काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले नै न्यायाधीशको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएको छ ।

“उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरुमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानकोसमेत अभाव रहेको गुनासो आइरहेकाले त्यस्ता न्यायाधीशहरुलाई पहिचान गरी न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइ लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र उचित अध्ययनको व्यवस्था गरी पदानुकूलको अनुभव र अध्ययन भएपश्चातमात्र बेञ्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,” बारले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बार एसोसियसनको यस्तो निष्कर्षले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रहेका केही न्यायाधीशहरुसँग पदानुकूलको अध्ययन र अनुभव नभएको भन्ने बुझिन्छ ।  उसो त न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै सो पदका लागि क्षमता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ ।  नेपालको संविधानमानै न्यायाधीश हुनका लागि आवश्यक योग्यताहरु तोकिएका छन् । 
संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ भने धारा १४० मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको योग्यताबारे प्रष्ट व्यवस्था छ ।  योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाटै न्यायाधीश नियुक्त गरिने हुँदा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा पुग्ने न्यायाधीश काबिल नै हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएका अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी योग्यता पुगेरै नियुक्त गरिएका न्यायाधीशको अनुभव र ज्ञानको अभाव भएको भन्दै कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।  न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै योगयलाई नियुक्त गरेमा यस्तो प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ । 

न्यायाधीशको योग्यताबारे यस्तो छ व्यवस्था 

संविधानमा न्यायाधीशको योग्यताबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हन्छ । 

त्यस्तै, सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन यस्तो व्यवस्था छ, “कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।”

त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधिश र न्यायाधीश हुन पनि संविधानमै योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनका लागि यस्तो योग्यता चाहिन्छ, “कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।” 

कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे के गर्ने ? 

न्याय सम्पादन र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे न्यायाधीशमाथि के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले गरेको छ । संविधानको धारा १४२ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।  जसमा भनिएको छ, “निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनीयतपूर्वक काम कारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा ।” 

त्यस्तै, संविधानकै धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।  न्यायपरिषद् ऐन, ०७३ मा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा न्यायपरिषदले हेर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् अधिकारी न्यायाधीशको कार्यक्षतामा समस्या भएमा त्यसबारेमा निर्णय गर्ने निकाय न्यायपरिषद् भएको बताउँछन् ।

“प्रधानन्यायाधीशको हकमा संसदको क्षेत्राधिकार छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरुलाई महाभियोग लाग्न सक्छ । त्यसबाहेकको नियमित प्रक्रिया भनेको न्याय परिषदले अनुशासनको कारवाही जे पनि गर्न सक्दछ । न्यायपरिषद् ऐनले त्यसबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,” उनी भन्छन् ।  न्यायपरिषद् ऐनको दफा १० ले न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारे व्याख्या गरेको छ । कार्यक्षतामा प्रश्न उठेमा न्यापरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायाधीश नियुक्ति सही ढंगले भएमा न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । 

“कार्यक्षमताको प्रश्न भनेको गम्भीर प्रश्न हो । कार्यक्षमताको अभाव हुँदा महाभियोगका लागि ग्राउन्ड बन्छ,” उनी भन्छन्, “सर्वोच्चका नयायाधीको हकमा संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव हो भने न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।”