काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २ वर्षसम्म अल्झिएको छ । समितिका सदस्यहरुले समितिमा पटक–पटक सो नागरिकता विधेयक ‘जेरी’ जस्तै जेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिमा आएको २ वर्षसम्म पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

समितिले विधेयकमा आएका विवाद समाधानका लागि सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्‍यो । उप समितिले ५ महिना समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदन माथि करिब वर्ष दिन नै छलफल भयो । तर, छलफल जहाँको त्यहीँ छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ९ महिना रोकिएर बुधबारको भएको छलफल पुनः ५ दिनका लागि रोकिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि संसद्‍मा पठाउनेमा मंगलबार दलहरु सहमति नजिक पुगेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदरुले सहमति नभए प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, बुधबारको बैठकको सुरुमै छलफलमा ‘युटर्न’ भयो । बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै विधेयकमाथि थप छलफलका लागि भन्दै समय दिन माग गरे ।

“यो गम्भीर विषय हो, सबै दलहरु एक ठाउँमा भएर जानुपर्ने विषय छ, प्रमुख विपक्षीको असहमतिका बाबजुद अघि बढ्न सकिन्न । थप छलफल गरेरै अघि बढौँ”, बैठकमा उनको भनाइ थियो ।

तर, मंगलबार उनै थापाले समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताएका थिए । विधेयक ल्याउने सरकारकै गृहमन्त्रीले छलफलका लागि समय मागेपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठ समय दिन तयार भइन् । उनले सहमतिका लागि सरकारलाई ५ दिनको समय दिएकी छन् । सभापति शशि श्रेष्ठले आइतबारसम्म सहमति जुटाएर आउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइन् । 

७ वर्षको उल्झन, कांग्रेस अन्योलमा

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह भएको सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव समितिमा पेस भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत सो प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरु सहमत भए पनि कांग्रेसले पार्टीमा छलफलका लागि भन्दै एक दिनको समय मागेको थियो । बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठक पनि बस्यो ।

बैठकले नेपालको नागरिकता ऐन, ०६३ मै रहेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्थामा अडिक रहने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई दिइने नागरिकताका बारेमा व्यवस्था छ । जसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्‍न कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नु पर्नेछ,” उल्लेख छ ।

समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरु वैवाहिक अंगिकृतको नागरिकता दिने ऐनको व्यवस्थामा केही समय नेपालमा लगातार बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका थिए ।

तर, पार्टी पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐनकै व्यवस्थामा अडिने निष्कर्ष निकालेपछि कांग्रेस सांसदहरु समेत समितिमा अलमलमा देखिन्छन् । 

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्षपछि समितिबाट बहुमतकै प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्नेमा सत्तारुढ सांसदहरु थिए । नेकपाका सांसद झपट रावल, नवराज सिलवाल लगायत प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्नेमा छन् । तर, समितिमा आएको वैवाहिक अंगिकृतका लागि ७ वर्षको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छैनन् । उनीहरुले धारण राख्‍नेभन्दा कांग्रेस सांसदहरु छलफलका लागि समय दिनुपर्नेमै जोड दिइरहेका छन् ।

२ वर्षसम्म समितिमै

०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो विधेयक भोलिपल्टै सांसदहरुलाई वितरण गरिएको थियो । त्यसको ५ दिनपछि अर्थात् साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । साउन २९ गते सामान्य छलफल सुरु भयो । विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । त्यसयता पटक–पटक छलफल भए पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

समितिमा विवाद भएपछि समाधान खोज्‍न चैत ७ गते सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरिएको थियो । उपसमितिले ५ महिनापछि अर्थात् गत भदौ १० गते प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । विवादित विषयमा उप समितिमा भएका सहमति र असहमतिसहित प्रतिवेदन फेरि समितिमै आइपुगेको थियो ।

त्यसयता राज्य व्यवस्था समितिमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि पटक–पटक  छलफल भए पनि विषय जहाँको तहीँ छ । बुधबार ५ दिनका लागि समय दिए पनि सहमति हुनेमा समिति सदस्यहरुले नै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा सहमति नभएसम्म समितिले मात्र नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद टुंगाउन नसक्ने समितिका एक सदस्यले बताए ।

समिति सभापति श्रेष्ठले भने चालु अधिवेशनमै विधेयक पठाउनुपर्ने दबाब रहेको बताउँदै आएकी छन् । 

राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै समय दिइए पनि ५ दिनमै सहमति जुट्न कठिन रहेको ठानिएको छ । उसो त, नागरिकता विधेयकको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलहरुले खासै चासो देखाएका छैनन् । वैवाहिक अंगिकृतमा कडाइ गर्न नहुने अडानमा रहेका मधेस केन्द्रितदलहरु र पुरानै व्यवस्थामा कायम कांग्रेसका बीचमा सहमति खोज्‍न ढिला हुँदा यही अधिवेशनमा विधेयक संसद्‍मा जानेमा आशंका गरिएको छ ।