काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले पार्टी संसदीय दलको निर्णय विना नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

गत शनिबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय’ गरेको थियो । 

सोमबार कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि संसदीय दलले गृहकार्य गरिरहेको र संसदीय दलबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियामा जाने बताएकी थिइन् ।  मंगलबार न त संसदीय दलको बैठक बस्यो, न संशोधन प्रस्ताव दर्ताबारे निर्णय नै भयो । तर, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ८ सांसदले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । 

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदमध्येका अमरेशकुमार सिंहले केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । 

“केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराका हौं,” सिंहले भने, “केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरिसकेपछि संसदीय दलमा छलफल गर्न जरुरी छैन ।” 

सचेतक भुषालले संसदीय दलमा छलफल भएर अघि बढ्ने बताएको भोलिपल्टै संसदीय दलमा छलफल नै नभई संशोधन दर्ता भएको हो ।  कांग्रेसका एक सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र जानकारी पाएको बताए ।

सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारण चौधरीले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । 

के छ संशोधनमा ? 

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता भएको विधेयक पुनः दर्ताका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, सांसदहरुले निर्देशन उल्लंघन गर्दै यसअघि दर्ता भएकोभन्दा थप गरी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । 

संविधानको धारा ८२ मा रहेको समावेशी प्रतिनिधित्वको ठाउँमा समावेशी शब्द थप गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । अरु संशोधनका बुँदा भने यसअघि नै दर्ता भएका हुबहु छन् । 

संविधानको धारा ५६ मा संघीय संरचना पुनरावलोकन अयोग गठन, धारा २८७ मा संघीय आयोग गठन र संविधानको धारा ११ मा संशोधन गरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि सोमबार  जनता समाजवादी दलले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्तावमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको संरचना, संघीय सीमांकन आयोग गठन र  संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ संशोधन गर्न गर्ने विषय समावेश गरिएका छन् ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै कांग्रेसद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता