काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयमा २४ वर्ष बिताइसकेका छन् । ०५३ वैशाख ३ गते पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका उनी विशेष अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश छन् ।
२४ वर्षे न्याय सेवामा राणा पटकपटक विवादमा तानिएका छन् । पटक–पटक उनी आफ्नै फैसलाका कारण कारवाहीका लागिसमेत सिफारिसमा परेका थिए । तर, उनी विवाद र कारवाही सिफारिस हुँदा पनि त्यसबाट जोगिँदै ०७१ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । ०७५ पुस १८ गते उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए ।
पुनरावेदनको न्यायाधीश हुँदा होस् वा विशेष अदालतमा हुँदा होस् चर्चा र विवादमा आइरहन्थे राणा । विरोधकैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका राणाको प्रधानन्यायाधीश यात्रा भने न्यायाधीश बन्दाभन्दा सहज भयो । संसदीय समितिमा उनको विगतका बारेमा सांसदहरुले कडा प्रश्न तेर्स्याएको भए पनि अनुमोदन भने भयो ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायालयमा सुधार ल्याउने उनको प्रतिवद्धता थियो । पछिल्लोपल्ट उनी सहभागी इजलासले गरेको एउटा मुद्दा पनि विवादित बन्न पुग्यो । पत्नीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका व्यक्तिलाई साढे ८ वर्ष कैद सजाय गर्दा पुग्ने फैसला गरेपछि फैसलाको आलोचना भयो ।
माइतीघर मण्डलामा महाभियोगकै माग गर्दै प्रदर्शनसमेत भयो । सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलाशले राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ ।
‘म्यारिज जुवा हैन’ देखि ‘चित्त’ मा लाग्दासम्म
राणाले गरेको फैसलालाई लिएर आलोचना भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश रहँदा उनले गरेको एउटा फैसलाको चर्को आलोचना भयो । ०५८ साउन ११ गते ‘म्यारिजमा संयोगको हारजित हुने हुँदा जुवा हैन’ भन्दै गरेको फैसलाको जवाफ १३ वर्षपछि खोजियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइका क्रममा ०७१ जेठ दोस्रोसाता भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनी सो फैसलाबारे बोल्न बाध्य भए ।
उनले जुवा होइन भन्दै फैसला गरेको म्यारिज सर्वोच्च अदालतले ०६३ माघ ११ गते जुवानै भएको फैसला गरेको थियो ।
“तासको म्यारिज खेल सर्सर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन नआएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषाभित्र परेको भनी मान्नु मिल्ने देखिएन,” राणासहितको इजलासको फैसला थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले सो फैसला उल्ट्याउँदै म्यारिज जुवानै भएको ठहर गरेको थियो ।
“तासको म्यारिज खेलमा पक्षहरुको बीचमा धन सम्पत्तिको हार जित हुने, संयोग नपर्ने पक्षले वाजी गर्न नसक्ने, संयोग परी वाजी गर्नेले वाजी गरेबापत धन, रुपैयाँ पैसा, सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, वाजी गर्न नसक्नेले धन सम्पत्ति हार्ने जस्ता कार्यहरु तासको म्यारिज खेलमा पनि विद्यमान हुने भएकोले तासको म्यारिज खेललाई जुवा होइन भन्न सकिने अवस्था रहेन,” सर्वोच्चको फैसला थियो ।
विशेष अदालतमा रहँदा पनि उनले गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठ्यो । उनीसहितको इजलाशले भ्रष्टाचार लागेका धेरै नेताहरुलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो । जेपी गुप्तालगायत विशेष अदालतबाट सफाई पाएका नेताहरु पछि सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका थिए । ०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका उनीमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित भएपछि पनि संसदीय सुनुवाई समितिमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेका थिए ।
फैसला गर्दा बद्नियत राखेको सांसदहरुको आरोपको उनले त्यतिबेला खण्डन गरेका थिए ।
सांसदहरूले मुख्य रूपमा वीरगञ्जको छपकैया पोखरीको जग्गा आफन्तको नाममा फैसला गरेको, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहलाई नेपाल ट्रस्टमा गएको सम्पत्ति दाइजो कायम गर्नेगरि फैसला गरेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । राणाले कानूनअनुसारनै सो फैसला भएको सुनुवाइका क्रममा जवाफ दिएका थिए ।
उनले प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए, “संविधान, कानुन र नजिरको दायराभित्र रहेर न्याय सम्पादन हुने हो । त्यसमा शतप्रतिशत भन्ने कुरा त हुँदैन । मिसिलमा रहेको तथ्य प्रमाण, विवेकले भ्याएसम्मको परीक्षण गरेर सर्वोच्च न्याय दिने कुरा भविष्यमा सर्वोच्चले कामले पूरा गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।”
०७५ पुस १८ गते उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
असार १५ गते गरेको एउटा फैसलाले भने उनी पुनः चर्चामा आए । सशस्त्रका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसकिो इजलाशले सो फैसलामा सजाय कम गर्ने फैसला गर्यो ।
घटनामा ढकालको हत्या गर्ने मनसाय नरहेको, कोइराला जेलमा रहँदा उनका छोराहरु अभिभावकत्वबाट बञ्चित हुने अवस्था रहेको, जन्मकैद गर्दा सजाय बढी हुने ‘चित्त’मा लागेको भन्दै साढे ८ वर्ष कैद सजाय गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला थियो । पत्नीको हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न शव मकवानपुरको टिस्टुङ पुर्याएर जलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको सो घटनामा भएको फैसलालाई लिएर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुँगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशले राणासहितको इजलाशले गरेको सो फैसलामा भनिएजस्तो घटना भवितव्य मान्न नमिल्ने भन्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ ।
सर्वोच्चले नै गरेको थियो कारवाही सिफारिस
विशेष अदालतमा रहँदा गरेको फैसलालाई लिएर राणामाथि पटकपटक कारवाहीको सिफारिस भएको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णयमा न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्य रामकुमारप्रसाद शाहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’नै लेखेका थिए । ०७१ जेठ १२ गते न्यायाधीशका लागि सुुनुवाइका क्रममा तत्कालीन एमाले र माओवादीले उनको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत राखका थिए ।
तर, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बहुमतले अनुमोदन गरेपछि राणाका लागि सर्वोच्च प्रवेशको ढोका खुलेको थियो । राणा विशेष अदालतमा हुँदा उनीसहितको इजलाशले गरेको फैसला पनि विवादमुक्त भएनन् । रामप्रसाद श्रेष्ठ ०६६ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएपछि विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान सञ्चालन भयो ।
त्यतिबेला विशेष अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका नेताहरुलाई सफाई दिएका फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो पनि ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्ने फैसलामै लेखेका थिए । चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको इजलाले आदेशमै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले ९ फागुन ०६८ मा बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गर्यो । गुप्तालाई सफाइ दिने फैसला राणासहितको ३ न्यायाधीशको इजलाशले सुनाएको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला उल्ट्याउँदै राणासहित तीन न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउने फैसलामै लेख्यो ।
विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भएको गुप्ताको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो । “न्याय सम्पादनको काममा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउनू,” फैसलामा लेखिएको थियो ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको इजलासले पनि राणाविरुद्ध कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । न्यायाधीश हुँदा होस् वा प्रधानन्यायाधीश हुँदा, संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले नै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न सोधेकै थिए ।
जवाफमा राणाले यी सबै अभियोग आफूमाथि नियोजित ढंगले लगाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए ।
यस्तो पनि
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरको विषयमा विवाद भयो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँगै इजलाश तोकिएपछि राणाले इजलाशमा बस्न इन्कार गरिदिएका थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली २१ साउन ०७४ मै अवकाशप्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोकेको कजलिस्टबमोजिम तोकिएका प्रस्तुत मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन’ उनले राय लेखेका थिए ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि ०७४ वैशाख १७ गते पहिलोपटक महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएमा स्वतः पद निलम्बन हुने व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनमा परिन् ।
महाभियोगविरुद्ध सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । तत्कालीन न्यायाधीश राणाको इजलाशले ०७४ वैशाख २२ गते कार्कीलाई फर्काउने गरि अन्तरिम आदेश दियो ।
“अन्तरिम आदेश गर्दैगर्दा मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदन टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव राख्नू । कार्कीलाई यथावत रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू,” अन्तरिम आदेश थियो ।
राणाको आदेशपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्किएकी थिइन् ।
