प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाट कोरोनाले आक्रान्त नागरिकले केही सहुलियतको अपेक्षा गरेका थिए । सर्वसाधारणलाई बन्दाबन्दीमा राखेको पनि २ महिना पूरा भएर तेस्रो महिना सुरु भइसकेको छ । संक्रमणको त्रास दिन दुईगुणा र रात चौगुणा बढीरहेको छ । परीक्षणको गति ज्यादै सुस्त छ । बिरामी जीवित हुन्जेल परीक्षण नगर्नु र रिपोर्ट नआउनु अर्को दुःखद विषय हो । बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले केही न केही सहुलियत होला भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । 

संसारभरका सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि कुनै न कुनै प्रकारका सहयोग कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले राम्रै गृहकार्य गरेछ र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने भए भन्ने आशामा सबैको ध्यान टेलिभिजनमा केन्द्रित थियो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सर्वसाधारणको कुनै अपेक्षा पूरा गरेन । 

कोरोना परीक्षण  पीसीआर किटको अभावमा कतिपय ठाउँमा रोकिएको छ । संक्रमणको दर उच्च हुँदै गएको बेला प्रधानमन्त्रीले पीसीआर परीक्षण जनअपेक्षाअनुरुप तीव्र बनाइनेछ भन्लान् भन्ने जनताको अनुमान थियो । तर, उनले जनसंख्याको २ प्रतिशतको कोरोना परीक्षण गर्ने बताए । यो २ प्रतिशत भनेको कुल जनसंख्यालाई ३ करोड मान्दा ६ लाख हुन आउँछ । दिनको ५ सय जनाको परीक्षण गर्दा पनि ६ लाखको कोरोना परीक्षण गर्न१ हजार २ सय दिन लाग्छ । यो भनेको ४० महिना हो । सरकारले कति समयमा २ प्रतिशतको परीक्षण गर्ने हो ? अहिलेकै अनुपातमा गर्ने हो भने त अरु समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ होला । 

सम्बोधनले मजदुरको भयावह अवस्थामा थोरै भए पनि मलम लगाउने आशा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मजदुरको समस्यै परेन । देशभरका मजदुरका कुनै समस्या नै छैनन् भन्ने सायद सरकारको बुझाइ हुनसक्छ । कीर्तिपुरमा भोकले मरेका मजदुरको अवस्थाले सरकारलाई छोएन छ । बाटोमा अलपत्र परेका र घरजान नपाएका मजदुरको पीडा पनि सरकारको प्राथामिकतामा परेन । विगत २ महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका सर्वसाधारणको समस्यालाई पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले देखेन । 

मुलक समस्या नै समस्याको पोकोमा जकडिएको छ । कोरोना संक्रमणले छलाङ मारिरहेको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रभागमा बसेर काम गर्नेहरु झनै ठूलो समस्यामा छन् । केही स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि अग्रभागमा बस्नेहरु बढी जोखिमका देखिएका हुन् । विदेशको अभ्यासले पनि त्यसै भन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले त्यसलाई छुँदै छोएन । आफू र आफ्नो परिवारको जीवन दाउमा लगाएर संक्रमणको अग्रभागमा खटिनेहरुका लागि सम्बोधनले कुनै न कुनै प्याकेज ल्याउने आशा पनि अनुमानमै सीमित रह्यो । 

चिया पसल, कस्मेटिक पसल तथा फुटपाथ पसल जस्ता लकडाउनले टाट पल्टिएका साना र मझौला व्यापार गर्नेहरुका लागि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले केही सुविधा लिएर आउला भन्नेमा जनता आशावादी थिए । सम्बोधन त्यो वर्गका लागि पनि होइन रहेछ । सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं कर्मचारीको जागिर अहिले धरापमा छ भने लाखौंले जागिर गुमाएका छन् । उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेहरुको कन्तबिजोग छ । सरकारले चैतको भाडा नलिन गरेको आग्रहलाई घरबेटीले नटेरेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारका प्रवक्ताले घरभाडा छुटको निर्णय सबैका लागि होइन भने । सबैका लागि होइनथ्यो भने सरकारको निर्णय कसका लागि थियो र कसले पायो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन । के सरकारको त्यो निर्णय जनतालाई झुक्याउनका लागिमात्र थियो ?

