काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमाथिको छलफल टुङ्ग्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदा पनि बजेटको सिलिङमा भने कुनै परिमार्जन नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले नेपालमा कोरोना प्रभाव सुरु हुन अगाडि नै अर्थमन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको थियो ।

आयोगले पहिलेकै सिलिङ यथावत राखे पनि प्राथमिकता भने परिमार्जन गरेको छ । केही चालु आयोजनाको पहिले नै शीर्षक छुट्याइसकिएका काराण तिनको दायित्व चिरफार गर्ने गरी बजेट ल्याइनेछ । तर, कोभिड १९ को प्रभावपछि प्राथमिकताको क्षेत्र परिवर्तन भएकाले त्यसअनुसार नयाँ आयोजना ल्याइनुपर्ने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका एक सदस्यले दाबी गरे ।

कोभिड–१९ पछि पहिलो प्राथमिकतमा स्वास्थ्य, त्यसपछि कृषि र रोजगारी सिर्जना रहेकाले सोही सुझाव आत्मसाथ गरेर आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यद्यपि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेटको सिलिङ र प्राथमिकता कोभिड १९ को महामारी पूर्व नै पठाइसकेको छ । यसकारण मन्त्रालयसँग पनि सिलिङ र प्राथमिकता परिमार्जनकोे विषयमा आयोगले समन्वयन गरिरहेको छ ।

आयोगले १५ औं आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको प्राथमिकता परिमार्जन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई प्रविवेदन बुझाएको हो । आगामी बजेटमा विशेष गरेर राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाबाहेक अन्य नयाँ आयोजना प्राथमिकतामा नरहने गरी आयोगले बजेटको छलफलको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका ती सदस्यले बताए ।

आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि संसदको बजेट अधिवेशनमा विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता गरिसकेका छन् । त्यसमा १५ आंै आवधिक योजनामा प्रस्तावित कतिपय योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाबाहेक नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने

आयोगले अर्थलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेम चेन्जर आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना आगामी बजेटमा नराख्ने सुझाव छ । गतसाता प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले अगामी बजेट रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने बताएका थिए ।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको नजिक रहे पनि कोरोना महामारीले त्यसलाई प्रभावित बनाएको बताएका थिए ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसमा समेत चुनौती थपिएको उनको जिकिर छ । तर, आगामी बजेटले आर्थिक पुनरुउत्थान सहितको उच आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेतर्फ केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

महाकाली सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा, बुढीगण्डकीको बजेट सिँचाइमा

महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भएको थियो । यसैगरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानीजमरा कुलरियालगायत ठूला सिँचाइ आयोजनामा भने आगामी बजेटले स्रोतको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, जलविद्युततर्फ दुईवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेकोमा माथिल्लो तामोकोसी तत्काल सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने तथा बुढीगण्डकीको बजेट सिँचाइमा लैजान सकिने अर्थसमिति आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले राखेका थिए ।

परियोजना बैंकमा ६ हजार ४४७ आयोजना

मन्त्री तथा सांसदले पहुँचका आधारमा तुलनात्मक लाभको आयोजनाभन्दा पनि खल्तीका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न परियोजना बैंकमा ६ हजार ४ सय ४७ आयोजना दर्ता भएका छन् ।

आयोगका सदस्य सुशील भट्टका अनुसार बैंकमा ५ हजार ३ सय १३ चालु आयोजना र बाँकी नयाँ आयोजना छन् । उनले बैंकको नियमावली पनि निर्माणको चरणमा रहेको समिति बैठकमा बताएका थिए ।
पूर्वाधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर दिने र मर्मत सम्भार र विगतमा लगाएका ठेक्का पनि प्रभावित नपार्न आयोगले छलफल गरेको छ ।

आयोगका सदस्य भट्ट ठेक्कामा लागिसकेका आयोजनाहरूको बाँकी दायित्व नै २ खर्ब जति रहेकाले त्यसलाई चिरफार गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । नयाँ आयोजना रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति लगायतका परियोजना अगाडि लैजानुपर्ने सुझाव उनको छ ।

उक्त राजमार्गको कतिपय खण्डमा सुरक्षा सुनिश्चितता भएको र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आबद्ध भएकाले कोभिड १९ को प्रभाव त्यहाँ परे पनि कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

अन्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको रूपान्तरकारी आयोजना तर पूर्णरूपमा सुरु भएको छैन भने त्यस्ता आयोजनको लागि अध्ययन, स्रोत सुनिश्चितता, तथा कानुनी प्रक्रिया लगायतको लागि केही कोष आवश्यक रहेको उनले बताए । भट्टका अनुसार आयोजनाको विषयमा पनि आगामी बजेटले केही सोच्ने छ तर नयाँ कार्यक्रम भने केही हुनुहुँदैन ।