काठमाडौं । “कतिपयले नक्सा सच्याउनुपर्‍यो भनेका छन् । नक्सा सच्याउने मात्र होइन सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार सक्षम छ । हाम्रो भूमिबाट छिमेकीले विदेशी सेना फिर्ता लैजाऊन् । यो सरकारले आफ्नो भूमि एक इन्च मिच्न दिँदैन । नेपालीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन । अहिलेको सरकार संवाद गर्न नसक्ने होइन । राष्ट्रिय हितका पक्षमा अड्न र लड्न सक्छ । कतिपय अतिरिक्त देशभक्त देखाउन उचालिएका छन् । अहिलेको सरकार नेपाली जनताको देशभक्त सरकार हो,“ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ मंसिर १ गते (१७ नोभेम्बर २०१९) आइतबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । 

३ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्न दुई सातापछि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेपालले भारतलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दै ’कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो दुईपटक । तर, भारतले उक्त ’कूटनीतिक नोट’ कुनै जवाफ फर्काएन । 

सीमासम्बन्धी विषयमा बहस चलिरहेकै थियो कोरोना महामारी सुरु भयो । 

सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित भयो । यही मौकामा ८ मे, २०२० मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गर्‍यो । 

भारतले एकातिर उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको आक्रोश नेपालीलाई थियो नै त्यसमा वार्तालाई पठाएको प्रस्ताव जवाफ फर्काउनुको साटो नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि नेपालीहरु कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनको प्रवाह नगर्नै सडकमा उर्लिए । 

सरकारले उक्त दबाब थेग्न नसक्ने स्थिति बन्दै गयो । त्यसमा पनि भारतीय सेना प्रमुखले चीनतर्फ संकेत गर्दै ’कसैको उक्साहटमा नेपालमा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको विषयमा विरोध भइरहेको’ अभिव्यक्ति दिएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा रक्षाको विषयमा भइरहेको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । आन्दोलन थप चर्कियो । २ जेठ, २०७७ (१५ मे, २०२०) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन् । 

उक्त घोषणा अनुसार ५ जेठ, २०७७ (१८ मे, २०२०) मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । २० मे, २०२० मा नेपालको नयाँ नक्सा जारी भयो । 

उक्त नक्सालाई नेपालको संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा राख्न बृहत राष्ट्रिय सर्वसहमतिबाट १३ जुनमा संसदबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा संसदले पारित गर्‍यो । 

नक्सालाई अहम् नमान्ने प्रधानमन्त्रीले नक्सा पारित भइसकेपछि जमिन फिर्ताका लागि जुन पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले नक्सा पारित भइसकेपछि भारतको निशान छापको विषयमा गरेको टिप्पणी होस् वा कोरोनाभाइरसको संक्रमण सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति अथवा असार २९ गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मोत्सवमा दिएको राम–अयोध्यासम्बन्धी अभिव्यक्ति होस् । यी अभिव्यक्तिहरुले नक्सा जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री

ओलीले वार्ताको वातावरण बिथोल्ने काम गरेको विज्ञहरुको तर्क छ । 

तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले औपचारिकरुपमा वार्ताको पहल नभए पनि अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत वार्ताका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । 

उनले भने, “नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी औपचारिक रुपमा वार्ता नभए पनि हामी अनौपचारिक तहमा हामी संवादकै क्रममा छौं ।“ 

उनले सीमाबाहेकका अन्य नियमित गतिविधिमा नेपाल–भारतबीच सहकार्य भइरहेको दाबी गरे पनि सीमा समस्या समाधान गर्न औपचारिक संवादका लागि तिथिमिति तय हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । 

धार्चुला (भारत) प्रशासनले हिन्दी भाषामा लेखिएको पत्रमार्फत दार्चुला (नेपाललाई) जिल्ला प्रशासनलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेक, कालपानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिन आग्रह ग¥यो । धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारी अनिलकुमार शुक्लाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा भनिएको छ, ’मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न नेपाली समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन् । अतः यस प्रकारका कुनै सूचना तपाईँहरुलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनु होला ।“

उक्त पत्रको जवाफमा नेपाली भाषामा एक पत्र लेख्दै दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालीको आवत–जावत स्वाभाविक रहेको बताए । 

पत्रमा लेखिएको छ, “नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणअनुसार काली (महाकाली) नदी र सोपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । ती नेपाली भूभागहरुमा नेपालीहरुको आवत–जावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशानुसार गराउन चाहन्छु ।“ 

नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भए पनि भारतले यसरी नेपाललाई रोक लगाउन पत्र पठाउनु भनेको नेपालाई भड्काउनका लागि र केन्द्रको ध्यान तान्न र प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । 

उक्त पत्रको भाषा हिन्दीमा आउनु एक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक भाषा नभएको र नेपाललाई ’अन्डरमाइन’ गरेको बताइएको छ ।

के भन्छन् विज्ञहरु ? 
परिपक्व कूटनीति हुनुपर्छ, शून्य संवादको अवस्था घातक : दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत

नक्सा सार्वजनिकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि जुन गतिविधिहरु भइरहेका छन्, यो अत्यन्त दुखद छ । भारत र नेपाल दुवैका लागि प्रत्युत्पादक कुरा हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकरले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । नेपालकातर्फबाट विभिन्न वक्तव्यबाजी र भाषणहरु हुँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा यति सक्रिय मोदीजी बोल्नु भएको छैन । नाकाबन्दीको बेलादेखि नै यस विषयमा उहाँ बोल्नु भएको छैन । 

तर, हामी भने हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर सम्पूर्ण दोष भारतलाई लगाएर एकोहोरो बोलेका बोल्यै छौं । यसरी हेर्दा हाम्रो कमजोरी देखिन्छ । आफूले आफूलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ । हिजोका दिनमा ’माइक्रोम्यानेजमेन्ट’को दोष भारतलाई थियो, आज उत्तरबाट भइरहेको छ । हामी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने, ’इथिकल कोड अफ कन्डक्ट’ लागु गर्ने कुरा गर्छौं । तर, लागु नगरेपछि अथवा गर्न नसकेपछि अरुले खेलिरहेका छन् । अरुका लागि हामीले ’स्पेस’ बनाइदिएका छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति बलियो बनाएपछि अरुले खेल्ने मौका पाउँदैनन् ।

नक्सा सार्वजनिक भएपछि मुलुक एकजुट भएको थियो । मुलुकमा उर्जा सञ्चार भएको थियो र त्यो उर्जाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउँदै एउटा महत्पूर्ण र ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त अवसरलाई परिणामुखी बनाउनसक्नु भएन । उक्त भूभाग पहिले हाम्रै नक्सामा थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो नक्साबाट हट्यो फेरि नक्सामा समेटिएको छ । अब त्यो जमिन पनि हाम्रो बनाउने पहल लाग्नुपर्थ्यो । भारतलाई छलफलमा ल्याएर छलफलबाट नै उक्त भूमि हाम्रो भएको सुनिश्चितता गरी उसलाई केही समयमा लागि सुविधा दिने हिसाबमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । 

सबै कुरा गर्न सकिन्छ भूगोल बदल्न सकिँदैन । यो कुरा भारत–चीन दुबैले बुझेका छन् । तर, हाम्रो अपरिपक्वता, अधैर्यता, चाहिनेभन्दा बढी बोल्ने बानी र कूटनीतिक विषयमा शब्द चयनमा पनि सुक्ष्म मूल्यांकन गरी बोल्नुपर्ने आधारभूत मान्यतालाई ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको छ । हामीले एकजुट भएर नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतमा पनि नेपालप्रतिको सहानुभूति बढ्दै थियो । तर, पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले उक्त सहानुभूतिमा ह्रास आएको छ भने हाम्रो कूटनीतिमा ’लेभल अफ कन्फिडेन्स’मा कमी आएको छ ।

नाकाबन्दीको त्यस्तो समयमा पनि भेटघाट, छलफल र कुराकानी हुन्थ्यो, म दिल्लीमै थिएँ त्यतिबेला । हामीले भनेका कुराहरु सम्बोधन हुन्थे । अहिले त त्यो चाहना पनि देख्दिन, ’एक्सेस’ पनि देख्दिन, भेटघाट पनि देख्दिन । यस्तो शून्य संवादको अवस्था घातक भइरहेको छ । 

धार्चुला र दार्चुलाको पत्राचारको विषय यही कमजोरीको उपज हो । प्रतिबन्धित क्षेत्रबाहेक भारतका जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीलाई बाधा छैन भने त्यो त हाम्रो भूमि हो । खुला सिमाना छ । त्यो खुला सिमाना इतिहास, संस्कृति र सम्बन्धको विरासत हो । त्यो कुनै एउटा पार्टी, एउटा व्यक्ति अथवा एउटा शासकले गरेको निर्णय होइन । यस्तो पत्राचार भनेको भारत उक्त विरासतबाट विमुख हुन खोजेको हो ? 

