काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुको पनि सञ्‍चालक समिति र व्यवस्थापन छुट्याउने गरी भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी ऐनको आधारमा गत आइतबार उक्त विनियमावली जारी गरेको हो । 

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको विनियमावलीले भुक्तानी प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्‍चालकको बोर्ड र व्यवस्थापन छुट्याउने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सुवास घिमिरे बताउछन् । उनले भने, “भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा पनि अब प्रबन्ध सञ्‍चालक अथवा कार्यकारी सञ्‍चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छौं ।” 

यस्तै सञ्‍चालकको योग्यता पनि तोकिएको उनले बताए । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले  अब कम्तीमा एकतिहाइ सञ्‍चालक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र-वाणिज्य-व्यवस्थापन-जनप्रशासन-कम्प्युटर इन्जिनियरिङ-कम्प्युटर साइन्स-वाणिज्य कानुनमा स्‍नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनपर्नेछ । यस्तै कम्तीमा एकतिहाई सञ्‍चालक बैंकिङ वा सूचना प्रविधि वा भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त हुनपर्ने व्यवसथा नियमावलीले गरेको छ । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारीलाई उमेरहद लागु गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनको लागि २५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उनले बताए । यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यतामा समेत कडाई गरेको छ । अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनको लागि स्‍नातकोत्तर तह अनिवार्य गरिएको छ । 

नियमाावलीमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको सञ्‍चालक समिति अध्यक्षले डेपुटी गभर्नर समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तै भुक्तानीको काम गर्ने संस्थाले न्यूनतम ३ देखि ७ सदस्यीय सञ्‍चालक समिति गठन गर्नुपर्ने, पब्लिक लिमीटेडको रुपमा स्थापना भएको अथवा पब्लिक लिमिटेडमा जान चाहने कम्पनीले सञ्‍चालनमा आएको तीन वर्षमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक घिमिरेले बताए । उनले भने, “पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले विज्ञ सञ्‍चालक नियुक्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै विज्ञ सञ्चालकका शैक्षिक योग्यता पनि तोकेको छौं ।” 

यस्तै ऐनमा भएको भुक्तानी बोर्ड गठन गर्ने र त्यसको विज्ञ सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि विज्ञ सञ्‍चालकको योग्यता तोकिएको थिएन । नियमावलीले गभर्नरको अध्यक्षतामा गठन हुने भुक्तानी बोर्डको विज्ञ सदस्याको योग्यता पनि तोकेको उनले बताए । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको बाटो पनि खोलेको छ । 

अब भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । उक्त संस्थाको लागि  राष्ट्र बैंकले बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागु गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्‍चालक तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पेमेन्ट कार्ड इण्डष्ट्रि डाटा सेक्युरिटी स्ट्याण्डर्ड (पीसीआइडीएसएस) र आइएसओ २७००० का मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशक घिमिरले बताए । उनले भने, “अहिले सञ्‍चालनमा रहेका केही संस्थाले पनि यो मापदण्ड पूरा गरेका छन् । अब संस्था सञ्‍चालनमा आउने र सञ्‍चालनमा रहेकोले यो मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

हाल नेपालमा १४ वटा भुक्तानी प्रदायक र ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्‍चालक रहेको छन् । यसअघि १३ वटा भुक्तानी प्रदायक रहेकोमा राष्ट्र बैंकले आइतबार नै कुराकानी पे लाई पनि सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।