काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगिकृतको विषय नसुल्झिँदा लामो समयदेखि अल्झिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारी र ज्वाइँको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले मुख्य गाँठो परेको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले मुल मुद्दा बनेको विदेशी बुहारीको विषय सुल्झाउने गरी मंगलबारको बैठकमा छलफलका लागि ७ वर्षको प्रावधान प्रस्ताव गर्‍यो । तर, सो विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । बैठक भोलि बस्ने गरी पुनः बोलाइएको छ । 

०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको विधेयक समितिमा छलफल नटुंगिदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानबाट रोकिएको छ । अघिल्लो विधेयक अधिवेशनमै संसदमा पठाउने तयारी गरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको फरक मत पछि रोकिएको थियो । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सोमबारको बैठकमा  अनन्तकालसम्म छलफल लम्ब्याउन नसकिने भन्दै विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेर विषय टुंगाउन पहल गरेकी थिइन् । तर, कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला र अमरेश सिंहले छलफलका लागि एकदिन समय मागेपछि अन्तिममा विषय नटुंगिई बैठक सकिएको थियो । 

विदेशी बुहारीलाई पहिला अनुमतिपत्र, ७ वर्षमा नागरिकता 

वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकताका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दुवै प्रष्ट छैनन् । सत्तारुढ नेकपा वैवाहिक अंगिकृतमा कडाई गर्नुपर्नेमा भने एकमत छ । तर, कांग्रेस अन्योलग्रस्त छ । 

मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेसको त्यही अन्योलता देखियो । ०७६ भदौ २८ को बैठकमा  विदेशी बुहारीका हकमा ७ वर्ष र ज्वाइँको हकमा १५ वर्षे प्रावधान राखेर समिति अगाडि बढ्न खोज्दा कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो । 

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिनुपर्ने कांग्रेसको अडान थियो । तर, अहिले कांग्रेसले केही लचक हुने संकेत गरेको छ । 

कांग्रेस सांसद बडुले मंगलबारको बैठकमा अन्तरिम संविधानको व्यस्था भन्दा अघि बढ्ने प्रष्ट संकेत गरे । 

“एक दिन स्थगित गरौं । केही विषय नयाँ ढँगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ,” बडुको भनाई थियो । राष्ट्रियताको सवालमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको भन्दै उनले सहमतिकै आधारमा  विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने महिलालाई दिइने नागरिकताका बारेमा व्यवस्था छ । जसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ,” उल्लेख छ । 

नागरिकता नत्याग्दै त्यागेपछि नागरिकता पाइहाल्ने व्यवस्था छ ।  समितिको मंलबारको बैठकमा समिति सचिवालयले ७ वर्षको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने”, व्यवस्था राखिएको छ । 

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि सरकारी अधिकारी समक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

छलफलमा सांसदहरुले परोक्ष रुपमा सरिता गिरिको विषय पनि उठान गरे । भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आएकी र हाल सांसद रहेकी गिरीले नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्ने विषयमा संशोधन मत राखेका थिइन् । त्यसतर्फ संकेत गर्दै नेकपा सांसद पम्फा भुषालले सहजै ढँगले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन नहुने बताइन् । 

नेपालमा बढीजसो भारतबाटै महिलाहरु विवाह गरेर नेपाल आउने गरेको भन्दै उनले संशोधन प्रस्तावको विषयतर्फ लक्षित गर्दै त्यस्तो नागरिकता लिएका धेरै भएको भए राष्ट्रियतामै अप्ठयारो परिसकेको हुने बताइन् । सहजै रुपमा विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउँदा झस्काउनृ, चसकाउने भएको उनको भनाई थियो । नागरिकता राष्ट्रियताको  सवाल भएको भन्दै उनले राष्ट्रियता भन्दा ठुलो समानता नभएको पनि बताइन् । 

उसले नागरिकता परित्यागको निस्सा प्रक्रिया प्रारम्भ गरे हुने ठाउँमा ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
 
नेपालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने र  पेश नगरेमा नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सोही माथीको छलफलका क्रममा अहिले ७ वर्षको विषय अगाडी आएको हो । 

विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकतामा पुरुष सांसद कडा

समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित सत्तारुढ दल नेकपाका केही सांसदले नेपाली छोरीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । त्यसमा पनि सांसदहरु विभाजित देखिएका छन । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने विषय पनि समितिमा विवादित नै छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले खुला सिमाना यथावत राखेर नागरिकताको विषय अगाडी बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले आमा र बुबा दुवै वंशजको भएमात्र तीनको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने उनले बताए । 

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितले विदेशी ज्वाइँका हकमा गरिएको १५ वर्षे प्रस्ताव शरणार्थीका हकमा लागु हुन नहुने बताए । नेपालमा भुटानी र तिब्बती शरणार्थी ४०औं वर्षदेखि नेपालमै रहेको भन्दै शरणार्थीलाई नागरिकता दिन नसकिनेतर्फ उनले सचेत गराए । 

नेकपाकै सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले विदेशी पुरुष नेपालमा आएर नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बसेको १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तर, नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले भने त्यसरी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । 

उनले संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक कानुन बनाउन नमिल्ने भन्दै बैठकमा विदेशी ज्वाइँको विषयमा सभापति श्रेष्ठसँग लिखित प्रस्ताव समितिमा ल्याउन माग गरे । सभापति श्रेष्ठले समितिमा सांसदहरुले मत राखिसकेपछि त्यसका आधारमा प्रस्ताव आउने जवाफ दिइन् । 

बजेट अधिवेशनमा पनि नजाने संकेत

नागरिकता विधेयक भन्दा पछाडी दर्ता भएका थुप्रै विधेयक पारित नै भइसकेका छन् । तर, यो विधेयक भने समितिमै रुमल्लिएको छ । समिति सभापति श्रेष्ठले चालु बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयक संसदमा पठाउन नसकिने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । 

“ गत सालको भदौ २७,२८ मै टुंगो पुर्याउन लागेको हो । एक दिनले समय मागेपछि भोलीपल्टट स्थिति अर्को भयो । विधेयक अधिवेशनमा लैजाउँ भनेर कुरा भएको ,प्रयत्न भएको हो । सहमतिमा टुंगिएन भने सदनमा लैजाउँ भनेको हो,” उनले भनिन्, “अहिले कोरोना महामारी छ । सदन लामो समय चल्ने अवस्था छैन । अहिले टुंगाएन भने अर्काे वर्ष पुग्ने अवस्था भयो । २ वर्ष छलफल गरेकै हो । पर्याप्त छलफल भएको हो । अहिलेको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै कम्तिमा समितिबाट संसदमा पठाउँ ।” 

सभापतिले यस्तो आग्रह गरिएपनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा नेकपा र कांग्रेसभित्रै एक मत नहुँदा सांसदहरु बैठकमा के मत राख्नेमै अन्योलमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा बुधबार बोलाइएको बैठकमा विषय टुंगाएर संसदमा पठाउने सम्भावना कम रहेको समिति सदस्यहरु नै बताउँछन् । 

समितिमा विवाद भएपछि समाधान खोज्न गत चैत ७ गते सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसििमत नै गठन गरिएको थियो ।  उपसमितिले ५ महिनापछि अर्थात् गत भदौ १० गते प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।  विवादित विषयमा उपसमितिमा भएका सहमति र असहमतिसहित प्रतिवेदन फेरि समितिमै आइपुगेको थियो । त्यसयता राज्यव्यवस्था समितिमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि पटक पटक  छलफल भएपनि विषय जहाँको तहीँ छ । 

समितिका सांसदहरु नागरिकताको विषय समितिमा मात्र छलफल गरेर नटुंगिने बताउँछन् । प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको तहमा छलफलपछि मात्र नागरिकताको विषय टुंगिने उनीहरुको बुझाई छ । नौ महिनाअघि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने भनेर बैठक स्थगन गरिएपनि छलफल हुन नसकेको नेकपाका सांसद झपट रावलले बैठकमा स्मरण गराए । 

समितिमा सहमति नजुटे अब धेरै अल्झाउन नहुने भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल लगायतले प्रक्रियाबाट टुंगाएर विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।