
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को अनलाइन सिस्टम पूर्ण हो वा होइन भन्ने विषयमै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच जुहारी चलेको छ । बोर्ड तथा स्टक ब्रोकरहरु अहिलेको सिस्टम पूर्ण नभएको बताउँछन् भने नेप्से पूर्ण अनलाइन भएको दाबी गर्छ ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने अहिलेको अनलाइन पूर्ण भएको दाबी गर्छन् ।
लगानीकर्ताले घरमै बसेर सेयर किनबेच गर्न सक्ने भएपछिको अवस्थालाई मात्रै अनलाइन सिस्टमलाई पूर्ण भन्न सकिने बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गाना बताउँछन् । अहिले अनलाइनको युजर पासवर्ड लिएका लगानीकर्ता पनि ब्रोकर अफिस धाउनै पर्छ भने त्यसलाई कसरी पूर्ण भन्न सकिन्छ ? उनी प्रश्न गर्छन् ।
“कुनै पनि लगानीकर्ताले घरैमा बसेर सेयर किनबेच गर्ने, आफ्नो खाताको रकम सिस्टमबाट नै ब्रोकरमा जाने, ब्रोकरबाट सेयर बेच्नेले कति पाउने हो त्यो पाउने, कर कति लाग्ने हो त्यो कर कार्यालयमा जाने, ब्रोकर र नेप्सेको कमिसन कट्टा हुने व्यवस्था भयो भने मात्रै पूर्ण अनलाइन भन्न सकिन्छ”, उनले भने, “यसका लागि आधा काम भएको छ । सेयरको पार्टमा काम पूरा भएको छ भने बैंक इन्टिग्रेसनको काम बाँकी नै छ ।”
बैंकको पार्टमा लगानीकर्ताले कति सेयर किन्न चाहेको हो त्यति पैसा लगानीकर्ताको खातामा ब्लक हुने, सेयर कारोबार हुनासाथ उक्त पैसा ब्रोकरकोमा ट्रान्सर्फर हुने र ब्रोकरले उक्त कारोबारमा क–कसले कति रकम पाउन हो त्यो पैसा उसको खातामा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था भएपछि अहिलेको अनलाइन पूर्ण हुने उनको दाबी छ । यस्तो सिस्टम भएमा अहिले टी प्लस ३ मा हुने गरेको राफसाफ पनि टी प्लस एक दिनमा नै गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
यता, नेप्सेका सिइओ चन्द्रसिंह साउद भने सेयर कारोबारमा पूर्ण अनलाइन सिस्टम लागू भएको दाबी गर्छन् । बैंक इन्टिग्रेसन सिस्टमका लागि नेप्सले ४ वटा क्लियरिङ बैंक, नेपाल क्लियरिङ हाउस तथा भुक्तानी प्रदायकबाट समेत रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उनले दाबी गरे । “हामीले व्यवस्था गर्ने हो तर बैंकमा गएर खाता खोल्ने काम लगानीकर्ताको हो” उनले भने, “बैंक इन्टिग्रेसन पनि भइसकको छ । अहिलेको अनलाइन सिस्टमलाई पूर्ण छैन भन्ने कुनै आधार छैन ।”
यता स्टक ब्रोकरहरु भने अझै पनि नेप्सेको अनलाइन सिस्टम पूर्ण नभएको बताउँछन् । अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आईपीएस र आईपीएस तथा क्लियरिङ बैंकहरु इन्टिग्रेसन भएको भए पनि त्यस बाहेका अन्य सिस्टमबाट आएको भुक्तानीलाई ब्रोकरको व्याकअप सिस्टमले नचिन्ने नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् ।
“अहिले ब्रोकरको ट्रेडिङ खातामा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा क्लियरिङ बैंक अथवा कनेक्ट आईपीएस र आईपीएसमार्फत् रकम पठाउन मिल्ने सिस्टम तयार भएको छ,” उनले भने, “बैंक इन्टिग्रेसन भनेको ब्रोकरको ट्रेडिङ खातामा रकम आउने मात्रै नभएर ब्रोकरबाट लगानीकर्ताको खातामा रकम पठाउने पनि हुनुपर्ने हो तर त्यो सिस्टम तयार भएको छैन ।”
ब्रोकरकोबाट रकम जाने बनाउनका लागि ब्रोकरको व्याकअप सिस्टममा पनि इन्टिग्रेसन हुनुपर्ने तर व्याकअप सिस्टम इन्टिग्रेसन नहुँदा आउने र जाने रकम कति हो थाहा नहुने भएकाले अहिले ब्रोकरबाट रकम पठाउन समस्या रहेको उनले बताए । “जब व्याकअप सिस्टम पनि इन्टिग्रेसन हुन्छ तब मात्रै अनलाइनलाई पूर्ण भयो भन्न सकिन्छ” उनले भने ।
अहिले मोबाइल बैंकिङमार्फत् गरेको भुक्तानी सिधै सिस्टममा इन्टिग्रेसन नहुने र ब्रोकरको व्याकअप सिस्टममा हुने भएकाले जबसम्म व्याकअप सिस्टम इन्टिग्रेसन हुँदैन तबसम्म मोबाइल बैंकिङमार्फत् रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए । अहिले लगानीकर्ताहरुले क्लियरिङ बैंकमा नै खाता छ भने कनेक्ट आईपीएस लिन आवश्यक नभएको अन्यथा कनेक्ट आईपीएस लिनुपर्ने उनले बताए ।
“लगानीकर्तामा पनि अनलाइन भन्दैमा सबै बैंकको जुनसुकै खातामा पैसा भए पनि सेयर खरिद गरेपछि आफैं रकम रोक्का भएर राफसाफ हुन्छ भन्ने भ्रम पनि देखिएको छ,” उनले भने, “कुनै पनि देशमा त्यस्तो सिस्टम छैन र नेपालमा पनि त्यो सम्भव छैन । लगानीकर्ताले पहिले आफ्नो खातामा भएको पैसा ब्रोकरको ट्रेडिङ खातामा पठाएपछि सिस्टमले लगानीमर्ताको लिमिट बढाउने र अनि मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने हो ।”
दिनभरि कारोबार भएपछि ब्रोकरको ट्रेडिङ खातामा पठाएको रकममध्ये जतिको कारोबार हुन्छ त्यति ब्रोकरको खातामा पठाउने र कारोबार नभएको रकम फिर्ता गर्न ‘रिक्वेस्ट’ गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले क्लियरिङ बैंक र कनेक्ट आईपीएसमार्फत् कारोबार गर्नेहरुका लागि उक्त सुविधा तयार भएको उनले दाबी गरे ।
सुरुमा १० लाखभन्दा माथिको कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको डिजिटल कारोबारको सीमा बाधक बनेको भए पनि अहिले राष्ट्र बैंकले धितोपत्रको कारोबारमा उक्त सीमा बाधक नहुने व्यवस्था समेत गरिसकेको छ । विल विजक भएको कारोबारमा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा प्रतिदिन अधिकतम १० लाखसम्मको कारोबार सीमाले कुनै बाध नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७६ को अ. प्र निर्देशन ५/०७६ मा उल्लेख छ ।