काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । 

कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका उनले आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व, ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान पेस गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भई कर्जाको ब्याजदर बढ्ने टिप्पणी निजी क्षेत्र र कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले गरिरहेका छन् ।

कोरोना भाइरसको प्रभावबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाले रोजगारी गुमाउँदा रेमिट्यान्स एकचौथाइले घट्न सक्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । रेमिट्यान्स घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पर्न गई बैंकहरुको निक्षेप नै प्रभावित हुने अवस्थामा यति ठूलो मात्रामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले कर्जा पाउने बाटोमा संकुचन आउने जानकारहरु बताउँछन् । यता अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अन्य क्षेत्रबाट पनि ठूलो मात्रामा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आउने सम्भावना देखिँदैन ।

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा ठूलो मात्रामा निक्षेप बढ्ने गरे पनि यो वर्ष कोरोनाले गर्दा अधिकांश आयोजनाको काम रोकिएको छ भने सरकारको स्रोत समेत प्रभावित हुँदा चालु खर्चसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा आगामी वर्ष निक्षेपमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा राख्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन ।

यस्तै कोरोना संकटको अन्त्य भएपछि अहिले बन्द रहेका उद्योग व्यवसायलाई रिभाइब गर्न ठूलो मात्रामा चालु पुँजी कर्जा आवश्यक पर्ने बैंक, व्यवसायी तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकातर्फ निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्ने अर्कातर्फ सरकारले पनि ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउने तर निक्षेप भने बढ्ने अवस्था नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याज बढ्छ कि भन्‍ने निजी क्षेत्रको त्रास स्वभाविक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

“रेमिट्यान्समा संकुचन आउँदा बैंकहरुको निक्षेपको वृद्धिमा पनि संकुचन आउँछ,” पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले तरलता अभाव भएर कर्जा नपाउने अवस्था आउने हो कि अथवा ब्याजदर बढ्ने हो कि भन्‍ने आशंका मान्‍नु स्वाभाविक हो ।” तर यदि सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च बढाउने हो र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गएर आन्तरिक ऋण उठाउनेभन्दा पनि अगाडिबाटै कार्यतालिका बनाएर ऋण उठाउने हो भने वित्तीय प्रणालीमा ठूलो चाप नपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उठाएका आन्तरिक ऋण पनि पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीमै आउने हुँदा केही समय तरलताको अभाव भए पनि लामो समय समस्या नरहने उनको तर्क छ ।

सरकारले सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लिएको लक्ष्य कठिन रहेको तर असम्भव भने नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा पनि वार्षिक ६ खर्बजति निक्षेप बढ्ने भन्दै अहिलेको परिस्थितिमा निक्षेपमै केही दबाब हुने र यस्तो बेलामा सवा दुई खर्ब सरकारले ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले तरलता अभाव भएर कर्जाको ब्याज बढ्छ कि भन्‍नेमा आशंक व्यक्त गरिरहेको दाहाल बताउँछन् ।

“आगामी आवमा २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन बैंकिङ तथ्यांक हेर्दा गाह्रो छ, तर असम्भव छैन,” अध्यक्ष दाहालले भने, “एक आर्थिक वर्षमा निक्षेप बढ्ने भनेको ५/६ खर्ब हो, दुई खर्ब २५ अर्ब सरकारले ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रले कति पाउने भनेर चसक्क हुने नै भयो ।” अहिले रेमिट्यान्स कम आउँदा त्यतिले निक्षेप नबढ्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा भने ब्याज बढ्न सक्ने अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको उनले बताए ।

यद्यपि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउनेलगायत अन्य नीतिगत उपाय पनि राष्ट्र बैंकले अपनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । चालु आवमा ४ प्रतिशत बाट ३ प्रतिशतमा झारेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई थप दुई प्रतिशत घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने ८० अर्ब थप तरलता हुने उनी बताउँछन् । यसबाहेक अन्य मौद्रिक उपाय पनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि सरकारलाई यति ठूलो आन्तरिक ऋण उठाउन मुस्किल रहेको उनको बुझाइ छ ।

यता पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई भने अहिलेको अवस्थामा सरकारले बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण नउठाए स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? भन्दै प्रश्न गर्छन् । “बजारबाट उठाएर ढुकुटीमा राख्‍न आन्तरिक ऋण उठाउने होइन, जब सरकारलाई खर्च गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ तब मात्रै ऋण उठाउने हो,” उनले भने, “हाम्रो समस्या भनेको निजी क्षेत्रले पनि बैंकबाट ऋण लिने र सरकारले पनि बैंकबाट लिने हो । यसको समाधान भनेको पुँजीबजारलाई विकसित बनाउने हो ।” पुँजीबजार विकसित नहुनु नै स्रोत व्यवस्थापनको समस्या भएको उनले जिकिर गरे ।

“बैंकिङ प्रणालीमा २० प्रतिशत तरलता सम्पत्ति राख भनेकामा १० प्रतिशत एसएलआर राख भनेको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर भनेको हो," उनले भने । जबसम्म बैंकसँग २० प्रतिशत तरलता सम्पत्ति छ तबसम्म बैंकहरुले ऋणपत्रमा लगानी गर्छन्,” उनले भने, “अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ३६ खर्ब निक्षेप छ भने करिब आठ खर्ब सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्छ, अहिले फेरि ४ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ, अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रसँग साढे तीन खर्ब जति तरल सम्पत्ति छ ।”

अहिले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउँदैमा आतिनुपर्ने अवस्था नभएको र राष्ट्र बैंकले एकैपटक आन्तरिक ऋण नउठाउने उनले दाबी गरे ।

बाह्य बजार विकास नहुनु पनि अर्का समस्या भएको भएको भट्टराई बताउँछन् । स्वदेशी पैसाले मात्रै हामीलाई पुग्छ भन्‍नेभन्दा पनि क्यापिटल एकाउन्टलाई कन्भर्टएबल बनाएर भारतसँगको विनिमयदरलाई तलमाथि नहुने गरी नेपाली मुद्रालाई कन्भर्ट गराउने र नेपालीले बाहिर पनि पैसा लगाउन सक्ने र बाहिरबाट पनि सजिलै ल्याउन सक्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । "अब हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन र ऋणले हामीलाई पुग्दैन अर्को बाटो समाउनुपर्छ भन्‍ने सन्देश बजारले दिन लागेको छ । यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ," उनले भने ।