पठनपाठन ठप्प भएर लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द छन् । विद्यार्थीले चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेपछि सरकारले भन्यो – चैत महिनाको शुल्क नलिनू ! विद्यालय संचालकहरुले उल्टै खबरदारी गरे हाम्रो किस्ता र शिक्षकलाई तलब सरकारले दिने हो भनेर ? त्यसमा पनि सरकारपछि हट्यो । शुल्क उठाउने बहानाका लागि स्कुलहरुले कथित अनलाइन कक्षा सुरु गरे । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यसलाई पक्कै समेट्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर, सम्बोधनले त्यसतर्फ कुनै चासो दिएको देखिएन । 

सीमा नाकामा अलपत्र परेका नागरिक तथा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकका लागि पनि सम्बोधनले कुनै वास्ता गरेन । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि सम्बोधनले आवश्यकता सोचेन । कोरोनाको त्राससँगै लकडाउन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीको तेस्रो सम्बोधन हो सोमबार साँझको । प्रधानमन्त्रीले यसअघिका सम्बोधनमा पनि पटक पटक यसो गरिनेछ, त्यसो गरिनेछ भनेका थिए । सोमबार साँझको सम्बोधनमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो । आत्मविश्लेषण, आत्मसम्पूजन, आत्मप्रशंसा र अहंबाहेक सम्बोधनले नागरिकका कुनै समस्यालाई सम्बोधन गरेन । खान नपाएर मर्न लागेका र मर्दै गरेका नागरिकलाई नदेखेका प्रधानमन्त्रीले आगामी सम्बोधनमा ए ! खान नपाएर नि मरेका छन् र ? मलाई त त्यो कसैले भन्दै भनेन भनेछन् भने अचम्म नमाने हुन्छ । 

मुलुक लकडाउनमा छ । चौतर्फी संक्रमणको त्रास छ । मानीसहरु घरभित्रै थुनिएका छन् । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, कार्यालय, बजार सबै ठप्प छन् । कोरोना संक्रमण दिन दुईगुणा र रात चौगुणाको दरले बढिरहेको छ । सबैलाई आपूm र आफ्नो परिवार कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थापनको अभावमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनबाट नै कोरोना फैलिने त्रास बढेको छ भने सरकारले त्यसका लागि कुनै गृहकार्य गरेको देखिएन । 

संसारका सबै जनपक्षीय सरकारले संक्रमणको महासंकटमा आफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी सुविधा दिएका छन् । आफूलाई महाशक्ति ठान्ने अमेरिकादेखि संसारमा दोस्रो बढी जनसंख्या भएको छिमेकी भारतलेसमेत नागरिकलाई केही न केही सहुलियत उपलब्ध गराएका छन् । हाम्रो सरकार भने गरिनेछमा सीमित छ । ‘गरिनेछ’ले त पेट भर्दैन । ठोस निर्णय आवश्यक हुन्छ । स्मार्ट सिटी र रेल, पानी जहाजका कुरा गर्दै गरौँला । पहिले त ज्यान बचाउनु पर्यो । 

तीन महिनाका लागि सबै कुरामा छुट 

सरकारले अहिलेको अवस्थामा नागरिकलाई सबै कुरामा ३ महिनाको छुट दिनुपर्छ । चाहे त्यो उद्योग क्षेत्रमा होस् वा शैक्षिक क्षेत्रमा । ऋणीको ३ महिनाको ब्याज छुट गर्ने, बैंकका किस्ता तिर्ने म्यादमा ३ महिनाको छुुट गर्ने, घरभाडा तथा शैक्षिक संस्थाका शुल्क ३ महिनाका लागि छुट गर्ने । सरकारले हरेक कुरामा ३ महिनाको छुट दिएको अवस्थामा सबैलाई सहुलियत हुन्छ । अखिर लकडाउनले मुलुक ठप्प त छँदैछ, सँगै आर्थिक कारोबार पनि ३ महिनाका लागि ठप्प जस्तै बनायो भने सबैलाई राहतको अनुभव हुन्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले गृहकार्य गर्न सक्छन् । एउटा भाडामा बस्नेलाई घरबेटीले ३ महिनाको भाडा छुट दियो भने घरबेटीलाई बैंकले ३ महिनाको किस्ता छुट दिन्छ । राष्ट्रबैंकले त्यो बैंकलाई त्यसबराबरको छुट दिन्छ । यसबाट कसैलाई नाफा र नोक्सान हुँदैन । संक्रमणको त्रासमा सबैलाई थोरै भएपनि सुविस्ता हुन्छ । 

त्यतिले मात्र पुग्दैन, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र सडक व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि सरकारले तत्कालै र देखिने गरी सहायता प्याकेज ल्याउनु पर्छ । तर त्यो विगतको जस्तो कार्यकर्ताका लागि खेलो फड्को गर्ने र व्यापार गर्ने हुनु हुँदैन । लाग्छ, यो सरकारले यी माथिका काम गर्न सक्दैन । किनभने सरकारले यस्ता झिना मसिना कुरा सोच्नै सक्दैन । सर्वसाधारणको कुरा सुन्नै सक्दैन र प्रशंसा नगर्नेलाई देख्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई पानी जहाजको चिन्ता छ, स्मार्ट सिटीको चिन्ता छ, ओम्नी र यतीहरुको चिन्ता छ । सर्वसाधारणबारे सोच्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ? संक्रमणले दिएको पीडा सुन्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ? जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेको हेर्ने समय नै कहाँ छ र ?