काठमाडौं । एनसेलले समझदारीमै ९०० र २१०० व्याण्डकाे फ्रिक्वेन्सी पाउने भएकाे छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाेर्डमा पेस गर्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियामकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, बिडिङ डकुमेन्टको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाबाट वितरण गर्न सन् २०१८ को डिसेम्बर १९ मा बोलकबोल आह्वान गरिएको थियो । जसमा ९०० मेगाहर्जतर्फ एनसेलसहित केहीको समेत आवेदन परेको थियो । २१०० मेगाहर्जतर्फ नेपाल टेलिकमसहितको निवेदन परेको थियो । तर, बिडिङ डकुमेन्ट बुझाउने अवधिभित्र एनसेलको मात्रै आवेदन प्राप्त भएको थियो ।’ सुरूमा एनसेलकाे आवेदन आएपछि प्राधिकरणले पुनः सूचना प्रकाशित गरेकाे पनि दाेस्राे पटक समेत एनसेलकाे मात्रै आवेदन परेकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ।

दोस्रोपटक समेत एनसेलको मात्रै आवेदन आएपछि बढाबढ सम्बन्धी बोलपत्रको बुँदा १०.१ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम समझदारीमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको तटस्थताको आधारमा र १८०० मेगाहर्जमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्दा कायम भएको दरलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण हुने उनले बताए ।

फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रयोग हुने उपकरणको उपलब्धता र त्यसको लागतको आधारमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर यकिन गर्ने र समझदारी समेत गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ । प्रवक्ता अर्यालले समझदारीकाे प्रक्रियामा गएकाे र बाेर्डबाट निर्णय भएपछि एनसेलले उक्ता ब्याण्डकाे फ्रिक्वन्सी पाउने बताए । एनसेलले ९०० ब्याण्डमा बढीमा १.६ मेगाहर्ज र २१०० व्याण्डमा बढीमा ५ मेगाहर्ज पाउने उनले जानकारी दिए ।