काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम सम्पन्न गर्न अन्तिमपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले यसबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बैठकमा सिंहले यसअघि पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले अब अन्तिमपटकका लागि ससर्त म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 

अन्तिमपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसके ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा अघि बढ्ने उनले बताए । 
अहिलेसम्म निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिँदै मन्त्री सिंहले अब म्याद थप गर्दा शतप्रतिशत हुने गरी गर्ने उल्लेख गरे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गराई ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अब म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । जरिवानासहित ठेक्का रद्द गर्नेतर्फ अघि बढ्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

काग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने नयाँ संसद् भवन निर्माणको काम सात वर्षसम्म सम्पन्न नहुँदा पनि सरकार लाचार भएर बसेको आरोप लगाए । 

ठेकेदारले भनेकै कुरा मानेर पटक–पटक म्याद थप गर्ने काम भएको भन्दै उनले अब म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी निर्माणका काम निकै गुणस्तरहीन हुदै गएको र नयाँ बनेको मन्त्रीक्वार्टरमा पानी चुहिन सुरु गरिसकेको बताए । 

अन्य सांसदहरूले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तर पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य भने सम्पन्न हुन सकेको छैन ।