काठमाडौं । जेठ २ गते शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले साढे दुई घण्टाभन्दा बढी लगाएर पढेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समावेश रहेको देखिन्छ । 

सरकारको प्राथमिकतामा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जलमार्ग र रेलमार्ग छुटेको देखिँदैन । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम होस् अथवा राष्ट्रति शिक्षण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नै गरेको देखिन्छ ।

संसदीय समितिमा भएको छलफलमा नै १ जना विद्यार्थी मात्रै भएको विद्यालयमा २० जना शिक्षकको दरबन्दी र वार्षिक करोडौं बजेट गएको कुरा उठ्दा समेत यो महामारीमा प्रभावकारी हुन नसकेका यस्ता कार्यक्रमहरूले पुरानै स्वरूपमा निरन्तरता पाउने आशय नीति तथा कार्यक्रममा नै आइसकेको छ । 

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा सुरुका केही समय कोभिड मुक्त देश बनाउने पहिलो प्राथमकिता तथा कोभिड सिर्जित अर्थतन्त्र र यसले रोजगारी गुमाएको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अगामी बजेट आउने अपेक्षा सायद सबैले गरिसकेका थिए । 

कृषि क्रान्तिका कुरा गर्दै १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन, कृषिको अनुदानको स्वरुप परिवर्तन गर्ने, मल, बीउ र विजन सहज तरिकाले उलब्ध गराउने लगायतका कुरा सुन्दा सायद हरेक किसान पनि खुसी भएकै थिए होला । तर, राष्ट्रपतिको सम्बोधन जब लम्बिदै गयो तब ट्विस्ट पनि थपिँदै गयो ।

न त नेपाली झण्डा फहराएका पानीजहाज समुन्द्रमा चलाउने सपना हढ्यो न त रेलमार्गका सपना नै । नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै जाँदा लाग्थ्यो यो क्षेत्रमा यति बजेट विनियोजन गरिएको छ, भनेर थप गरेको भए नीति तथा कार्यक्रम नै बजेट पो हुन्थ्यो कि ।

यद्यपि कृषि क्षेत्रलाई भने नीति तथा कार्यक्रममा प्रथमिकतमा पर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने ठाउँ देखिन्छ ।

यस्तै हाइड्रोपावर, पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने ठाउँ छ । तर, पनि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुउत्थान केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेका उद्योगी मात्रै होइन अर्थशास्त्री पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देखेर चकित बनेको बताउँछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र त बलियो अवस्थामा रहेछ, अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या रहेको जस्तो नलागेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनेका सबै कार्यक्रमसँगै आर्थिक पुनरुउत्थान प्याकेजका लागि हाम्रो जस्तो भन्सारमा आधारित राजस्वले स्रोतको पूर्ति गर्न सकिएला ? यो प्रश्न भने सबैको मनमा लागेको हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नै आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, आन्तरिक स्रोतका आधारहरू भने कमजोर रहेको देखिन्छन् ।

बाह्य स्रोत परिचालनमा पनि सरकारलाई त्यति सहज अवस्था छैन । कोरोनाले नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनाएको छ । नेपालको भन्दा ठूलो प्रभाव दातृ राष्ट्रहरूमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा दातृ राष्ट्रबाट ठूलो सहायतको अपेक्षा राख्‍न सकिने अवस्था देखिँदैन । 

अहिलेको अवस्थामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरू जस्ता संस्थाहरुबाट मात्रै नेपालले सहायतको अपेक्षा राख्‍न सक्ने र सहयोग आउने अवस्था हो ।

यद्यपि यी संस्थाहरूले पनि नेपाल मात्रै नभएर यस्ता दर्जनौं मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थिति रहेकाले नेपालका लागि आगामी बजेटमा स्रोत नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका वित्तीय क्षेत्रहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमा फोकस हुन नसकेको बताएका छन् ।

यसअघि अर्थसमितिमा भएको बजेट छलफलमा नेपालसँग १० अर्ब डलरभन्दा विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको र त्यसले १० महिनाको आयात धान्न सक्ने बताउँदै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा पर्याप्त हुने र त्यो भन्ने बढी विदेशी मुद्रा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने बताइसकेका छन् । 

यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रतिक्रिया दिँदै वित्तीय क्षेत्र सबै नीति तथा कार्यक्रम टाइमलाइन अनुसार कार्यान्वयन भएको हेर्न आतुर रहेको बताउँछन् । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष दाहालले भने, “संसद्‍मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम टाइमलाइन अनुसार कार्यान्वयन भएको हेर्न वित्तीय क्षेत्र आतुर छ ।”

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सफल हो भन्नेर आफ्नो शुभकामना रहेको उनले बताए ।

नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल बेरोजगारलाई बिना धितो कर्जा दिएर रोजगार बनाउने तथा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन् ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पहिलेदेखि नै आएका दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई निरान्तता दिनु भन्दा अहिलेको अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई  प्राथमिकता राखेर उद्योग व्यवसायलाई विशेष फोकस भएन कि भन्ने लागेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा र अहिले तात्विक भिन्नता नरहेको तर बजेटपछि थप टिप्पणी गर्न सकिने उनले बताए । 

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर नीति तथा कार्यक्रम दस्तावेज मात्रै भएको भन्दै अगामी बजेटले व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरुउत्थानका लागि आर्थिक पुनरुउत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, “अहिले बीउ रोपे मात्रै फल लाग्छ, अहिले सरकारले बीउ रोप्‍न डरायो भने अर्को वर्ष फल लाग्‍ने आधार नै सकिन्छ ।” अहिले मर्न लागेको उद्योग व्यवसायलाई जोगायो भने मात्रै अर्को वर्ष राजस्व आउँछ अन्यथा अर्थतन्त्र संकटमा जाने उनको भनाइ छ ।