काठमाडौं । मर्जरमा जाने सूचीकृत संस्थाले मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता पूर्व नै  सम्पति तथा दायित्वको मुल्यांकन (डीडीए) गर्नुपर्ने व्यवस्था आउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले  सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । 

बोर्डले उक्त मस्यौदामाथि सुझाव माग गर्दै साधरणसभाबाट मर्जर तथा प्राप्तीमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै डीडीए गर्नुपर्ने बताएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाहरुले डीडीए नै नगरी प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने र डीडीए गर्न महिनौं लगाउँदा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का भएकोले प्रारम्भिक सम्झौता पूर्व नै डीडी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डका सहप्रवक्ता तथा उपकार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीले बताए ।

“मर्जरमा जाने इच्छुक संस्थाले साधारण सभाबाट मर्जरमा जान स्वीकृति दिएसँगै डीडीए गरेर मात्रै मर्जरको लागि उपयुक्त पार्टनर खोज्‍नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,” बोर्डका सहप्रवक्ता केसीले भने,“जसले गर्दा संस्थाहरुले डीडीए गर्न लगाउने समयमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र छोटो समय मात्रै कारोबार रोक्का हुने हुन्छ ।”

यस्तै मर्जरमा जाने संस्थाको सेयर लामो समयसम्म बन्धक नहोस भनेर साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेपछि सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्तीसम्बन्धी निर्देशिका-२०७७ को  मस्यौदामा संगठित संस्थाले साधारण सभाबाट गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी निर्णय भएको अर्को कार्य दिनमा धितोपत्र बजारसमक्ष सेयर कारोबार खुला गर्न निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

यसरी मर्जरमा जाने संगठित संस्थाको एकिकृत कारोबार सुरु नभएसम्म गाभ्ने-गाभिने वा लक्षित संस्थाको सेयर छुट्टाछुट्टै कारोबार गर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी खुल्ने सेयर कारोबार मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा रोक्का भएको पछिल्लो कारोबार मूल्यको आधारमा हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर गाभिने संस्थाको हकमा भने साधारण सभाले पारित गरेको सेयरको आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) अनुसार समायोजनपछि कायम हुने मुल्यमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै मर्जरपछि एकिकृत कारोबार सुरु गरेको ७ दिनमा एकिकृत रुपमा नै सेयर कारोबार खुला गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका आउने भएको छ । 

यता सूचीकृत संगठित संस्था मर्जरमा जाँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि नियमनकारी निकाय भएको हकमा नियाकम निकायबाट मर्जरको स्वीकृति लिने गरेकोमा बोर्डले प्रस्ताव गरेको नयाँ निर्देशिको मस्यौदामा धितोपत्र बोर्डबाट समेत पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै संगठित संस्थाले सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) समेत बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाले तया गरेको स्वाप रेसियोको औचित्य सन्तोषजन नदेखिएमा बोर्डले पुन: मूल्यांकन गरी स्वाप रेसियो तया गर्न निर्देशन दिने सक्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसरी स्वाप रेसियो तय भएपछि साधारण सभाबाट पारित गरी कार्यलय, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिको लागि बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने र बोर्डबाट गाभ्ने-गाभिने स्वीकृतिपछि एकीकृत कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।  

निर्देशिकाले तय गरेका प्रावधान नमान्‍ने संस्थालाई कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।