काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको ब्याज गणना गर्दा चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले घटाएर गणना गर्न निर्देशनप्रति बैंकर सन्तुष्ट छैनन् ।

उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई पछिल्लो निर्देशन फिर्ता गर्न लबिङको तयारी स्वरूप आन्तरिक छलफललाई केन्द्रित गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन स्वभाविक रहेको बताएका छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्र बैंकको उक्त नीति मध्यस्तकारी किसिमको राहतको स्वरूप मात्रै रहेको बताए । “केन्द्रीय बैंकले निर्देशन मात्रै दिँदा बैंकलाई प्रभाव पर्ने हुन्छ । अर्थात् ब्याजदर घटबढ हुँदा बैंकको लगानीकर्ताको आम्दानी घटबढ हुने नै भयो,” उनले भने, “हालको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति राहतको घोषणा गर्‍यो  यसलाई नराम्रो भर्नुपर्ने अवस्था होइन ।”

ब्याजदर घटाउने बढाउने निर्णय केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने भन्दै उनले विगतमा यस्ता खालका समस्या नभोगिएकाले राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । “नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको अधिकार मौद्रिक नीतिको एउटा अभिन्न अंग पनि हो,” उनले भने, “विगतमा यस्तो क्रान्तिकारी निर्णय लिनुपर्ने कठिनाइ पनि परेको थिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा पर्न गएको समस्या र ऋण लिनेहरूलाई परेको समस्यालाई ध्यानमा गरिएको निर्णयका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।” 

राष्ट्र बैंक आफ्नो दायराभित्र रहेर चालेको कदम भन्दै उनले मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको अधिकार हो भने यसलाई गलत कसरी भन्ने ? उनले प्रश्न गरे । “केन्द्रीय बैंकले नौलो गर्यो भन्ने अबुझको कुरा हो ।” 

केन्द्रीय बैंकले २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज छुट दिँदा आधार ब्याजदरभन्दा तल जाने स्थिति आए बाध्यकारी नहुने पनि भनेको छ । “त्यो नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धेरैजस्तो सरकारी फन्ड छ, जसको ब्याज दिनु पर्दैन, त्यो रकम त्यहाँ छ । ब्याज दिनु नपर्ने भएपछि उनीहरूको आधार ब्याजदर कम छ । ‘त्यस्ता बैंकहरू समस्यामा नपरून् भन्न आधार ब्याजदरको कुरा जोडेको हो,” उनले भने, “अन्य वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदरै ९/१० प्रतिशत छ । संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्नेलाई १०/११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका छन् । हाम्रोमा बचत खाता खोल्नेलाई २÷३ प्रतिशत ब्याज दिएको पनि अवस्था छ । एकातिर १०/११ र एकातिर २÷३ छ भने उनीहरूको आधारदर ८÷९ प्रतिशतभन्दा तल आउँदैन । त्यसैले आधार ब्याजदरमा आत्तिने कुरा छैन ।”

यो व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा घट्ने र व्यवस्थापनले पनि लगानीकर्ताको अपजस खेप्नुपर्ने एवं व्यवस्थापनले पनि राम्रो गर्न नसकेपछि सुविधाहरू नपाउने भएकाले मात्रै विरोध गरिएको उनको भनाइ छ । “बगैंचामा फूल नफुल्ने भयो र फल नफल्ने भयो । बैंकरहरूलाई फूल–फुले पनि फल लाग्दैन कि भन्ने डर मात्रै भएको हो । राष्ट्र बैंकले नीति बाहिर गएर निर्णय गरेको छैन ।”