काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूको लगानमा संकुचन आउने भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न बैंकर्सले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको संगठनले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई लगाम लगाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

बैंकरहरूले ५ प्रतिशत प्रोभिजन, ऋणपत्र र विदेशबाट ल्याएको ऋणलाई सीसीडीमै गणना गर्ने गरी कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) लाई ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको, सेवा शुल्कमाथि लागेको क्याप र करिब ५० प्रतिशत निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ऋणीलाई कर्जा तिर्ने समय बढाएको छ । तर, असार मसान्तमा नउठेको कर्जाको पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई थप समस्यामा पार्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

“मौद्रिक नीतिले ऋणीलाई कर्जाको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समय बढाएका छ तर नउठेको कर्जाको पनि ५ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेको छ,” संघमा भएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने, “बुधबार बसेको बैठकले ५ प्रतिशतको प्रोभिजनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।” असार मसान्तमा उठ्नुपर्ने ब्याजको ७० प्रतिशत मात्रै रिकभरी भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाका आधारमा परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघले सुझाव दिँदै ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था कार्यान्वयन भए बैंकहरूलाई समस्या पर्ने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ । “परिपत्र जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा नउठेको कर्जालाई ५ प्र्रतिशत प्रोभजिन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेका छौं,” उनले भने, “त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ, परिपत्र जारी गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छौं ।” असारमा मसान्तमा वाणिज्य बैंकको मात्रै करिब ५५ अर्ब ब्याज असुल हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

यता राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाएको तर सीसीडी गणना विधिमा दिँदै आएको सहुलियत हटाएको प्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । तर बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्र, विदेशबाट ल्याएको ऋण, २ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षपेको शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्नेलगायत सीसीडीमा दिँदै आएका सबै सहुलियत हटाएको थियो । यसमा पनि बैंकरहरूको आपत्ति छ । उनीहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले सीसीडी बढाए पनि कर्जा प्रवाह गर्ने थप स्पेस सिर्जना गर्दैन ।

“बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋण अथवा ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो जसले गर्दा बैंकहरूलाई पनि प्रोत्साहन भएको थियो,” अर्का एक बैंकरले भने, “अब ऋणपत्र र विदेशबाट ल्याएको ऋणको पनि ८५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नै पाइने भएको छ, यसले बैंकहरूलाई ऋणपत्र जारी गर्न र विदेशबाट ऋण ल्याउन निरुत्साहित बनाएको छ ।”

राष्ट्र बैंकको यस नीतिले विदेशी ऋण पनि ल्याएका र ऋणपत्र पनि धेरै जारी गरेका बैंकहरूलाई सीसीडी व्यवस्थापनमा झनै समस्या सिर्जना हुने ती बैंकरको दाबी छ । सीसीडी बढाउने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य लरतलामा खासै सरप्लस नहुने बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकरहरूले मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरूलाई पर्न सक्ने आधार दर्जनभन्दा बढी समस्या औंल्याएका छन् । बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा विपन्नवर्गमा समेत गरेर ३० प्रतिशत निर्देशत कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । तर अब त्यसलाई बढाएर आगामी केही वर्षमा करिब ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अगामी २०८१ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा गरिएको एक करोडभन्दा सानो कर्जा १४ प्रतिशत गर निर्देशित कर्जा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विपन्नवर्गमा बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । भने वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा अथवा कुल ५०० वटा ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा मात्रै करिब ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले एकातिर ब्याजदर अन्तरमा कडाइ गर्दै गएको तथा सेवा शुल्कमा समेत क्याप लगाएको तथा अर्कोतर्फ निर्देशित कर्जाका सीमा भने बढाउँदै लैजाँदा बैंकहरूको भने असन्तुष्टि बढेको छ । “एकातिर राष्ट्र बैंकले आम्दानीमा संकुच आउने गरी नीति ल्याउँदै जाने अर्कोतर्फ निर्देशित कर्जाको सीमा बढाउँदै लैजाने,” अर्का एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने, “यसले त बैंकहरूलाई पनि कम गर्न समस्या हुने अवस्था आएका छ, बैंकमा पनि निजी क्षेत्रकै लगानी छ, र लगानीकर्ताले रिटर्न पनि खोज्छन्, हामीले लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको हित पनि हेनुपर्यो नि !”

बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क, स्प्रेड दर, एटीएम शुल्कजस्ता कारणले बैंकहरूको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन आउने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकर्सहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो भने मौद्रिक नीतिमा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च पदस्थ अधिकारीको तलब तथा सुविधाको अध्ययन गर्ने व्यवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ ।