
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव बैंकको वित्तीय विवरणमा पनि परेका छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका सबै वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ भने कतिपय बैंक नोक्सानीमा गएका छन् । केही बैंकहरूको भने खुद मुनाफा समेत घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएका २७ वटै वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । जसमध्ये ११ वटा बैंकको मुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा घटेको छ । यता केही बैंकले भने अन्य विकास बैंकले गाभेर मुनाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको मुनाफा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । जनता बैंकसँग मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकले जनताको मर्जर अगाडि कमाएको रकमसमेत जोड्दा ४० प्रतिशत नाफा बढाएको हो । यस्तै सेञ्चुरी बैंकको मुनाफा ३३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राष्ट्रिय स्तरको कैलाश विकास बैंक र क्षेत्रीय स्तरको कन्काई विकास बैंकलाई गोभेको प्राइम कमर्सियल बैंकको मुनाफा पनि २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मेगा बैंकको मुनाफा १६ दशमलब ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्को राष्ट्रिय स्तरकै ओम डेभलमेन्ट बैंकलाई गाभेको एनएमबी बैंकको मुनाफा १२ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै नाफा घट्ने बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डु रहेको छ । बैंकको मुनाफा करिब ३८ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगै सरकारी लगानी भएका कृषि विकास र नेपाल बैंकको पनि नाफा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेटमा) कडाइ गर्दा बैंकहरूको आम्दानीमा संकुचन आएको छ । जसले गर्दा बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार गरे पनि मुनाफा भने बढ्न सकेको छैन । केही विकास बैंक गाभेको तथा दुई वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्जर हुँदा समेत गत वर्षको तुलनमा बैंकहरूको मुनाफा २ दशमलब ६५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष जनता बैंकले कमाएको नाफा समावेश नभएको तथा केही बैंकले विकास बैंकलाई समेत गाभेको हुँदा चालु आबको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा पनि गत वर्षको भन्दा घटेको छ ।
स्प्रेड रेटमा कडाइका साथै कोरोना महामारीले गर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय प्रभावित भएको छ । जसका कारण बैंकहरूले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै इम्पेरिमेन्ट चार्ज रकमलाई वृद्धि गर्दा बैंकको व्याज आम्दानीको तुलनामा नाफा बढ्न सकेको देखिँदैन ।
गत वर्षको तुलनामा २७ वाणिज्य बैंंकको औषत व्याज आम्दानी ७ दशमलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी
गत आबको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप १२ दशमलब ०४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा लगानी भने १६ दशमलब २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आईएमई बैंकको निक्षेप ४० दशमलब ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा लगानी ४४ दशमलब १७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको निक्षेप २ दशमलब ५६ प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । कर्जा लगानी भने २७ वटै बैंकको बढेको छ ।
किन भयो वितरणयोग्य मुनाफा नेगेटिभ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैत मसान्तमा व्याज असुल गर्न नसक्दा बैंकहरूको औषत मुनाफा स्थीर रहे तापनि वितरणयोग्य मुनाफा भने अधिकांशको ओरालो लागेको छ । कतिपय बैंकको भने वितरणयोग्य मुनाफा नेगेटिभ भएको छ ।
चैत मसान्तमा वितरणयोग्य मुनाफा नेगेटिभ आउने बैंकहरूमा नेपाल बैंक, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी, सिभिल बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु रहेका छन् । चैत मसान्तमा २७ वटा वाणिज्य बैंकको चैत समान्त सम्मको कुल वितरणयोग्य मुनाफा भने १२ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रहेको छ ।
नबिल बैंकले भने गत आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई समेत वितरणयोग्य मुनाफामा जोडेका कारण बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा दुई अर्ब नौ करोडभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल नउठेको ब्याज आम्दानी नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याउनुपर्ने हुँदा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफामा प्रभाव परेको बताउँछन् । उनले भने,
“अहिले नेगेटिभ देखिएको वितरणयोग्य मुनाफा तेस्रो त्रैमासको मात्रै नभएर असार मसान्तदेखि चैत समान्त सम्मकै हो, चैतमा तिर्ने व्याजलाई असारमा तिर्नु भन्दा मात्रै बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट नेगेटिभ बनिसकेको छ,” उनले भने, “अहिले नउठेको ब्याजको ६३ प्रतिशत मात्रै रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा त बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट ऋणात्मक बनेको अवस्था छ, अझै शतप्रतिशत रिजर्भ गर्नुपर्ने भयो भने के होला ।”
यसले बैंकहरूको निष्कृय कर्जा बढ्ने जोखिमसमेत हुने उनको भनाइ छ । चैत मसान्तमा तिर्न सक्ने ऋणीलाई पनि राष्ट्र बैंकले असास मसान्तमा तिर्दा हुने व्यवस्था गर्दा त्यसको प्रभाव बैंकहरूमा देखिएको उनको भनाइ छ ।