काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको मुद्दामा बस्नेतले अनधिकृत रूपमा एकल निर्णयबाट कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको निर्णय र निर्देशनपछि प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ । 

“तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०६९–डब्लूओ–०२६८ का सम्बन्धमा मिति २०७२/१०/२१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत निम्न कार्यहरू गरी/गराई सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएकोले,” अख्तियारको अभियोगमा भनिएको छ, । 

अख्तियारले यसअघि नै एमडीएमएस प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीत उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ र सन्दीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उनीहरूले प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषयमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप दाबी छ । आरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी प्राधिकरणको स्वायत्त अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको दाबी छ ।