काठमाडौं । लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियामा आएको बाधा अड्चन फुक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण बन्दाबन्दीले हुँदा मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिखलगायत विषयमा अदालती कार्यविधिमा  परेको अड्चनलाई न्यायिक जानकारी लिएर ५२ पृष्ठ लामो फैसला गरेको हो । यस्तो बृहत् पुर्ण इजलास विरलै मात्र बस्ने गर्छ । 

फैसलाले बन्दाबन्दीको कारणले म्याद, हदम्यायाद तारेख गुज्रन गएका न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकायको अवरोधको अन्त्य गर्दै बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य अवधि कायम गरी सेवाग्राही र अदालत दुवै स्थानको बन्द खुलेको ३० दिनभित्र आएमा म्याद नजाने व्यवस्थालगायत विषयमा व्याख्या गरेको छ । 

अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालत जानसक्ने हदम्याद सुविधा दिने गरी फैसला गर्दै बाधाअड्चन फुकाएको हो । लकडाउनपछि मुद्दाको चाप बढ्ने भन्दै लकडाउन खुलेको पहिलो तीन दिन आन्तरिक तयारीका गरेपछि मात्र अदालत खुल्नेछ । सोबारे सेवाग्राहीलाई अदालतले जानकारी गराउने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको यो फैसलासँगै अब लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोकिएकाहरूले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र अदालत जाने बाटो खुलेको हो । लकडाउन खुलेको तीनदिनपछि अदालत सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालत प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । 

फैसलामा भनिएको छ, “अदालबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरिएको मिति २०७६ चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तरसरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भई बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हदम्याद, म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरूको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र ‘..दायर गर्न ल्याएको तथा तारिख नगुज्रिएको मानी अरू कुरा रीत पुगेको भए कानुनबमोजिम कारबाही र सुनुवाइ गर्ने ।” 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनका आधारमा १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास बसेको थियो ।

क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिका हकमा    
लकडाउन खुलेको तीस दिनभित्र अदालतमा आइसक्नुपर्ने व्यक्ति आफैं क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा पनि फैसला बोलेको छ । त्यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बसेको र त्यहाँबाट बाहिरिएको पुष्टि हुने चिकित्सकको सिफारिस वा सरकारी कार्यालयको लिखत चाहिनेछ । त्यसरी क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनबाट बाहिरिएपछि बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विदेशमा रहेकाहरूको हकमा यस्तो सुविधा
फैसलामा  लकडाउनका कारण विदेशमा रहेकाहरूबारे पनि बोलिएको छ । विदेशमा रहेकाहरूको हकमा सम्बन्धित व्यक्ति रहेको देशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको अवस्थामा उनीहरू त्यहाँ यातायात सञ्चालन भएको ३० दिनभित्र आउनसक्ने सुविधा पाउनेछन् । तर, त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यहाँ सार्वजनिक यातायात नचलेको पुष्टि गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । 

किन बस्यो पूर्ण इजलास ?
चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्यो ।  चैत २३ गते अदालत खुल्ने निर्णय भए पनि लकडाउन लम्बिँदा नियमित काम–कारबाही पनि अवरुद्ध भयो । केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा बाहेक अन्यमा हदम्यादको व्यवस्था हुन्छ । घटना भएको वा थाहा पाएको निश्चित अवधिभित्र मुद्दा दर्ता नभए त्यसको औचित्य रहँदैन । मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने अवधिलाई कानुनमा हदम्याद भनिन्छ । तर, लकडाउनका कारण हदम्याद भित्र मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने अवस्था बन्यो ।

पूर्ण बैठकले लकडाउनका कारण रोकिएका त्यस्ता प्रकृतिका काम नियमित रूपमा अदालतको काम–कारबाही सुरु भएको १० दिनभित्र गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण बैठकको निर्णयका आधारमा मात्र निर्णय गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले बृहत् इजलासबाटै त्यसको निकास खोजिएको हो । बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश कानुनसरह लागु हुनेगर्छ ।