काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफनै पार्टीभित्रबाट अहिले घेराबन्दीमा परेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायतले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।  शुक्रबार दिउँसोसम्म भएका अनौपचारिक वार्ताले पनि सकारात्मक नतिजा निकालिसकेको छैन । 

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संघीय संसद्को चालु अधिवेशन चल्दाचल्दै अन्त्य गरिएको छ ।  बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन्, त्यो पनि द्रुत गतिमा । संसद् स्थगनसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि संशयमा परेको छ । 

उसो त नेकपाकै अध्यक्ष दाहाल नै राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट सशंकित छन् ।  संसद् अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका दाहालले फर्किएपछि आफुलाई उनको भूमिकामा शंका लागेको बताएका थिए । 

“राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि मलाई शंका लागेको छ । पार्टीभित्र सहमति कायम भएन भने यो बैठक विभाजनको बैठक पनि हुनसक्छ,” बिहीबार दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यको भनाइ थियो । 

२२ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक तय भएको थियो । बैठक नरोकेको भए आफूविरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत पाएपछि ओलीले हतार हतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने ओलीइतरको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विज्ञप्ति जारी गरेरै असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीसँगै निशानामा राष्ट्रपति !

संसद्को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । नेकपा अध्यक्ष दाहालनै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउनेगरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।  स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा राजनीतिक दल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पठाए रोकिदिनका लागि आग्रह गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट सशंकित छ । 

कांग्रेस सांसद गगन थापा पार्टी विवादमा राष्ट्रपति संलग्न हुनु जिम्मेवारीको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । “राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । पार्टी विवादमा राष्ट्रपति संलग्न हुनु र गराउनु आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नु हो । संविधान र संस्थाको मर्यादाको खिलाफमा हो । गणतन्त्रकै अवमूल्यन हो,” सांसद थापाको टिप्पणी छ । 
स्रोतका अनुसार ओलीइतरसमूह ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिले साथ दिए प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको समेत विकल्प खोज्ने बाटोमा जानेछन् । 

राष्ट्रपतिको पनि विकल्प खोजे ओलीको विकल्पको सरकार गठन हु्ँदा मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेससँग सत्तासाझेदारी गर्न सहज हुने दाहाल पक्षको बुझाइ छ ।  राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्ने कुरामा संसद्मा रहेका अन्य दलहरुसँग ओलीइतरसमूहका नेताहरुले छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । समाजवादी जनता पार्टीका एक सांसदले शुक्रबार बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “अध्यादेश ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा छ । त्यस्तो अवस्था आएमा हामी साथ दिनेछौं ।”

संसद् बैठक माग गर्ने तयारी 

प्रतिपक्षी दलहरुले संसद बैठक माग गर्ने तयारी पनि थालेका छन् । संसद् बैठक माग गर्दा बैठक आह्वान नगरे राष्ट्रपति पनि संकटमा पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 

संविधानको धारा ९३ को  (३) मा, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक आह्वान गर्नेबारेमा पनि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा छलफल सुरु भएको छ । समाजवादी पार्टीका एक नेताले संसद् अधिवेशन बोलाउनका लागि कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यहरुले अधिवेशनको सुचारुका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँछन् । 

त्यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि संसद् अधिवेशन रोक्न सक्ने छैन ।  राष्ट्रपतिले त्यसरी आग्रह हुँदा पनि अधिवेशन नबोलाएमा उनीमाथि संविधान विपरीत हिँडेको आरोप लाग्नेछ ।  “संसद्लाई सरकारले यसरी आफूखुसी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुन जान्छ,” संविधानविद् आचार्यले अधिवेशन अन्त्यपछि ट्विट गर्दै टिप्पणी गरेका थिए ।