काठमाडौं । भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि अब कानुनी रुपमा नेपालकै भूमिका रुपमा संविधानमा समावेश भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले असोज ३१ गते यसअघि नै पारित गरिसकेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरको थियो । राष्ट्रियसभामा उपस्थित ५७ सांसदमध्ये सबैले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक बिहिबार प्रमाणिकरण गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको परिमार्जित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्‍ने गरी ल्याइएको विधेयक संविधानको अंग बनेको छ । विधेयक राजपत्रमा पनि प्रकाशित हुनेछ । 
 
सरकारले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात ९ गते कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेल सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधन  विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी थिइन् । जेठ १४ गते संसदको कार्यसूचीमा परेपनि अन्तिममा संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । 

सरकारले ल्याएको सो प्रस्तावको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल उभिउका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेरै विधेयकको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै, प्रतिपक्षमै रहेका मधेस केन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,  राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विधेयकको पक्षमा उभिएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानमा पहिलो संशोधन ०७२ असोज १० मा भएको थियो । संविधान संशोधनका लागि त्यसपछि तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्तताव दर्ता गराएपनि संसदमा अघि बढेको थिएन । 

भारतले काश्‍मीर विवाद पछि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै भारतको नक्सामा नेपालको भूमि समेत राखेपछि ततकालिन नेपाल सरकारले विरोध जनाएको थियो । सन् ०१५ मा भारत र चीनबिच नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जाने बाटो बनाउने सहमति भएपछि नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको थियो । 

भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले कोरोना महामारीका कारण लकडाउन रहेकै बेला सो सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाउँदै आफ्नो नक्सामा छुटेको अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको हो ।
 
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको भएको उल्लेख छ । तर, सो विपरीत भारतले कालापानीमा नक्कली काली मन्दिर खडा गरी त्यहीँबाट बग्ने खोल्सालाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै झुक्याउन खोजेको छ । तर, सुगौली सन्धीपछि प्रकाशित भारत र नेपालकै नक्सामा पनि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग भएको प्रष्ट उल्लेख छ ।