काठमाडौं । असार १८ गते चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन सरकारले हठात् अन्त्य गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सभामुख, सत्तापक्षकै कतिपय सांसद, प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत सरकारले गरेको हठात् निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले तत्कालै कार्यान्वयन गरिदिइन्, संसद् सचिवालयले अधिवेशन अन्त्यको सूचना टाँस गर्‍यो ।  जबकि असार २२ गते संसद बैठक बस्ने कार्यसूची तय भइसकेको थियो ।  संसदमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक भर्खरै आइपुगेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि ‘बिजनेस’ नै नभएको अवस्था पनि थिएन । 

महत्त्वपूर्ण मानिएका नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ वर्षपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक संसद्मा पठाएको थियो ।  चालु अधिवेशनले यी दुई विधेयकको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएका बेला सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाटोमा गयो । 

संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन कांग्रेस

हठात् संसद बैठक अन्त्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नागरिक अगुवाहरूले पनि संसद्लाई सरकारको छाया बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।  मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि संसद् बैठक अन्त्य गरेर सरकारले जनताको मुख थुन्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । 

उसले संसद् बैठक माग्नका लागि कांग्रेसलाई घच्घच्याएको पनि छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा बोलेको छैन ।  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसद् बैठक स्थगन गरिएको उसको बुझाइ छ । नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद्लाई बन्धक बनाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल बताउँछिन् । “नेकपाको विवादले संसदलाई बन्धक बनायो, बनायो । राजनीतिलाई नै बन्धक बनायो,” उनी भन्छिन् ।

महत्त्वपूर्ण विषयहरू संसदमा हुँदाहुँदै अधिवेशन अन्त्य गरिएको कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीचको छलफलको निष्कर्ष थियो ।  सचेतक भुषालले अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा समीक्षा गरिरहेको तर, बैठक बोलाउने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताइन् ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला संसद बैठक बोलाउन अहिले नै हतारिन नपर्ने बताउँछन् । “कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक झगडा चर्किएको छ । यसको टुंगो नलाग्दासम्म अरु विषय प्राथमिक भएनन् । कोरोनाको महामारीका बेला कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाले जनता आजित छ । हामी पनि लाम लागेर के गर्ने ? भन्न थाल्यो भने जनता आत्तिने अवस्था बन्छ,” उनले भने,“उहाँहरू पौंठेजोरी खेलिरहेको ठाउँमा हामी पनि लाइन लागेर लडाइँमा नारिनेभन्दा अहिले चुप लागेर बस्ने नै हो । अहिले कोरोना नफैलोस् भन्ने चिन्ता हो । कोरोनाबाट पनि देशलाई जोगाउने । त्यहीबीचमा कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा पनि शान्त भइसकेपछि काम नलाग्ने सरकारका विषयमा नागरिकका बीचमा र संसदमा कहाँ बोल्ने दुवै विकल्प हामीसँग खुला छन् ।”   

सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारले नचाहेको अवस्थामा पनि अन्य दलले माग गरेमा संसद् सुरु हुन भने सक्छ । संविधानको धारा ९३ को  (३) मा, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस र जसपाले संसद् बैठक आह्वान गर्नका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्छन् । 

हाल प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । जसको एक चौथाइ भन्नाले ६९ सांसदहरूले त्यसरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न सक्छन् । संसदमा हाल नेपाली कांग्रेसको ६० र जसपाका ३२ सांसद छन् । संसद बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न ९२ सांसद संख्या पर्याप्त हुन्छ ।

संसद् खुलाउनुपर्ने पक्षमा अर्को प्रतिपक्षी दल 

संसदमा कांग्रेसपछिको ठूलो प्रतिपक्षी दल हो जसपा । जसपाको चासो रहेको नागरिकता विधेयक संसदमा आइपुगेको छ । जसमा संसदमा नागरिकता विधेयकका बारेमा संसदमा छिटो छलफल चाहन्छ । त्यसकारण पनि उसले संसद् अन्त्य गरेको आपत्ति जनाएको छ । छिटो संसद अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उसको जोड छ । 
जसपाका नेता एवं सांसद राजकिशोर यादव सरकारले चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर  संसदीय अभ्यासकै खिल्ली उडाएको बताउँछन् । 

जनताको चासोको विषय कोभिड १९ देखि आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको, प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको र  यस्ता विषयमा जनताका प्रतिनिधिले संसदमा आवाज उठाउनुपर्नेबेला अधिवेशन अन्त्य हुनु आपत्तिजनक भएको यादवको निष्कर्ष छ ।  संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा निक्कै महत्त्वपूर्ण ठानिएको तर, लामो समयदेखि संसदमा अड्किएका विधेयक पुनः संसदमै अल्झिएका छन् । 

नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले पारित गरेर संसदमा पठाइसकेको थियो ।

“यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । यी तमाम कामहरू संसदसँग हुँदाहुँदै हठात्सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा हाम्रो विरोध थियो,” उनले भने, “अब यसलाई कसरी पार लगाउने ? कम्युनिस्टहरू त बाध्यात्मक रूपमा संसदीय व्यवस्थामा आएको हो । संसदीय व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी त हाम्रै काँधमा छ । त्यसैले यो समग्र विषयमा कांग्रेस मुखरित भएर आउनुपर्‍यो भनेर जसपाले कांग्रेससँग छलफल गरेको हो ।”

संसदको ढोका बन्द गर्नुहुन्न : संविधानविद्

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि संसदको ढोका बन्द गरेर बाहिरी छलफललाई जोड दिन नहुने मत राख्छन् । “संसदलाई बन्द गर्ने ढोका थुन्ने । त्यहाँको कामकारबाहीलाई अगाडि नबढाउने । संसद् बाहिरका प्रक्रिया बढाउँदै लैजाने । संसदीय दलको कुनै हैसियत नहुने, त्यसले आफ्नो अधिकार पनि नखोज्ने गर्नुहुँदैन,” अधिकारी भन्छन्,“पार्टी नेताका बारेमा त्यसले टिप्पणी गर्न नपर्ने, पार्टीका बोसहरूले हैरान पार्न सक्ने । यो संस्कृति भनेको असंसदीय संस्कार स्थापित हुँदै छ । यसो हुनुहुन्न ।” 

जे विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो संसदभित्रै गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।