काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्ना धारणा राख्दै पाँचवटा सुझाव दिए । त्यसमा पहिलो संसद् अधिवेशन बोलाउन भनेका छन् भने दोस्रोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले तेस्रो सुझावका रुपमा अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनको महाभियोगको निशाना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीतर्फ रहेको बुझ्न कठिन छैन । आफ्नै पत्नीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्ष घटाउने फैसला यिनै न्यायाधीशको इजलासले गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म न्यायालयले पछिल्लो समय गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ ।

केहीदिनअघि बूढानिलकण्ठ दुर्घटनाका सम्बन्धमा आएको फैसलाको आलोचना सेलाउन नपाउँदै अर्को विषय आएपछि न्यायाधीशका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि श्रीमती हत्या आरोपी कोइराला रिहासमेत भइसकेका छन् ।  सोही फैसलाप्रति परोक्ष भट्टराईको टिप्पणी छ– अपराधनका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ । 

भट्टराई मात्र होइन कानुनका जानकारहरुले पनि उक्त फैसलामा प्रश्न उठाएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाले साढे ८ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय गर्दा अन्याय हुन जाने ‘चित्त’ मा लागेको भन्दै गरेको फैसला केही कानुन व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । 

उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संंग्रौलाले कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसलामाथि कटाक्ष गरेका छन् । “हाम्रोमा त न्यायाधीश जागिर हो । न्याय जागिर हो । त्यसैले रन्जनले न्याय पाउँछन्, गरिबले पाउँदैनन्,” उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, “हाम्रो अदालतमा सबैथोक छ । सामाजिक न्याय र न्यायमा निस्पक्षता छैन । त्यसैले यो अड्डा हो । न्यायालय ?”

रञ्जन कोइरालाले हत्या गरेका गीता ढकालका बुबासहितका कैयौँ व्यक्ति माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएर शुक्रबार दिउँसो न्यायाधीशमाथि महाभियोगको माग गरेका छन् । अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।

के हुँदा लाग्छ त महाभियोग ? 

संविधानको धारा १०५ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने अवस्थामा महाभियोग पनि एक हो ।  व्यवस्थापिका संसदबाट त्यस्तो महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् । 

कस्तो अवस्थामा महाभियोगको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ ।

“प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ,” संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वन्चित गरिने छैन । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएमा सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्चमा महाभियोगको चर्चा कहिले कहिले उठिरहेको छ ? 

नेपालमा पहिलोपटक ०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो ।  ०७४ वैशाख तेस्रो साता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संयुक्तरुपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको,  व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भइ फैसला गरेको उनीमाथि आरोप थियो । 

कांग्रेस र माओवादीका २ सय ५१ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  महाभियोग दर्ता भएसँगै कार्की निलम्बनमा पर्दा गोपाल पराजुलीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए ।  दोस्रोपटक ०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बेलामा महाभियोगको फेरि भएको थियो ।  संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत ग¥यो । तर, उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा उपस्थित भए । 

प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएपछि विदामा रहेका जोशी ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि अदालत गएका थिए ।  सत्तारुढ दल नेकपाले जोशीविरुद्ध महाभियोगका लागि भन्दै हस्ताक्षर नै संकलन गरिसकेको थियो ।  प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएपछि पनि न्यायाधीशको रुपमा अदालतमा उपस्थित भएको भन्दै नेकपा सांसदहरुले महाभियोगको तयारी गरेका थिए । 

अहिले पुनः महाभियोगको चर्चा चलेको छ । तर, अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित छ । सामाजिक सञ्जालमा केहीले महाभियोगको चर्चा गरे पनि राजनीतिक दलका सांसदहरुले महाभियोगका लागि कुनै औपचारिक पहल भने गरेका छैनन् ।