काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्यादबाहेक) कर तिरे हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । “असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ, “बन्दाबन्दीपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू ।”

करदातालाई असहज परिस्थितिमा राज्यले न्यायोचित सुविधा देओस्
त्यस्तै, आदेशमा असहज परिस्थितिमा राज्यले करदातालाई सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । 

कर तिर्ने ताकेताले सन्त्रास 
कोभिड १९ का कारण व्यवसायहरू ठप्प प्रायः छन् । यस्तो बेलामा कर तिर्नका लागि ताकेता गर्दा व्यवसायीहरूमा सन्त्रास बढेको पनि आदेशमा जनाइएको छ । कर तिर्न ताकेता गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाले करदातालाई सन्त्रास सिर्जना गरेको भन्दै आदेशमा सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुने उल्लेख छ । 

सर्वोच्चले यसअघि गत जेठ २२ को रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारले गत जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यो सूचनाप्रति तीव्र आलोचना भएपछि सरकारले अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।

रिट निवेदकद्वयले कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण आय विवरण तथा ती विवरणअनुसार दाखिला गर्ने म्यादसहितको सूचना नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक एवं प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विरुद्ध रहेको र सर्वोच्च अदालतको अडबडको निकासको फैसलालगायत विरुद्ध समेत भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६, १७, २०, २५, ३०, ३५, ४८ सँग बाझिएको आन्तरिक राजस्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउनेसम्बन्धी सूचना अमान्य घोषित गरी नेपालको संविधान धारा १३३ (२) र १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवदेकले कोभिड १९ को कहर समाप्त भएपश्चात् कम्तिमा ३० दिनको म्याद राखी व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणमा कर विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको थिए । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।