काठमाडौं । न्यायपालिकामा चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना चालु छ । ०७६–७७ बाट सुरू भएर ०८०–८१ सम्मका लागि बनाइएको सोे रणनीतिक योजनाले राखेको ५ वटा लक्ष्यमध्ये अन्तिममा छ– न्यापालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।
सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ वटा रणनीतिक उद्देश्य तय गरिएको छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक सूचना, सञ्चार र शिक्षा पद्धतिको सुधार र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउने । योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउनु आफ्ना प्राथमिकता भएको बताएका थिए ।
तर, त्यसको ठीक एक वर्षपछि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले नै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासको विषयमा प्रश्न उठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन र पूर्वन्यायाधीशहरुको संगठन पूर्वन्यायाधीश फोरमले अदालतप्रतिको जनविश्वासनै उसको मूल्याङ्कनको आधार भएको भन्दै अदालतका फैसला र आदेशलाई लिएर भएका टिकाटिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
“न्यायिक विवेकको प्रयोग न्यायिक आत्मसम्यमताका साथ न्यायको मर्म र भावनाअनुरुप न्यायसम्मत तरिकाबाट हुनुपर्ने सार्वभौम न्यायिकसिद्धान्त रहेकाले त्यसको प्रयोगप्रति पीडित पक्ष समेतले आपत्ति गरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाद्वारा नै यथाशीघ्र समाधान हुनुपर्ने आशा तथा विश्वासका साथ सबैको ध्यानाकर्षण हुने पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले अपेक्षा गरेको छ,” विज्ञप्तिनै जारी गरेर न्यायाधीश फोरमले भन्यो, “पत्नी हत्याको कसुर ठहरी सजाय पाएका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको सजाय घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र सवारी ज्यान मुद्दामा मातहतको अदालतको थुनछेक आदेशद्वारा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई थुनाबाट छाड्ने गरी भएको आदेशले ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
न्यायाधिश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्नुको कारण दुईवटा विषय भएको विज्ञप्तिमै प्रष्ट छ ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला र सवारी ज्यान मुद्दामा कारागार बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै परेको निवेदनमा भएको अर्को आदेश । कोइराला र मल्लको मुद्दाको प्रकृति फरक थियो । कोइरालाले पत्नीको हत्या गरि प्रमाण नष्ट गर्न मकवानपुरको टिष्टुङ लगेर शव जलाएको मुद्दामा फैसला सुनाइएको थियो ।
मल्लको मुद्दामा फैसला भएको थिएन । ७ महिना कारागार बसेका उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको भन्दै जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै दिएको निवेदनमा भएको आदेश । मल्लको मुद्दा बाँकी नै छ ।
सर्वोच्चले कोइरालाको मुद्दा टुंगो लगाइदिएको थियो । यद्यपी, फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चले नै अनुमति दिएपछि पुनः मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
न्यायपालिकाको गरिमा कसरी जोगाउने ?
सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसलालाई लिएर टिकाटिप्पणी भएपछि साउन १२ गते सर्वोच्चले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सचेत गरायो ।
“न्यायपालिका आम नागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट जिवन्त रहने संस्था हो । न्यायपालिकाको कामकारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुनेगरी समाचार प्रवाह वा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउनसक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ,” सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको कामकारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्नेगरि समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी नगर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध छ ।”
सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विज्ञप्ति निकालेको ३ दिनपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
सर्वोच्चले न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल गरिदिन आग्रह गरेकोमा फोरमले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढाउन न्यायालयनै जिम्मेवार हुनुपर्ने बतायो ।
“अदालत र न्यायाधीशको मान सम्मान र मर्यादाको मूल्याङ्कनको आधार भनेको अदालतप्रतिको जनआस्था नै हो । जनआस्था अभिवृद्धिले मात्र न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढ्ने हुन्छ,” पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुका कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नु पर्यो भने त्यसबाट न्यायालयप्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ ।”
नेपाल बार एसोसियसनले पनि आइतबार २ पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै चासो व्यक्त गर्यो ।
नागरिकको अदालतप्रति आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरुह हुने र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिनेतर्फ बारले सचेत गराइएको छ । त्यस्तै बारले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश कडा, बार नरम
पूर्वन्यायाधीशहरु अदालतबाट भएका फैसला र आदेशप्रति कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसियसनभन्दा कडा देखिएका छन् ।
अदालतबाट भएका केही विवादमा तानिएका फैसला र आदेशमा भएका त्रुटिहरु कानुनबमोजिम अदालतबाटै सच्याउने विधि र प्रक्रिया संविधान, ऐन, नियम बमोजिम नै हुने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर पूर्वन्यायाधीशहरुले त्यस्तो आदेश र फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ, “अहिले न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठाउपर नै प्रश्न उठेकाले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन वैधानिक प्रक्रियाद्वारा समस्याको सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।”
उता, बार एसोसियसनले भने न्यायापालिकाको बचाउ गरेको छ । उसले भनेको छ, “अदालतका आदेश, फैसलाहरुमा वौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्छ तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमको टिका–टिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन ।”
बारले विकृतिजन्य आदेश र फैसलाहरु लेखी पठाउन तल्लो तहका देशैभरका एकाइहरुलाई अपिल पनि गरेको छ ।
विज्ञप्तिले गरिमा जोगाउँदैन– संविधानविद्
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास जोगाउने पहिलो कर्तव्य न्यायपालिकाकै भएको बताउँछन् । न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो तागत जनविश्वास भएको भन्दै उनले जनविश्वासका लागि न्यापालिकाको काम महत्वपूर्ण हुने बताए ।
“कहिलेकाहिँ न्यायापालिकाले गरेका कामहरुबारे जनतालाई जानकारी नभए पनि न्यायालयप्रति जनतामा भ्रम रहन सक्छ । तर, सबै अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेको सन्दर्भमा एकपछि अर्को न्यायालयसँग जोडिएका विषय बाहिर आए । ती विषयले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा संकट उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।”
जनताको विश्वास कायम राखिराख्न संविधान र कानूनप्रति आफ्नो जवाफदेहिता कायम राखिराख्नका लागि विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
विश्वास, तर्क र विज्ञप्तिले सिर्जना गर्ने विषय नभएको भन्दै उनले न्यायपालिकाको काम र क्रियाकलापले मानिसलाई अनुभूति हुनुपर्ने उनले बताए ।
