काठमाठौं । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई चरणमा राहत घोषणा गरिसकेको छ । तीन खम्बे अर्थनीतिको तेस्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रका ऋणी भने यो महामारीमा पनि सहकारी संस्थालाई नियमित रुपमा किस्ता र व्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।

ठूला र पहुँचवालाले कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा चैत मसान्तमा किस्ता भुक्तानी गर्दा ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिए भने चैत मसान्तमा तिर्न नसक्नेले असार मसान्तमा तिर्दा पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था भइसकेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक बर्षको चौथौ त्रैमास अर्थात् वैशाखदेखि असार मसान्तमा ब्याज गणना गर्दा चैत मसान्तमा कायम व्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले घटाएर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

तर साना तथा घरेलु व्यवयाय सञ्चालन गर्ने साना किसानको पहुँच हुने सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरु भने यो महामारीमा पनि ऋणको किस्ता तिर्न बाध्य छन् । चैत मसान्तमा सक्नेले जसोतसो कर्जाको किस्ता र व्याज तिरेका छन् । तिर्न नसक्नेलाई भने कतिपय सहकारीले जरिवाना लाग्ने भन्दै निरन्तर फोनसमेत गर्ने र किस्ता तिर्न दबाब सिर्जना गरिरहेका सहकारीका सेवाग्राहीहरु नै बताउँछन् ।

धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले कर्जा तिर्नको लागि ताकेता नगरे पनि केही सहकारी संस्थाहरुले पनि कर्जाको किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । 

राज्यले नै अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिएको सहकारी क्षेत्रका ऋणीको लागि भने उदाशिन देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि अर्थमन्त्रालयका प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नै कर्जाको व्याजदर घटाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा सहकारी क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने मौन रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशी सहकारी क्षेत्रका राहतको विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै सहकारी विभागले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आफुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

यता सहकारी विभागकका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे पनि अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रका ऋणीको लागि कुनै राहत घोषणा नभएको र त्यसको कुनै तयारी पनि नरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, “हामीले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौं, लकडाउन पनि सहकारीका प्रतिनिधि विभाग र मन्त्रालय बसेर के गर्न सकिन्छ छलफल गर्ने कुरा भएको छ, अहिले विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।”

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैंठक समेत बसेको छैन ।  बैंकका ऋणीको लागि राहत प्याकेज मन्त्रिपरषदमा लैजाने अर्थमन्त्री सहकारी क्षेत्रप्रति भने उदासिन रहेको देखिन्छन् ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री लकडाउले गर्दा उक्त समितिको बैंठक बस्न नसकेका बताउँछन् ।

यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भने राज्य तहबाट अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रका ऋणीको लागि कनै पनि सम्बोधन नभएको बताउँछन् । 

यद्यपी कतिपय सहकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नै विवेकमा व्याज बुझाउन जाने ऋणीलाई १० देखि १५ प्रतिशत सम्म व्याज छुट दिने गरेको उनको दाबी छ । 

यता बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले भने औपचारिक निर्णय नै गरेर चैतपछि असारसम्म किस्ता तिर्न आउनेको लागि व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन सबै सदस्यलाई निर्देशन दिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । “हामीले लकडाउन सुरु भएको दोस्रो हप्तामा नै विपद व्यवस्थापन समिति भनेर मेरो नेतृत्वमा गठन गर्यौ, २ अर्ब रुपैयाँ बराबारको विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गरेका छौं”, उनले भने, “कुनै पनि सहकारी संस्थालाई फण्डको समस्या भयो भने उक्त कोषबाट फण्ड उपलब्ध गराउछौं ।”