काठमाडौं । नेपालको संविधानको अनुसूचीमा नेपालको परिमार्जित नक्सासहितको निशान छाप राख्‍ने सम्बन्धी प्रस्ताव भोलि बस्‍ने संसद् बैठकको कार्यसूचीमा नआउने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भोलि बस्‍ने बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नआउने बताए । 

“कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेपछि त्यसले केही निर्णय गर्ला,” प्रवक्ता पाण्डेले भने, “भोलिको एजेन्डामा संविधान संशोधनको विषय छैन ।” सचिवालयका अनुसार बिहीबारको बैठकमा जेठ १५ गते संसद्‍मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल हुनेछ ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले  संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सो संशोधन प्रस्तावका पक्षमा उभिने निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै गरिसकेको छ । 

गैरसरकारी विधेयकको चाङ

संसद् सचिवालयमा सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै गैरसरकारी विधेयक दर्ताको क्रम पनि बढेको छ ।  मधेस केन्द्रित (जनता समाजवादी पार्टी)  राजपा र समाजवादी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ८ सांसद र जनमोर्चाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका प्रदीप गिरि, अमरेशकुमार सिंह, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, तेजुलाल चौधरी, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेसले संविधानका ११ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा सोमबार राजपा र समाजवादीले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकसँग अधिकांश विषय समान छन् ।

संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन र संख्या हेरफेर गर्न संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, विवाह गरेर आएकी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्‍ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने, सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका विषय छन् । कांग्रेस सांसदले समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाउँमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । जुन मधेस केन्द्रित दलको मागभन्दा फरक छ । 

त्यस्तै, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बुधबार संघीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।