देशमा केही भएन, सबै जिम्मेवार व्यक्ति नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारवादमा जाकिए भनेर सधैँ चिन्तित हुने एकजना निकटका व्यक्तिलाई निर्वाचन पूर्व कसलाई मत दिने विचार छ त भनेर सोधेको त एकदम टक्क अडेर, एकछिन गमेर बडो फूर्तिका साथ भने — “आफूले त सधैँ एउटै पार्टीलाई दिँदै आएको हो उसैलाई दिइन्छ ।” मानौ उनले समर्थन गरेको दलले सधैँ बढो राम्रो काम गरेको छ, मानौं अहिलेसम्म सो दलले गरेको कुनै काममा उनको कुनै गुनासो नै छैन । अझ रमाइलो त उक्त दलले आफ्नो क्षेत्रमा को उमेदवार दिएकोसमेत उनलाई थाहा छैन । 

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन अघिको माहोल र पछिको अवस्था हेर्दा लाग्दैन निर्वाचन भनेको आफ्नो समाज र आफ्नो वडाको भोलिको नेतृत्व चुन्ने समय हो । यस्तो लाग्दैछ, मानौं सबै परिवारको राजनीतिक कुल पूजा हुँदैछ र आफ्नो कुललाई जिताउन सबैले पुरानो नराम्रो काम सबै बिर्सेर तिनै कुलांगारलाई नै मत खसाल्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिले बाध्यता थियो पनि होला तर नयाँ संविधानले गरेको जनताको अधिकारको सुरक्षाका कारण यो बाध्यता छैन ।
 
जस्ता भएपनि लोकतन्त्रका लागि लडेका, जेलनेल भोगेका र जनताका अधिकारका लागि प्राण उत्सर्ग गर्न नडराएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो बाध्यता २०४६ सालसम्म अत्यन्त सशक्त थियो । जुनबेला निरंकूश राजतन्त्रको अन्त्य भएर खुल्ला वातावरणमा देश र जनताको भलो हुने काम गर्नुपथ्र्यो । त्यस बेलामा पनि नेताले आफ्नो परिवार र दलको भलो हुने काम मात्र गरे तर हामीले आफ्नो कुल पूजा गरेझैंँ आफूले समर्थन गर्दै आएका दललाई नै जितायौंँ । त्यसपछि पनि यो बाध्यताको भारी मतदाताले बिसाएनन्, लिएरै हिँडे । अझ जुन दल शक्तिमा पुग्छन् तिनैको पूजा गर्ने संस्कार बनायौँ । कस्तो दल र कस्ता नेतालाई सरकारमा पुर्याउने भन्ने विचार कहिल्यै गरेनौ । परिणाम के भयो ? स्थानीय गुन्डाले टिकट पाउने, भ्रष्ट र फटाहा ठेकेदार र बदमास म्यान पावर सञ्चालकले टिकट पाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर, हामी तिनको अनुहार नहेरी आफ्नो दलको चुनाव चिन्हमात्र हेरेर मतदान गरी नै रह्याैं । यस अवस्थामा अलिकति परिवर्तन होला कि भन्ने थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि त झनै स्थिति बिग्रियो ।

सार्वभौम व्यक्तिको सार्वभौम हक, अधिकार अपहरण गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा लड्नु जरुरी भयो । यसका लागि नागरिक समाजले समेत राजनीतिक दलको नांगिएको लोकप्रियताको लाज ढाकेर जनतालाई सडकमा ल्याउन सुरुवात गर्यो । नागरिक समाजको मञ्चबाट जनतालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा भाग्यमानी सम्झने नेताहरूको पक्षमा बिस्तारै समर्थन जुट्दै गयो र अन्ततः सबै मिलेर राजतन्त्रलाई घोक्रेठ्याक लगाए । तर, जनताले के पाए ? फेरि भाग्यले ठगिएका जनता कुलांगारको कुल पूजामा होमिन पुगे । फेरि पनि जनता ठगिइरहने र नेताले लुटिरहने परिपाटी कायमै रह्यो । ठीकै छ, संविधान नबनुन्जेल राजनीतिक दलका नेताबाटै देशले निकास पाउनुपथ्र्यो, त्यसैले हाम्रा नेताजस्ता भए पनि संविधान बन्यो, लागु भयो । यसका लागि नेताले एकपल्ट फेरि श्रेय पाए । तर, नयाँ संविधानबाट पनि जनताको हित संरक्षण हुने अवस्था देखिएन । किनभने नेताहरूले नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारवादको फेरो छोड्ने मनसाय देखाएनन् । नेतालाई यस्तो भाव किन आउँछ त ? 
हाम्रा नेतालाई अझै पनि आफू जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना जागृत भएको छैन । हाम्रा नेता आफूलाई गणतन्त्रका ‘राजा’ सम्झन्छन् र राजा वीरेन्द्रका पालाको पम्फादेवीजस्तै यिनीहरू पनि पार्टीको नाममा राष्ट्र लुट्न आफ्ना पत्नी, भाइ भतिजा र दासहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्छन् । (पछिल्लो पुस्तालाई पम्फादेवीको कारनामा र उनको विषयमा उठेका विवादका विषयमा ज्ञान  नहुन सक्छ । नयाँ र पुराना पम्फादेवीका लुटतन्त्रलाई नंग्याउने लेख उपयुक्त समयमा बाह्रखरीमा आउने नै छ ।)
 