नेपालसँग बहुआयामिक सम्बन्ध भएको भारतले खुला दिल गर्नैपर्छ र नेपालले पनि परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं समस्या थप बल्झिन्छ । यो ’लुजर गेम’मा लाग्नु राम्रो होइन । 

संसारमा सुन्ने र देखिने भयो भनेको मुलुकलाई छिमेकीले नै सुन्दैन, देख्दैन : डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र विज्ञ

धार्चुलाले जसरी सम्बोधन गरेर दार्चुलालाई पत्र पठाएको छ, त्यो हेर्दा भारतले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ । यो स्थानीय मुद्दा हो भनेर संवेदनशील नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । भारतले हामीले जति गम्भीरताका साथ लिइरहेका छौं । त्यो गम्भीरता भारतले लिएको छैन । नेपालको ध्यान अन्ततिर ’डाइभर्ट’ गर्ने र स्थिति भड्काउनका लागि त्यो पत्र पठाएको देखिन्छ । नत्र त खुला सिमाना छ, आवतजावत वर्षौंदेखि भइरहेको छ, किन चाहियो पत्र ? 

स्थानीय तहले पत्र पठाएको थियो स्थानीयले नै जवाफ पठायो । त्यो जवाफ पठाउने कुरा ठिकजस्तो लाग्छ मलाई । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तहको बहस गराउनु राम्रो होइन । त्यो होस्, भनेर पनि हामीलाई भड्काउन भारतले त्यो गरेको हुनसक्छ । 

अर्को कुरा, कूटनीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन् । अनौपचारिक वार्ता भएका हुन सक्छन् । वार्ता भएको छ भनेर सरकारले नै भनेपछि पत्याउनुपर्ने होला । तर, त्यो भएकोजस्तो देखिँदैन । यो सरकारले आफ्नो पालमा सरकार देखिने र सुनिने भएको छ भनेको हो । तर, छिमेकीले नै सुन्न पनि सुन्दैन, देख्न पनि देख्दैन र विश्वास पनि गर्दैन । परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? राष्ट्रवादको नारा लगाएर मात्र हुँदैन । सीमा र मर्यादामा रहेर शिष्टता र शालिनताका साथ भन्नुपर्ने कुरालाई नेतृत्वले हरेक कुरा सार्वजनिक रुपमै भनेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्रीलाई सार्वभौम संसदले राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय शक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जहाँ कुरा गर्नुपर्ने त्यहाँ जानुपर्ने र नेपालको आवाज मुखरित गर्नुपर्ने बेला भारतलाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन । 

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले प्रमाणसहित बोल्नुपर्ने हो । नक्सामा भएको जग्गा ल्याउन पहल नगर्ने तर उल्टोदिशातर्फ गएर गन्तव्य भेटिँदैन । अहिलेको कूटनीति बुझिनसक्नु भएको छ । 

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन पटक–पटक गरेको छ र चीनले पनि गरेको छ । सन् २०१५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेकका विषयमा गरिएको सम्झौता होस् अथवा भूमि आफ्नो नक्सामा राख्ने कुरा होस् अथवा नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको कुरा होस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिलाफ छ । दुई ठूला मुलुक मिले, त्यो राम्रो हो । तर, हाम्रो सार्वभौम मिच्ने गरी मिल्न त पाइँदैन नी । हामी सानो हौला तर हाम्रो सार्वभौम सानो छैन । 

यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व गम्भीर नहुँदा जटिलताहरु आएका छन् । यो समस्या प्रधानमन्त्रीले नै समस्या सल्ट्याउनुपर्छ । रातारात नहोला तर, पहल त गर्नुप¥यो नी । अब हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । जहाँ राष्ट्रिय शक्ति देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । ठूलो अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले खेर फाल्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो कूटनीति बरालिएको छ । 

भारतलाई ’कन्भिन्स’ गरेर सम्मानजनकरुपमा कालापानीबाट बिदा गर्नेपर्ने हो । भारत त्यो हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बस्नुको उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्य हामीले हेरिदिन्छौं भनेर विश्वासमा लिनुपर्छ । सफल परराष्ट्र नीतिको आधार बलियो घरबार हो । तर, घरबार नै लथालिंग स्थितिमा छन् । समस्या गम्भीर मोडमा पुगेको छ । 

