस्तै लघुवित्तलाई प्रदान गर्ने थोक कर्जा पनि एकल आधार ब्याजदरमै दिइरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले कर्पोरेट लोनसमेत आधार ब्याजदरमै सम्झौता गरिरहेका छन् ।
यसअघि बाह्रखरीसँग भएको कुराकानीमा पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले अधिक तरलता भएको अवस्थामा कम ब्याजदरमा कर्जा अफर गरेर ग्राहक तान्ने कोसिस गर्नु स्वभाविक भएका बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले आफ्ना ग्राहक तान्न नदिन कर्जाको ब्याजदर घटाउने उनले बताएका थिए ।
साउनयता बैंकहरुको कर्जा लगानी केही वृद्धि भए पनि लकडाउनपछि घटेको कर्जा पहिलेकै बराबर पुग्न नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । “पछिल्लो केही सातायता केही कर्जाको माग आएको छ तर त्यो पनि न्यून मात्रै छ,” उनले भने, “कर्जा केही विस्तार भए पनि असार मसान्तको भन्दा २५ अर्बले कर्जा लगानी कम छ, अहिलेको परिस्थितिमा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।”
यदि सरकार र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता प्रशोधन नगर्ने हो भने निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज अझै घट्ने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । “सरकारले चालु बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रसोचन गर्ने हो भने बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउने अवस्था आउँदैन,” उनले भने, “अहिले बैंकहरुसँग २ खर्बभन्दा बढी तरलता रहेको छ, यसरी २ खर्ब पैसा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्नुभन्दा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर त्यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यदि केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रसोचन नगर्ने हो भने ब्याजदर अझै घट्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
यता केन्द्रीय बैंक भने बैंकहरुले ऋणीलाई सहुलियत दिन निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन नहुने बताउँछन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा कतै निक्षेपकर्ता बैंकबाट पलायन भएर सहकारी तिर जाने त हैन भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
बैंकहरुमा अहिले अघिक तरलता हुनुमा दुई कारण रहेको उनको बुझाइ छ । पहिलो, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाइनु । दोस्रो, आयात घट्नु ।
बजारमा पर्याप्त तरलता छ भनेर म्यासेज दिन राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लाई एक वर्षमा ३ प्रतिशतमा झारेको छ । कतिपय बैंकलाई ५-६ प्रतिशत नै सीआरआर चाहिने अवस्था रहेको र सीआरआर ५/६ प्रतिशत हुने हो भने १ खर्ब तरलता त्यतिकै कम हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै लकडाउनपछि आयात घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएको उनको भनाइ छ । “अहिले उपभोग्य वस्तुको मात्रै आयात भएको छ । औद्योगिक वस्तुको आयात बढ्ने हो भने बैंकहरुका तरलता कम हुने अवस्था आउँछ,” उनले भने, “त्यसैले केही समय बैंकमा बढी तरलता हुँदैमा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन त्यसले भोलिको दिनमा बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वासनीयता गुम्न सक्छ ।”
केही समयका लागि घटेको ब्याजदर व्यवसायीलाई ‘सस्टेन’ गर्न मद्दत गरे पनि ब्याजदरको उतारचढावले अर्थतन्त्रलाइ राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्ला, कर्णाली प्रदेश तथा प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव न्यून रहेकाले सरकारले ती क्षेत्रमा पूर्वाधार अगाडि बढाउने हो भने आयात बढ्ने र बैंकहरुमा बढी भएको तरलता पनि त्यसले घटाउने उनको भनाइ छ ।
“सरकारले पूर्वाधार निर्माणअगाडि बढाउँदा निमार्णका सामग्रीको आयात बढ्छ भने सरकारलाई पनि पुँजी आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “सरकारले खर्च बढाउँदा प्रणालीमा तरलता पनि बढ्छ ।” तर पूर्वाधार निमार्णका लागि निर्माण सामग्री आयात गर्दा पुँजी बाहिर पनि जान सक्ने अवस्था रहन्छ । विगतमा पनि आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा तरलता अभाव हुने गरेकामा यो वर्ष पनि फागुन चैतसम्म बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुने उनले बताए ।
यता कोभिडको प्रभावका बाबजुत चैत र वैशाखमा घटेको रेमिट्यान्स जेठ र असारमा बढेर आएकोले पनि बैंकमा तरलता बढाएको उनको दाबी छ । अबको दिनमा औसत ७०/७५ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नआउने र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुलेपछि स्वदेश फर्कनेको संख्या वृद्धि भएर आगामी दिनमा रेमिट्न्समा नकारान्त्मक प्रभाव पर्नेतर्फ पनि बैंकहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । त्यसलाई ध्यान दिएर पनि अहिले बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने नहुने र घटाए पनि त्यो दिगो हुने अवस्था नभएको डा. भट्ट बताउँछन् ।