हाम्रा नेतालाई अझै पनि आफू जनताको सेवक हुँ भन्ने भाव आउन सकेको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई एकीकरण गर्ने वा एकताबद्ध बनाउने त्यसबेलाका सर्वशक्तिमान नेता जर्ज वासिङटनलाई त्यस बखत के पद दिने भन्ने ठूलै बहस भयो । आजभन्दा २ सय २८ वर्ष अघि पहिलो राष्ट्रपति छानिएको मुलुकमा राष्ट्र र राज्य प्रमुखलाई के पद दिने भन्ने विषयमा सोच पनि पुरातनवादी नै थियो । त्यसबेला वासिङटनलाई महामहिम, शाही भनेजस्तै केही राजकीय सम्मानजस्तो बुझिने परम्परागत पदवि दिने विचार गरिएको थियो तर उनले सन् १७८९ मा आफू सर्वसम्मत राष्ट्र प्रमुख भएपछि आफूलाई केबल प्रेसिडेन्ट अर्थात राष्ट्रपति भनाउन रुचाए । त्यतिमात्र नभई दुईपल्ट लगातार सर्वसम्मत राष्ट्रपति भए पनि उनले तेस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा उठ्न चाहेनन् । सरकार र सरकार प्रमुख जनताका सेवक हुन् भन्ने उनले राम्ररी जानेका थिए । तर, नेपालमा अझैपनि ठूला नेतालाई आफू जनताको सेवक हुँ भन्ने रत्तीभर आभास भएको देखिँदैन । अझै पनि जनताको हित गरेर, जनताको वाहवाही पाएर, जनताकै समर्थनमा सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने कोही भएनन् । 

न जनताले कुरा बुझे, न नेताले बुझ्नुपर्ने जरुरत ठाने । आफ्नो कुल पूजा गरे जसरी आफूले समर्थन गरेका दलका प्रतिनिधिजस्ता सुकै दादा, गुन्डा, बदमास, भ्रष्ट भए पनि अधिकांश सबैले तिनैलाई गएर मत हालेकै छन् । अनि किन बुझ्नु प¥यो नेताले यस्ता कुरा ? धन्य हामी जनता ! बधाई छ, हाम्रा नेतालाई !
 
राजनीतिक कुलपूजाको पनि हामी अत्यन्त डरलाग्दो मोडसम्म आइपुगेका रहेछौँं भनेर त्यसबेला थाहा भयो जब रुखमा छाप लगाउँदै आएका कसल पूजकलाई हँसिया हथौडामा छाप लगाउन भनियो र हँसिया हथौडावालालाई रुखमा । यसरी पुजारीहरूले आज्ञा दिए हामी हिजोसम्म एक अर्काका ज्यानका भोकाहरूलाई पनि मत खसाल्न तयार रहेछौँ तर सही व्यक्तिलाई अर्को चिन्हमा मत खसाल्न भने अझै मति फिरेको छैन । 

यत्तिकै भरमा नेकपा (एमाले) वा नेपाली कांग्रेसले अहिले आफूले पाएको मतको मद देखाउनु भने जरुरी छैन । बिस्तारै राजनीतिक दललाई कुल मान्नेको संख्या घट्दै छ । अब गुण र दोषका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने विवेकी मतदाता बढ्दै छन् । तर, अवश्य यो वृद्धिदर निकै कमजोर छ । अझै पनि आफ्नो मत खेर नजाओस् भनेर गलत व्यक्तिलाई जिताएर देशको भविष्य बिगार्ने खेलमा हामी धेरै सहभागी छौंँ । तथापि, पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनले दोस्रो चरणलाई प्रभावित अवश्य पार्नेछ ।