समस्या समाधानतर्फ नलागे त्यसक्षेत्रमा जनताले दुःख पाउँछन् : टीका ढकाल, विश्लेषक 

कूटनीतिक तहमा अर्थात दुई राष्ट्रबीच औपचारिक संवाद होस् भन्ने चाहना राखेका छौं । त्यो स्वाभाविक हो । हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि संसारमा अहिले भएका २१२ वटा देशमध्ये आधाभन्दा बढी देशहरुकाबीचमा कुनै कुनै किसिमको सीमा विवाद छ । त्यो सीमा विवाद हुँदैमा राष्ट्रहरुबीचमा बाँकी सम्बन्धहरु समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन । भारतसँगको सीमा विवाद पनि वर्षौं पुरानो हो । त्योबेलामा पनि हामीले सीमा विवाद भए पनि अन्य विषयहरुमा त हाम्रो वार्ता र सहकार्य जारी नै थियो । 

सीमा बाँकी विषयहरुमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ । सीमाको कुरालाई अन्य विषयसँग जोड्नु हुँदैन । नेपालले बारम्बार कुराकानी गरौं भनिरहेको छ । तर, भारतले पनि कुराकानी गर्दिन भनेको छैन । एउटा नियमित संयन्त्रमार्फत कुरा गरौं भनेको छ र दोस्रोमा कोरोना महामारीपछि गरौं भनेको छ । हामीलाई अहिले चित्त नबुझेको कुरा के हो भने भारतले कोरोनाकाबीचमा पनि अन्य मुलुकसँग कुरा गरिरहेको छ र हामीसँग पनि कुरा गरिदेओस् भन्ने चाहन्छौं । 

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार कुरा गर्छ । हाम्रा लागि लिम्पियाधुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । भारतका लागि लिम्पियाधुरा कालापानी भारतको प्राथमिकतामा छैन । त्यो प्राथमिकता नभएको आजमात्र होइन त्यो पहिले देखि नै प्राथमिकतामा छैन । 

वार्ता तुरुन्त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । किनभने विगतदेखि नै कालपानी र सुस्ताका विषयमा बसेर वार्ता हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक तहमा यसलाई जितसक्दो चाँडो सल्टाउँ भनिएको छ । तर, प्राविधिक तहमा यसको लागि हुनुपर्ने वार्ता हुन सकेको छैन । यो विषयमा कुराकानी हुँदैहुँदै भन्ने होइन तर भोलि नै हुन्छ भन्ने छैन । 

तत्कालका घटनाक्रमहरुले विषयलाई फरक पार्छन् । हिजो नक्सा थिएन भने आज हामीसँग नक्सा छ । हिजो र आजको स्थिति फरक छ । 

हिजो भारतसँग मात्र नक्सा भएकाले उसको हात माथि थियो । आज हामीसँग पनि नक्सा छ र भारतले आपत्ति जनाउनुको कारण पनि नेपाल पनि आफ्नो बराबरीमा आयो भन्ने हो । यसको उपाय भनेको टेबलमा बसेर प्रमाण हेर्ने नै हो ।  आवश्यकता के हो भने विषयलाई धेरै बयानबाजी गरेर चर्काउने होइन । वातावरणलाई शान्त बनाउँदै बनाउँदै वार्ताको बिन्दुमा पुर्‍याउनुपर्छ । र, सौहार्दपूर्ण रुपमा वार्तामा बस्न सकियोस् । प्रमाण संकलन गर्न काम भइरहेको छ । 

अनौपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पहल र संवाद जारी नै छ । तर, त्यो अन्तिम कुरा होइन । वार्ताको प्रयत्न भइरहेको छ । भारतले पनि वार्ताका लागि पहल भइरहेको छ ।  नेपाल–भारतबीचको जमिनको दाबीको नियमितता नै दार्चुला र धार्चुलाको पत्राचार हो । 

यसलाई समाधान गर्न सकेनौं भने स्थिति बिग्रिन सक्छ । हाम्रो जमिन भएकोले हाम्रा मानिसहरु त्यहाँ प्रवेश गर्नेहोला र पहिलेदेखि भारतले कब्जा गरेको हुँदा नेपालीहरु प्रवेश नगरोस् भन्ने होला । भोलि बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउला । भारत बलियो भएकोले बल प्रयोग हुँदा नेपालीले दुस्ख पाउने स्थिति बन्नसक्छ । त्यो पत्राचार सीमा संवेदनशीलतालाई देखाउँछ । यसको प्रत्यक्ष मार त्यहाँका जनतालाई पर्ने देखियो ।