काठमाडौं । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न नगद कारोबारमा कर लगाउन बैंकहरुले सुझाएका छन् । नगद व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भन्दै अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउन सरकालाई सुझाव दिएको छ ।

“नगद कारोबारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढी हुने कारणले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित निश्‍चित सीमाभन्दा बढीको नगद कारोबारमा कर लगाउन सुझाव दिएको हो,” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले सुरुमै सबैतिर कोरोना कर लगाउन सकिँदैन तर, काठमाडौं उपत्यकामा निश्‍चित रकम २५/५० हजारको सीमा तोकेर कर लगाउने र विस्तारै सबै तिर कर लगाउँदै पाँच वर्षमा नगद कारोबारलाई २० प्रतिशतमा झारौं भन्‍ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।” नगद कारोबार कर लगाउँदा डिजिटल कारोबारमा पहुँच हुनेले डिजिटल कारोबार गर्ने विश्‍वास उनले व्यक्त गरे ।

“अवैध गतिविधिहरुका लागि डिजिटलभन्दा बढी नगद कारोबार नै प्रयोग हुन्छ,” उनले भने, “त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर निश्चित सीमा भन्दा बढीको नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउन बैंकर्स संघले सुझाव दिएको हो । ” संघले अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा कर्जा लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र नै बनाउने सुझाव दिएको छ । 

“हामीले कृषिमा १ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्‍न, तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं, बैंकहरुले कृषिमा कर्जा प्रवाह गरीरहेकै छौं, तर कसरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर बैंकहरुले मात्रै हेर्न सक्ने कुरा होइन,” अध्यक्ष दाहालले भने, “यसका लागि सबै क्षेत्रको स्थायी संयन्त्र केन्द्र र प्रदेशमा बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।” जिल्ला तह र स्थानीय तहमा पनि व्यवहारिक हुन्छ भने बनाउँन सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले बैंकहरुले कृषिमा यति लगानी गर्ने भन्यो तर संयन्त्र नहुँदा त्यो लगानी प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी छ । उक्त संयन्त्रको नेतृत्व कृषि मन्त्रीले गर्ने र अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र कृषिसम्बन्धी सहकारीका प्रतिनीधि संयन्त्रमा रहने भनाइ छ ।

उक्त संयन्त्रले कसरी व्यावसायिक कृषिको विकास कसरी गर्ने, अध्ययन गर्ने र आधुनिक कृषिको मोडल अपनाएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई समेत यसमा लगाएर रोजगारी सिर्जन गर्न सकिने उनको दाबी छ । जसबाट नेपाललाई पाँच वर्षभित्रमा खाद्यान्‍न, मासु, फलफूल र तरकारीमा आत्मानिर्भर बनाउन विभिन्‍न कार्यक्रम बनाई सबै प्रदेशमा लागू गर्ने । सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन भए नभएको जिल्ला तथा स्थानिय कमिटीले अनुगमन गर्न तथा आवश्यक बैठक बस्नुपर्ने उनले बताए ।

यसैगरी, बैंकर्स संघले ईसीबी र एनआरएनको निक्षेपको निक्षेप ल्याउन ब्‍याजकर नलगाउन सुझाव दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र रेमिट्यान्समा आएको गिरावटलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी मुद्राको निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याजकर घटाउन सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । “विदेशी निक्षेप आउन नेपालका बैंकहरुले विश्वास पनि जित्न सक्नुपर्छ, उनिहरुले नेपामा निक्षेप नराख्नुको कारण ब्‍याजकर मात्रै होइन, ” उनले भने, “तर एउटा करण भने ब्‍याज पनि हो, हामीले ब्‍याजकर नलिए पनि उनिहरुको निक्षेपबाट कर्जा लगानी गरेर अरु आम्दानी गर्न सक्छौं भने ब्‍याजकर किन लगाउने भन्ने हो ।” विदेशी निक्षेपमा ब्‍याजकर छुट पर्यटनमा भिसा नि:शुल्क गरेर पर्यटकले नेपामा खाँदा बस्दा गरेको खर्चबाट आम्दानी गरेको जस्तै भएको उनले बताए ।

साथै संघले स्थानीय सरकारको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर शतप्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुमा नै राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । बजेटले उक्त व्यवस्था गरे अहिलेकै परिस्थितिमा बैंकहरुको कोषको लागतको साथै आधार ब्‍याजदर घट्ने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्‍याजदर घटाउन मद्दत पुग्ने बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

नेपालसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति पूर्वाधार निर्माणका लागि आवाश्यक उपकरणमा प्रयोग गर्न सकिने बैंकर दाहाल बताउँछन् । “हामीसँग करिब १० अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, यसले १० महिनाको आयातलाई धान्‍न सक्छ, ६ महिनाको आयात धान्‍न सक्ने भए पुग्‍ने नै हो,” उनले भने, “३/४ अर्ब अर्ब डलर सरकारले बरोइङ गरेर मेसिनरी आयात गरेर पूर्वाधार निमार्णको काम गर्न सकिन्छ ।”

यस्तै ठूला-ठूला राजमार्ग र राष्ट्रिय महत्त्वको सडक बनाउँदा सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक बनाउन उनको सुझाव छ । सिमेन्टबाट सडक ढलान गर्दा बाटो पनि बलियो हुने तथा अहिले सिमेन्ट उद्योग पनि क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा सिमेन्टको मूल्य पनि घटाउन मद्दत हुने उनको भनाइ छ ।

सिमेन्टको मूल्य नेपालमा भारतको भन्दा ५० प्रतिशत महँगो रहेको तर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा सिमेन्ट मूल्य पनि घट्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई नेपालमा नै उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गरेर फास्ट ट्याक, तथा चीनसँग जोड्ने नेपालका उत्तरतर्फको नाका बनाउन सके रोजगारी पनि बढ्ने उनले बताए । विदेशमा गएर लेबर काम गरिरहेका युवालाई नेपालकै पूर्वाधार निमार्णमा प्रयोग गर्दा बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुने र नेपाली उत्पादनबाटै पूर्वाधार निर्माण पनि हुने उनको सुझाव छ ।