नेकपा (एमाले)ले अहिले प्राप्त गरेको स्थानीय तहको विजय उस्को आफ्नो क्षमताले भन्दा नेपाली कांग्रेसले लिएको केही अत्यन्त गलत राजनीतिक निर्णयले गर्दा हो । एमालेको वर्तमान नेतृत्वले राष्ट्रवादी कुरा धेरै ठूलो स्वरमा उठाए पनि धेरैले उसलाई अझै विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन । किनभने भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र दण्डहीनतामा यो दलको देन पनि कम छ भन्ने जनताले विश्वास गर्दैनन् । नेपाली कांग्रेसको हकमा भारत परस्त नीतिले सबैभन्दा ठूलो धक्का दियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले साधारणतया भारतको समर्थन गर्ने तर नेपालको हितमा एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने सन्देश पनि जनतासम्म पु¥याउन सकेनन् । मिडियालाई प्रयोग गर्न जान्ने विपक्षले कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालको एकता भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि सिर्जना गरेको हो भन्ने सोच जनताको मनमा गहिरोसँग गाडिदिएको छ । तर, चीनको ‘वन बेल्ट ः वन रोड’ परियोजना र बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर नेपालले आफ्नो हितमा काम गर्दा दक्षिणको मुख हेरेको छैन भन्ने प्रचार सरकारमा बसेकाले  प्रभावकारी ढंगले गर्नसकेका छैनन् ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक स्थानमा विजय प्राप्त गरेर आफूलाई पहिलो दलको रूपमा कायमै राख्छ भन्ने धेरै कांग्रेसीको विश्वास छ । त्यस्तै, एमालेले पनि मधेसमा बस्ने राष्ट्रवादी सोचका जनताले उसलाई यो पल्ट अत्यधिक मत दिने सोच बनाएको ठानेको छ । माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा बस्ने आकांक्षा होला तर सहज छैन । उता राष्ट्रिय जनता पार्टी सबै मधेसी दलको एकमात्र सशक्त प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई उभ्याउने कोसिसमा छ । 

यी दलको तानातानीमा अन्त्यमा तिनै मतले फरक पार्छ जो राजनीतिक कुल फेर्ने ताकमा बसेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा कुल फेर्नेको संख्या दोस्रो चरणमा बढी हुने संभावना छ । किनभने राजधानीका दुई महानगरपालिकामा नयाँ आएका विवेकशील तथा साझा पार्टीले सशक्त स्थान बनाए । भोलि यिनले पुराना दललाई दलदलमा पु¥याउन सक्ने छाँट देखाएका छन् । 

अझ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारमा कस्ता रूपधारी नेताले मन्त्रीको पदमा आशन ग्रहण गर्छन् त्यसले पनि कुल फेर्नेको हौसला अझ बढ्न सक्छ । त्यसैले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक प्रवाहमा अहिले स्थापित दलहरूले आफूलाई परिवर्तन नगरी अब सधैंँ देशको बिर्ता आफैसँग राख्नसक्ने अवस्था छैन । 
राजनीतिक कुल परिवर्तन गर्न गाह्रो छ भन्ने पहिलो चरणको निर्वाचनले देखायो पनि । तर सँगसँगै कुल परिवर्तन हुन थालेपछि रोकिँदैन, त्यसको सानो रुपरेखा पनि यसैपल्टको निर्वाचनमा देखिएको छ । पुराना स्थापित दल अब सकिन्छन् नै भन्ने त होइन तर तिनले यो देशमा चलाएको भ्रष्टाचार, उदण्डता, दण्डहीनता भने अन्त्य हुनैपर्छ ।

जसरी मेरा एक नातेदारले सशक्त ढंगले आफूले मत हालिरहेको दललाई नै फेरि पनि मत दिने भने त्यसरीनै मध्यपुर ठिमीमा ढल बनाउने विषयमा भएको एक विवादमा मेयरका एक उमेदवारले गुन्डा आचरण प्रस्तुत गरेका कारण सधैँ त्यही दललाई मत दिएका एक युवाले यसपल्ट मत परिवर्तन गरे । अर्थात्, जनताले आफ्नो भविष्यका लागि नसोची कुलगतरूपमा कुलांगारलाई मत दिने व्यवहार बिस्तारै परिवर्तन गर्दैछन् । पुराना दलले समयमै विचार पु¥याउन् ।