काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको चौथौ त्रैमासको कर्जाको ब्याज गणना गर्दा चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले घटाएर गणना गर्न निर्देशन दिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनप्रति वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय ‘क्रान्तिकारी’ खालको भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव पारेको र यसबाट वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अन्य क्षेत्रमा जस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको र साना–साना लगानीकर्ताको पुँजी जम्मा भएको एक बैंकरले बताए । करोडौं निक्षेपकर्ताको निक्षेप र लाखांै साना र कमजोर आयस्तर भएका लगानीकर्तालाई मारेर राष्ट्र बैंकले ठूला व्यापारीलाई छुट दिने खोजेको ती बैंकरको आरोप थियो । 

“हामी पनि निजी क्षेत्रकै लगानीमा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको व्यवसाय हो, लाखौं लगानीकर्ताले विश्वास गरेर सेयर लगानी गरेका छन्,” उनले भने । एकातिर लगानीकर्ताले सञ्चालक र सञ्चालकले व्यवस्थापनलाई दबाब दिने र अर्कोतर्फ नियामक निकायले पनि कडाइ गर्दै जाँदा बैंकरहरू चेपुुवामा परेको उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । यद्यपि अहिलेसम्मको इतिहासमा बैंकहरूलाई प्रतिशतै तोकेर ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिइएको भने पहिलोपटक भएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन क्रान्तिकारी भएको बताए । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन जारी गर्न केही व्यवसायीले दबाब दिएको र अहिले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई नै बैंकरले दबाब दिइरहेको एक बैंकरले दाबी गरे ।  बैंकरले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अन्य निजी व्यवसायजस्तै बुझ्न आग्रह गरेका छन् । 

आन्तरिक छलफलमा बैंकहरू
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । बैंकर्स संघको बैठक डाकेर केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने गरी अहिले बैंकहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिइरहेको बताए । बुधबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनपछि बैंकहरूमा कति प्रभाव पर्छ भनेर आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहेको बताएका थिए । सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीको आधारमा सीधा तीन महिनाको ब्याज छुट दिँदा १५ अर्ब जतिको प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए ।