
काठमाडौ । विकास बैंकहरू अस्तित्व मेटाउने अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै समय सात दर्जनभन्दा बढी रहेका विकास बैंकहरू अहिले डेढ दर्जनमा खुम्चिसकेका छन् ।
अझैं पनि विकास बैंक घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक केही संख्यामा रहने अवस्था देखिए पनि क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरू निरन्तर विलय हुँदै जाने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
हाल राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको संख्या आठवटा छ भने क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकको संख्या १२ वटा छन् । त्यसमा पनि कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकमा विलय हुने अन्तिम चरणमा छ । बाँकी रहेको ११ वटा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको पनि अस्तित्व जोगाउन मुस्किल छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई मर्जरको खासै दबाब नदेखिए पनि क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरू भने मर्जरकै दबाबमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षअगाडि क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई प्रदेश अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रोज्न परिपत्र जारी गर्दै प्रदेश स्तरका विकास बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र १२० करोड र वित्त कम्पनीले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई २५० करोड र प्रदेश स्तरको वित्तीय संस्थाका लागि ५० करोड पुँजी तोकेको थियो । पुँजी बढाउँदा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले तोकेको ५० करोड पुँजी पुर्याउने विकास बैंकले तोकेको प्रदेशभित्र ५ वटा जिल्लामा सञ्चालन गर्न भने बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । यदि क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको शाखा कुनै एक प्रदेशभन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई बिक्री बन्द अथवा स्थानान्तरण गर्न २०७७ असार मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकेको उक्त समय असार मसान्तमा सकिएको छ । अझै पनि क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको संख्या १२ वटा छन् ।
जसमध्ये ७ वटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेको विकास बैंकको संख्या दुईवटा छन्। यस्तै पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेका बैंकको संख्या पाँचवटा छन् । तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंक तीनवटा र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको विकास बैंकको संख्या दुईवटा छ । प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा जान नसक्ने विकास बैंकलाई ५० करोड पुँजी पुर्याएर पाँचवटा जिल्लामा काम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको भए पनि अझै पनि दुईवटा विकास बैंकले ५० करोड पुर्याउन सकेका छैनन् । पुँजी पुर्याउन नसकेका विकास बैंकहरुलाई मर्जरको ठूलो दबाब छ ।
यता दुईवटा विकास बैंकको भने सात जिल्ला कार्यक्षेत्र छ । त्यसमध्ये सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा एउटै प्रदेशमा छ । तर तिनाउ मिसन डेभलपेन्ट बैंकको भने ३ वटा प्रदेशमा शाखा कार्यालय छ । राष्ट्र बैंकले ५० करोड पुँजी पुर्याएपछि पाँचवटा जिल्लामा काम गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि सप्तकोसी विकास बैंकहरुलाई भने सातवटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुँदा प्रदेश स्तरको बन्ने अथवा अरू बैंकका विलय हुने भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यता तिनाउ मिसनको पनि सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय प्रदेश ५ मा रहेको हुनाले प्रदेश ५ बाहिरको शाखा बिक्री अथवा स्थानान्तरण गर्ने अथवा अन्य कुनै संस्थामा मर्जर जाने वा मर्जर गरेर राष्ट्रिय स्तरमा जाने भन्ने अन्योलता देखिन्छ ।
सप्तकोसीलाई प्रदेश र तिनाउ मिसनलाई राष्ट्रिय स्तरको बन्न अन्य कुनै सानो विकास बैंक अथवा फानान्सलाई लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अन्यथा अन्य कुनै ठूलो बैंकमा विलय हुनुको विकल्प देखिँदैन । बाँकी रहेका अन्य साना बैंकले पनि मर्जर तथा प्राप्तिका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएका छन् ।
हकप्रद नपाउँदा झनै अन्योलमा विकास बैंक
अस्तित्व मेटाउने अवस्थामा पुगेका विकास बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न कठोर नीति लिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई औपचारिक निर्णय नै गरेर हकप्रद निष्कासन गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत नगर्ने बताएको राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूको हकप्रद सेयर पनि धमाधम अस्वीकृत गरिरहेको छ । गत साता साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर अस्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकले पुन तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको पनि हकप्रद सेयर अस्वीकृत गरेको छ ।
३.१ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर राष्ट्रिय स्तरका बन्ने उद्देश्यमा रहेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक बन्ने तिनाउ मिसनको योजनामा ठूलो धक्का लागेको छ। बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय भएर सञ्चालनमा रहेको तिनाउ र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएर तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो । उक्त बैंकले पुन: बुटवलमै केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेको थियो । तीनवटा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक मर्ज भएपछि राष्ट्रिय स्तरको बन्न अपुग पुँजी हकप्रदबाट जुटाउने योजनामा रहेको बैंकको उद्देश्यमा राष्ट्र बैंकको निर्णयले ठूलो धक्का लागेको बैंकको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
“३ वटा संस्था मर्जर हुँदा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न पुँजी अपुग भए हकप्रद जारी गर्न दिने आश्वसनले हामी मर्जरमा गयौं,” बैंकका एक सञ्चालकले भने, “अब आएर राष्ट्र बैंकले हकप्रदको स्वीकृति नदिँदा हामीलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।” यद्यपि अर्को कुनै क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकलाई गाभेर भए पनि बैंक अगाडि बढ्ने ती सञ्चालकले बताए ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप क्षेष्ठ पनि बैंक आफ्नो अस्तित्व मेटाउने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले हकप्रद निदिने निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अब हामी अर्को सानो विकास बैंक अथवा वित्तीय कम्पनीलाई लिएर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक बन्ने योजनामा लागेका छौं,” उनले भने, ‘‘अहिले पनि हाम्रो प्रदेश ५ भन्दा बाहिर गण्डकी प्रदेशमा ३ वटा र वाग्मती प्रदेशमा ५ वटा शाखा छ।”
पुँजीगत आधार बलियो बनाउन मर्जरबाट पुँजी वृद्धि
यता राष्ट्र बैंक भने मर्जरबाट बैंकहरूको पुँजीगत आधार बलियो बनाउने नीति रहेको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकार भट्ट मर्जरका माध्यमबाट बैंकहरूको पुँजीगत आधार बलियो बनाउँदै सुदृढ र सबल बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको बताउँछन् । उनले भने, “अहिले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै मर्जरको माध्यमाबाट बलियो बैंक बनाउने हो, त्यसैलाई पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको हो ।”
राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी भने असल नियतले माग गरिएको र हकप्रद निष्कासन अत्यावश्क देखिए मात्रै अनुमित दिने बताउँछन् । “विशेष गरी लघुवित्तमा हकप्रदको नाममा खेलबाड बढी हुने गरेको देखियो, राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ, दिँदैन थाहा छैन, एजीएममा हकप्रद प्रस्ताव भन्यो सेयरको मूल्य बढायो,” राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, “यस प्रकारका अनइथिकल क्रियाकलाप रोक्ने पनि लघुवित्तहरूलाई हकप्रद रोकेको हो, भने साना विकास बैंकहरूलाई पनि हकप्रद रोक्नुको उद्देश्य यहि हो ।” यद्यपि असल नियतले हकप्रद माग गर्ने र हकप्रदेको उद्देश्य प्रस्ट पार्न सक्ने विकास बैंकहरूलाई भेन हकप्रद बन्द नगरीको तर आवश्यकता हो कि होइन भनेर हेरिने उनको भनाइ छ । अब पहिलेको जस्तो हकप्रदको खेती भने राष्ट्र बैंकले बन्द गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
तर समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सूचीबाट फुकुवा भएकाहरूलाई भने राष्ट्र पुँजीको योजना र पुँजी बढाउने समय दुई वर्ष दिने हुनाले पुँजी योजनाअनुसार हकप्रद जारी गर्न चाहे दिने उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकमा साधारण नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्ने वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने विकास बैंक नहुँदा वित्तीय पहुँच विस्तारमै धक्का लाग्नसक्छ ।
कुन क्षेत्रीय बैंकको पुँजी कति र कार्यक्षेत्र कहाँ
चितवनमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ५.५६ करोड छ । हालै मात्र समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट फुकुवा भएको बैंकको कार्यक्षेत्र नवलपरासी, चितवन र मकवानपुर छ । हालै समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्न दिए पनि प्रदेश स्तरको बन्न अवश्यक १२० करोड पुँजी पुर्याउनसक्ने आधार कमजोर छ । बैंकलाई मर्जरमा जानुको विकल्प छैन ।
यस्तै नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ५०.२८ करोड छ । बैंकले बाँके, बर्दिया र दाङलाई कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरिहेको छ ।
बैंकले पनि बोनस सेयर दिएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्ने आधार कमजोर रहेको देखिन्छ । प्रदेश ५ मा अब कुनै साना विकास बैंक पनि नरहेको अवस्थामा ५ जिल्लामा मात्रै काम गर्ने अथवा अन्य बैंकमा विलय हुने विकल्प मात्रै रहेको छ ।
झापामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ६९.२७ करोड छ । बैंकले इलाम, झापा, मोरङ,सुनसरी र पाँचथरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ ।
यस्तै प्रदेश १ को धरानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ६९.३४ करोड छ । बैंकले झापा, मोरङ सुनसरी, धनकुटा र उदयपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ । यस्तै प्रदेश १ मै सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि मोरङ, इलाम, पाँचथर, झापा, सुनसरी, धनकुटा र तेह्रथुमलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गररिहेको छ ।
धनकुटाको कावेली विकास बैंकलाई मर्ज गरेको बैंकको चुक्ता पुँजी पुँजी ८७.७१ करोड छ । प्रदेश १ कै खोटाङमा एक जिल्ले सालपा विकास बैंक पनि छ । बैंकको चुक्ता पुँजी २.८० करोड छ ।
त्यसो त विराटनगरमा नै केन्द्रीय कार्यालय रहेको र मोरङ, सुनसरी र सप्तरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सिर्जना फाइनान्स पनि छ । फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ७३.७३ करोड छ । सिर्जना फाइनान्सले सनराइज बैंकमा विलय हुने सम्झौता गरेको छ तर उक्त सम्झौता खारेज भएको भन्दै सनराइज बैंकले विज्ञप्ति नै जारी गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने आधिकारिक जानकारी नआएको बताएको छ ।
प्रदेश १ मा रहेका यी ४ संस्थामध्ये जुनसुकै मिलेको खण्डमा प्रदेशको बलियो बैंकका रुपमा अगाडि आउनसक्ने देखिन्छ । तर मर्जर भनेको दुई संस्थाबीचको आपसी समझदारीको कुरा भएकाले यसमा यसै भन्ने अवस्था छैन ।
यता प्रदेश २ मा पनि वीरगन्ज कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सर्लाहीको सहारा विकास बैंक, सप्तरीको मल्टीपर्पस फाइनान्स, जनकपुरको मल्टीपपर्स फाइनान्स छन् । पर्सा, मकवानपुर र काभ्रे कार्यक्षेत्र रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ३७.०६ करोड, सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेको सहारा विकास बैकको चुक्ता पुँजी १६.३४ करोड छ ।
यस्तै ३ जिल्ले जानकी फाइनान्सको ६०.०४ करोड र एक जिल्ले मल्टीपर्पस फाइनान्सको चुक्ता पुँजी २२.४१ करोड छ । जानकी फाइनान्सले प्रदेश स्तरको बन्न आवश्यक पुँजी पुर्याएको छ । यद्यपि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकबाहेक अन्य ३ संस्था मिलेर प्रदेश स्तरको विकास बैंक बन्ने विषयमा छलफलसमेत चलाएका थिए । तर कुनै नतिजामा भने पुगेका छैनन् । यी ४ वटै संस्थासँग पनि मर्जरमा जानु उपयुक्त विकल्प रहेको देखिन्छ ।
वाग्मती प्रदेशमा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकका रुपमा रहेको छ सिन्धु विकास बैंक । सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, चितवन र मकवानपुर कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड छ । बैंकलाई पनि विभिन्न वाणिज्य बैंकले आँखा लगाए पनि मर्जर सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले हकप्रद बन्द गरेको अवस्थामा बैंकसँग थप कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न मर्जरको विकल्प छैन । तर प्रदेश स्तरको बन्न प्रदेशमा नारायणी विकास बैंकसँग मर्जरमा गए पनि पुँजी पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।
गण्डकी प्रदेशमा ५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक छ । बागलुङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकको कार्यक्षेत्र म्याग्दी, बागलुङ, कास्की, तनहुँ र नवलपरासी पूर्व रहेको छ भने चुक्ता पुँजी ५० करोड गण्डकी प्रदेशबाट आएको विकास बैंकहरू देशकै अग्रणी विकास बैंक बन्दै गर्दा ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको भने अवस्था कमजोर छ । २०७० मा स्थापना भएको बैंकले पनि या त पाँचवटा जिल्लालाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्यथा मर्जरको विकल्प देखिँदैन ।
कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीलाई कार्यक्षेत्र बनाई काम गरिरहेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक भने एनएमबी बैंकसँग विलय हुने अन्तिम चरणमा छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५८.४४ करोड छ ।
हाल कायम रहेको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकमा सबैभन्दा अब्बल रहेको तिनाउ मिसन डेभलपेमन्ट बैंकले रुपन्देही, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, चितवन, पाल्पा, दाङ, कपिलवस्तुलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १६७.५८ करोड रहेको छ । जुन प्रदेश स्तरको बन्न पर्याप्त भए पनि प्रदेश ५ भन्दा बाहिर पनि व्यवसाय रहेकाले बैंक राष्ट्रिय स्तरको बन्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढेको छ ।
यसबाहेक मुक्तिनाथ, गरिमा, सांग्रिला, लुम्बिनी, कामना सेवा, ज्योति, महालक्ष्मी र शाइन रेसुङ्गाले भने राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
फाइल तस्बिर ।