काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बूढानिलकण्ठको सडक पेटीमा हिँडिरहेकी बटुवालाई ठक्कर दिने कारका चालकलाई ५ लाख धरौटी माग्दै तारेखमा छाड्ने आदेश गर्‍यो । 

बूढानिलकण्ठमा बटुवालाई ठक्कर दिएपछि ७ महिनादेखि कारागारमा थिए– पृथ्वीबहादुर मल्ल । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भएका छन् । मल्ल रिहा भएसँगै अब सो मुद्दा नै सकिएको होकि भन्दै कतिपयले चासो व्यक्त गरेका छन् । 

कानुनका जानकारहरु भन्छन्–“धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्नु भनेको मुद्दा कायमै रहनु हो । प्रतिवादीले सफाई पाउनु होइन ।” 

प्रमाण नष्ट गर्ने र भागी जाने सम्भावना नभएको अवस्था विद्यमान रहेको र प्रतिवादीको स्वाथ्यमा समस्या देखिएको विशेष अवस्थामा अदालतले धरौटी मागेर तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने उनीहरु बताउँछन् । 

के आधारमा तारेखमा छाडियो ? 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक दाहालको इजलाशले ०७६ पुस २३ गते सो मुद्दामा आदेश गर्दै मल्ललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।  आदेशको अन्तिममा लेखिएको थियो– “प्रतिवादी केही बिरामी अवस्थामा रहेको भन्ने देखिँदा आवश्यक परेमा उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाउनू ।”

मल्लको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको तथ्यलाई जिल्ला अदालतले आदेशमै लेखेको थियो ।  जिल्ला अदालतकै आदेश पुनरावेदन अदालतले सदर गरिदिएपछि मल्ल ०७६ चैत ३० गते सो आदेश बदर र तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्षको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

मल्लको वेरीतको आदेश वदर गरी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने निवेदनमा ०७७ असार १२ गत सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाशकुमार ढुँगानाको इजलाशले ७ दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराइ सोको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो । 

“प्रतिवादीले निवेदनमा आफ्नो मानसिक अवस्था ठीक नभएको, स्वास्थ्य स्थिति नाजुक रहेको, दमसमेतको रोगबाट ग्रसित भएको कुरा उल्लेख गरेको देखिँदा निजको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निज उपचारत मानसिक अस्पताल ललितपुरबाट ७ दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराइ सोको प्रतिवेदनसहित झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला,” आदेशमा थियो । 

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले असार १६ मा केन्द्रिय कारागार विभागलाई स्वास्थ्य परिक्षण गराइ प्रतिवेदन पठाइदिन पत्र लेख्यो ।  कारागार विभागले मानसिक अस्पताल लगनखेललाई पत्र पठायो  । कारागार कार्यालय डिल्लीबजारले मल्ललाई कम्तिमा एकहप्ता भर्ना गरेर मात्र विस्तृत मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य स्थितिबारेमा जानकारी गराउन अस्पताललाई लेखी पठायो ।  

सर्वोच्चले दिएको ७ दिनको समय सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले ०७७ असार २५ मा मल्लको ७ दिनभित्र भनेको काम ३ दिनमा सकिएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउन तोकता गर्‍यो ।  कारागार कार्यालय डिल्लीबजारले असार २९ गते मानसिक अस्पताल पाटनमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो । 

असार ३१ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले ५ लाख धरौटी लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गर्‍यो ।

“यसमा प्रस्तुत निवेदक हाल सिभियर डिप्रेसन रहेको तथ्य नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालको मिति २०७६ फागुन ३० को ओपीडी बुक तथा सोही अस्पतालको २०७७ असार २८ गतेको डिस्चार्ज समरीबाट देखिन्छ । निज दमको बिरामी रहेको भन्ने चिरायु अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टहरूबाट समेत देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “निज भागी जाने वा प्रमाण लुप्त गर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६ पुस २३ को आदेश र सो सदर गर्ने उच्च अदालतबाटको फागुन १५ गतेको आदेश बेरितको देखिएकोले बदर गरिएको छ । अब निवेदक प्रतिवादीलाई ५ लाख धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।”

घटनापछि मल्ल परिवारले किरिया खर्चबापत ५ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ ।  त्यस्तै, मानवीय सहयोगस्वरुप भन्दै मल्ल परिवारले पटकपटक गरी थप ५२ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ । 

मल्लसँग गाडीको लाइसेन्स थियो ? 

मल्ल घटना हुनु एकसाताअघि मात्र नेपाल आएका थिए । उनले दुर्घटना गराएको बा १४ च ६१२३ नं को कार उनका बुबा मदनकुमार मल्लको नाममा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुष्टि गरिसकेको छ ।  उनीसँग मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स थियो । मोटर चलाउने अनुमतिपत्र भने उनले अमेरिकाबाट लिएका थिए । यायायात व्यवस्था कार्यालयले मल्लसँग रहेको मोटर चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको पुष्टि गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त लाइसेन्सले नेपालमा पनि सवारी सञ्चालनमा बाधा नपुग्नेगरी लेखेको पत्र पनि सर्वोच्चमा पेस गरिएको छ ।

दुर्घटनाको कारण रक्सी होइन, प्राविधिक समस्या : मल्ल

मल्लले सर्वोच्च अदालतमा चैत ३० गते दिएको निवेदनमा दुर्घटना हुँदा आफूले रक्सी खाएको इन्कार गरेका छन् । 

उनले गाडीमा प्राविधिक समस्या आएको कारणले दुर्घटना भएको जिकिर गरेका छन् । रक्सी खाइ मान्छे मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी हेलचेक्राइपूर्वक चलाएको भए गाडीभित्र बसेका यात्री र आफुलाई पनि चोट लाग्नुपर्ने भन्दै उनले रक्सी सेवन गरेको तर्क थुनामा राख्नका लागि मात्र गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा रक्सी सेवन गरेको उल्लेख छ । तर, उनले दुर्घटनाको दिन चिरायू अस्पतालमा रक्सी सेवन गरेको, नगरेको परीक्षण नै नभएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।  उनले अस्वस्थ शरीर लिएर जेल जिवन बिताइरहेको र उपचार गरी बाँच्न पाउनेगरी सामान्य तारिखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

के छ माग दाबी ? 

मृतक लीला देवकोटाका पति रामकुमार देवकोटाले मुद्दा दायर गर्दै मल्ललाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको सजाय माग गरिएको छ ।  उपदफा (२)मा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।  कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने शतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी सवारी चलाएबाट कुनै मानिसको ज्यान गएमा उपदफा (२) आकर्षित हुन्छ ।